एमालेले प्रचण्डलाई बुझायो ६ बुँदे पत्र

एमालेले प्रचण्डलाई  बुझायो ६  बुँदे पत्र

काठमाडौंः भारत भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राष्ट्रिय हित विपरीत सम्झौता नगर्न माग गर्दै एमालेले ६ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।

सिहंदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमणमा राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको ख्याल गर्दै ६ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्। ध्यानाकर्ष पत्र बुझाउन पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा बरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपालसहित एमाले शीर्ष नेताहरुको टोली बालुवाटार पुगेको थियो।

शनिवार बसेको एमाले स्थायी समितिको बैठकले भारत भ्रमणका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयानुसार एमालेले आइतबार प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो।

६ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रमा एमालेले यसअघि अघिल्लो सरकारले भारतसँग गरेका सम्झौता र सहमतिबारे स्मरण गराउँदै राष्ट्रिय हितविपरीत कुनै पनि सहमति र सम्झौता नगर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुझाव दिएको छ।

एमालेले इन्धन आपूर्तिका लागि भारतसँगमा मात्र निर्भर हुनु पर्ने शर्त मान्ने गरी शर्तबन्दी गरेर पाइपलाइन बिछ्याउने कुरामा सहमति नगर्न पनि सुझाव दिएको छ। उसले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा इन्धन आपूर्तिका लागि पाइपलाइन बिछ्याउँदा नेपालले अन्य देशबाट समेत इन्धन आयात गर्नसक्ने प्रावधान खुला राख्न पनि प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ।

यस्तै दुई पक्षीय सुरक्षा सहयोगमा नेपालको स्वतन्त्रता र हित कुण्ठित नहुने कुरा सुनिश्चित गर्न पनि एमालेले भनेको छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा सीमा अपराध नियन्त्रण र दुबै देशले आ–आफ्नो भूमि एक अर्काविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने समझदारी गर्न एमालेले सुझाव दिएको छ।

एमालेले बुझाएको ६ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र 

1234_1


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.