राष्ट्र र राजनीति

राष्ट्र र राजनीति

राष्ट्र र राजनीति एकअर्काका पर्यायवाची हुन् । विनाराजनीति न राष्ट्र हुन्छ न त राष्ट्रविनाकै राजनीति । फरक यति हो, राष्ट्र सबैको लागि प्यारो हुन्छ । नागरिकता नै त्यागेर बिदेसिएकाका लागि पनि आफ्नो जन्मथलो प्यारो लाग्छ ।

बा, आमा र पूर्खाकै राष्ट्रको नाता पनि हुन्छ । यसको ठीक उल्टो राजनीति धेरैको लागि बेमतलब हुन्छ, खराब लाग्छ । बेमतलब कुन अर्थमा भने राजनीतिले जनताको न्यूनतम आवश्यकता सम्बोधन गर्न सकेन । तिनका लागि राज्यको उपस्थितिको केही माने भएन । खराब कुन अर्थमा भने राजनीति आआफ्ना स्वार्थपूर्ति र फोहोरी खेलभन्दा माथि उठेन । अर्को शब्दमा, राष्ट्रले राजनीतिलाई आमाले आफ्नो बच्चालाई झैं निस्वार्थ पोसिरह्यो, तर राजनीतिले राष्ट्रलाई निसंकोच लुटिरह्यो ।

जे होस्, राष्ट्र विकासको लागि सबैभन्दा ठूलो पक्ष राजनीति नै हो । दुर्भाग्य, नेपालमा राजनीति नै सबैभन्दा बेइमानी र घृणाको विषय रह्यो । यस्तो किन भयो ? उत्तर सबैलाई थाहा छ, राजनीति गर्नेहरूलाई पनि थाहा छ । के विनाबेइमानीको राजनीति हुन सक्दैन ? हामी राजनीतिलाई घृणा गर्छौं, तर राजनीति गर्नेहरूलाई मानसम्मान पनि दिन्छौँ । यसरी ‘घृणा’ र ‘सम्मान’ नेपाली राजनीतिका दुई पाटा बनेका छन् ।

लोकतन्त्रमा आधारित राजनीति भनेको जनतामाथि राज गर्नलाई होइन, जनताको लागि जनताबाटै चुनिएकाहरूले निश्चित अवधिको लागि राज्य सञ्चालनमा नेतृत्व गर्ने प्रक्रिया हो । यो अर्थमा जबसम्म राजनीति गर्नेहरूले राजनीति आफ्नो पेवा ठान्छन्, आफ्नो खानदानी पेसा ठान्छन्, आफ्नो शुभलाभको माध्यम बनाउँछन्, त्यो राजनीति हुनै सक्दैन । राजनीति भनेको राष्ट्रको लागि गर्ने हो ।

हुन त, नेपालमा जोगी हुनको लागि राजनीति गरिन्न भन्नेहरू पनि छन् । तिनका लागि राजनीति पेसा हो । जीविकोपार्जनको स्रोत हो । सन्तान दरसन्तानको लागि कमाउने बाटो हो । एकाधको लागि नहोला, अपवाद जहाँ पनि हुन्छ । यसको अर्थ राजनीति गर्नेहरूले कमाउनु हुन्न, घरखेत जोर्नु हुन्न भन्ने होइन । फगत, कमाउन र घरखेत जोर्नकै लागि राजनीति गर्ने होइन भन्ने मात्र हो ।

नेताहरू प्रजातन्त्र, अनि लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्र प्राप्तिको लागि लडेकै हुन् । विकासका मार्ग कोरेकै हुन् । तिनमा राजाहरू पनि पर्छन् । तीमध्ये कोही अल्पायुमै बिते, कोही दुर्घटना र काण्डमा बिते त कोही तिरस्कृत बनेर गए । बाँकीले आफ्नै लागि राजनीति गरे । बाँचुञ्जेल राजनीति गरे, गरिरहेका छन् । नेताले कहिल्यै आफ्नो लागि सोच्दैनन् । राष्ट्र र जनताको लागि सोच्छन् । तिनका लागि मेरो र तेरो भन्ने हुँदैन । नेपालमा त्यस्ता नेता बनेनन् । त्यसैले नेताको सट्टा राजनीति गर्नेहरू भनेको हुँ । आजसम्म राष्ट्र तिनै राजनीति गर्नेहरूबाट चल्दै आए, चल्दै जानेछ । कतिसम्म चल्ने हो, थाहा छैन ।

राजनीति गर्नेहरू थुप्रै छन् । तीमध्ये औसतबाहेक दुई किसिमका छन्, प्रभावशाली र प्रतिभाशाली । प्रभावशालीहरू जहिले पनि अग्रपंक्तिमा हुन्छन्, तिनैका कुरा बिक्छन्, तिनैका पछाडि कार्यकर्ता हुन्छन् । किनकि प्रभावशाली तिनै बन्छन्, जो राजनीतिका सबै धारिला अस्त्रहरूबाट सुसज्जित हुन्छन् । प्रतिभाशालीहरूमा केही सुविचार र केही गरौ भन्ने भावना हुन्छ । तर ती अक्सर अस्त्रविहीन हुन्छन् र क्रमशः सेलाउँदै जान्छन् । तीमध्ये कुनै प्रभावशाली बन्न पुगेमा त्यसबेलासम्म तिनका प्रतिभा हराइसकेको हुन्छ र सत्ताको मीठो रसमा पल्किसकेका हुन्छन् ।

राजनीति गर्नेहरूले जनतालाई भेडा मान्छन् । हो, जनता भनेका भेडा नै हुन्, किनकि यी आफू शासित भएर अरूलाई शासक बनाउँछन् । राजनीति गर्नेहरू फटाहा र बदमास (सबै होइनन्, तर जो छैनन् ती पनि फटाहा र बदमासकै चंगुलमा हुन्छन्) हुन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै तिनैलाई मत दिन जनता निर्वाचनका दिन लाम लाग्छन् । निर्वाचन तिनको लागि एउटा मेला हो । भरे को जित्छन् र को हार्छन् सुनेर, हेरेर एकछिन रमाइलो मान्नु र गफका विषय बनाउनुबाहेक तिनका लागि अरू केही अर्थ राख्दैन । म यो निख्खर जनताको कुरा गर्दैछु ।

हार्ने र जित्नेका नजिकका मसिहाहरूलाई शुभलाभ र नाफा–नोक्सानबारे म बोलिरहेको छैन । तिनका कुरा गर्दा जित्नेका लागि मौसम र हार्नेका लागि बैमौसम हुने नै भो । राजनीतिको एउटा अर्को घृणित पक्ष हो, कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतीकरण । जनताले तिरेको करबाट बनेको राज्यको ढुकुटीबाट तलब, भत्ता र सुविधा उपभोग गर्ने कर्मचारीलाई नै बकायदा दलका कार्यकर्ता बनाएर तिनै जनतामाथि राज गर्ने नेपाली राजनीति अपरम्पार छ । यसको जति विरोध गरे पनि पुग्दैन ।

तत्कालीन कृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेलले आफ्नो दलका अध्यक्ष प्रचण्डसहितको उपस्थितिमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) लाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा दुईदिने अन्तत्र्रिmया गराए । त्यसमा म पनि निम्तालु थिएँ । प्रचण्ड पनि पूरै दिन बस्ने कार्यक्रम थियो रे, तर एकजना मित्रको असमायिक निधन भएकाले अन्त्येष्टिमा सहभागी हुन पहिलो दिनको पहिलो सत्रमा केही निर्देशन दिएर बिदा भए । मन्त्रीचाहिँ पूरै दिन बसे र अन्तिमसम्म हल खचाखच थियो ।

मलाई पनि उक्त दिनको कार्यक्रमको उत्तराद्र्धतिर केही बोल्न लगाए । आपूmले जानेका केही कुरा सुनाएँ । अनि माथि उल्लिखित प्रसंग उठाएँ– म जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता खाने कर्मचारीले कुनै जिम्मेवारी पाउन दलविशेषको सदस्यता लिनुपर्ने ? मेरो संस्थाको विधानमा लेखेको छ, मैले कुनै दलको राजनीति गर्न पाउँदैन । के मैले मेरो संस्थाको खिलाफ जानुपर्ने ? मन्त्री चुपचाप सुनिरहेका थिए, कसैले प्रतिक्रिया जनाएनन्, ताली बजेनन् । किनकि अधिकांश सहभागी दलका कार्यकर्ता न थिए ।

‘नयाँ शक्ति’ को दल घोषणा कार्यक्रमपछि फेसबुकमा पोस्ट गरिएको एउटा सामग्रीमाथि टिप्पणी गर्दै कर्मचारीलाई कार्यकर्ता बनाउनेबारे उक्त दलको नीति के हो भनेर जिज्ञासा राखेँ । नयाँ शक्तिको राजनीति
गर्ने एकजना जिम्मेवार पदाधिकारीले हाम्रो पार्टीले कर्मचारीलाई सदस्यता पनि दिँदैन र कर्मचारीको संगठन पनि खोल्दैन भन्ने जवाफ फेसबुकमा पोस्ट गरे ।

त्यसो हो भने यो नीतिसहित कुनै कर्मचारी सदस्य छन् भने स्वतः खारेज हुनेछ भनेर दलको तर्पmबाट आधिकारिक घोषणा होस् भन्ने सुझाव दिएँ । जवाफ आएन । त्यसको केही समयपछि नयाँ शक्तिको कर्मचारी संगठनको फलाना पदाधिकारी भ्रष्टाचार अभियोगमा फरार भन्ने समाचार आयो । फेरि सोधेँ, यो भ्रष्टाचार गरेरनगरेको बारे होइन, फलाना व्यक्ति नयाँ शक्तिको कर्मचारी संगठन सम्बद्ध हो, होइन । त्यसको पनि जवाफ आएन । कुरा बुझियो, धेरै किन कोट्याइरहने भन्ने लाग्यो ।

अहिलेसम्म जनस्तरको नाममा दलगत सुविधा र स्वार्थको लागि विरोध र आन्दोलनका कार्यक्रम हुँदै आए । तिनका बीच भागबन्डा मिलेपछि विरोध र आन्दोलन सकियो । अब त्यस्ता विरोध र आन्दोलनलाई तिरस्कार गरेर साँचो अर्थमा जनता सजग होऔँ र खबरदारी गरिरहौँ ।

राष्ट्र र राजनीतिसँग जोडिएको अर्को पक्ष छ, ‘संकट’ । यहाँ केही कुरा उठायो कि के झीनामसिना कुरा गर्छन््, राष्टै« यस्तो संकटमा छ भनिन्छ । केही महिनाअघि अन्नपूर्ण पोस्टमा मेरो एउटा लेख ‘संकटमा मेरो मातृभाषा’ प्रकाशित भयो । केही मित्रले प्रतिक्रिया जनाए- केको मातृभाषाको चिन्ता गरेको, राष्टै« संकटमा छ । म के जवाफ दिऊँ ?

नितान्त प्राकृतिक प्रकोपबाहेकका संकट जहिले पनि राजनीतिकै कारण उब्जन्छन् । संकट निम्त्याउने पनि तिनै राजनीति गर्नेहरू नै हुन् । एकले अर्कोलाई वञ्चित गरेर हुन्छ कि, अवाञ्छित माग राखेर हुन्छ कि, या दलभित्रै गुट, उपगुट बनाएर हुन्छ कि । मानौँ राष्ट्रमा संकट आएन भने राजनीति गर्नेहरूको लागि खेल्न मैदान नै भएन । त्यसैले संकट आउनु भनेको तिनको लागि प्रतियोगिता आयोजना हुनुजस्तै हो । जनताले तिनका लागि जीउधन खर्चेर र कष्ट सहेर तिनका खेल हेरिदिनुपर्ने ।

०७२ वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पले सिर्जित संकटबाट पनि फाइदा लिन खेल खेलिरहेका छन्, दलहरू । यो सबैले देखेकै र भोगेकै कुरा हुन् । संकट राष्ट्रको हो भने त्यो सबैको लागि संकटै हुनुपथ्र्यो, तर त्यसो हुँदैन । संकट मात्र जनताको लागि बन्दछ । किनकि राजनीतिक कारण उत्पन्न हुने संकट बनावटी हुन्छ । जुन उद्देश्य पूर्तिका लागि संकट निम्त्यायो, त्यो उद्देश्य पूरा भएपछि संकट पनि टर्छ र त्यसको मीठो प्रतिफल राजनीति गर्नेहरू बाँडीचुँडी खान्छन् । तर त्यसको नमीठो असर जनताले लामो अवधिसम्म भोगिरहन्छन् । नेपाल र नेपालीको यही नियति बनेको छ ।

अन्त्यमा, अहिलेको खराब राजनीति नसुध्रिई सुखै छैन । कहिलेसम्ममा सुध्रिएला भन्ने मात्र हो । अर्को १०, २५, ५० या १०० वर्ष ? जे होस्, राजनीति सुध्रिन जनता उठ्नैपर्छ । जनताकै मतबाट यी राजनीति गर्नेहरूले जे गर्दा पनि हुने र आफूलाई जनताभन्दा माथि ठानेका छन् । यिनलाई नियन्त्रण र सही ठाउँमा ल्याउने काम पनि अब जनताकै हो । यसो भनिरहँदा अर्को निर्वाचनमा यिनलाई मत नदिऊँ भन्ने पनि अर्थ लाग्ला । त्यो पनि हो, तर भोलि निर्वाचनमा उठ्ने पनि यिनै हुन् र निर्वाचित हुने पनि यिनै हुन् । मात्र केही अनुहार फेरिएलान् । प्रवृत्ति फेरिन्न ।

जनता उठ्ने भनेको चक्काजाम गर्ने, ढुंगामुढा गर्ने भन्ने होइन, बन्दुक र बम बोक्ने पनि होइन । यी धेरै भइसके । अब जनता संगठित भई आन्दोलित हुनुपर्छ, दलका अगुवाइमा होइन, जनस्तरबाटै । अहिलेसम्म जनस्तरको नाममा दलगत सुविधा र स्वार्थको लागि विरोध र आन्दोलनका कार्यक्रम हुँदै आए । तिनका बीच भागबन्डा मिलेपछि विरोध र आन्दोलन सकियो । अब त्यस्ता विरोध र आन्दोलनलाई तिरस्कार गरेर साँचो अर्थमा जनता सजग होऔँ र खबरदारी गरिरहौँ । यसको अर्थ दललाई तिरस्कार गर्ने भनेको होइन । दल चाहिन्छ । फगत दललाई जनताबाट परिचालित गर्ने हो । न कि दलगत स्वार्थबाट जनता परिचालित हुने ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.