बदलिएका बालबालिका

नवलपरासी: हिजोसम्म विद्यालय जाने जाँगर थिएन पुनर्बासका बालबालिकालाई । घरबाट तयार भएर हिँडिहाले पनि बीच बाटैबाट फर्किन्थे उनीहरू । फर्किने भन्दा पनि आफूलाई लैजाने अभिभावकको आँखा छलेर कहिले झाडीतिर लुक्थे त कहिले पछाडिबाट सुटुक्क मोडिएर नदेख्ने गरी हराउँथे ।

विद्यालय गइहाले पनि बाटोमा कहिले काँक्रा टिप्ने त कहिले बेलौती अनि कहिले निबु, कागती गोजीमा हाल्ने गर्थे । पुनर्बासबाट झन्डै दुई घन्टाको खोला र जंगलको बाटो हुँदै दर्जनौं बालबालिकालाई विद्यालय पुर्‌याउने जिम्मा लिएका टेकबहादुर माझीको १२ बज्थ्यो । समूहको अगाडि रहेर ती बालबालिकालाई विद्यालयतर्फ लैजाँदा पछाडिकाले छल गर्ने, पछाडि बसेर अगाडि बढाउन खोज्दा अगाडि हुनेले दुःख दिने गर्थे ।

नवलपरासी जिल्लाको प्रगतिनगर नगरपालिकास्थित पुनर्बासमा रहेका करिब ८० घरपरिवारका बालबालिकाको अवस्था हो यो । बाढीपीडित र दलित समुदायका कारण उनीहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर भएपछि छोराछोरीलाई नजिकको बोर्डिङ स्कुल पढाउन नसकेपछि यस्तो अवस्था आएको हो । नगरपालिकाको वडा नम्बर २ मा पर्ने पुनर्बासमा यसरी बस्ने घरपरिवारको संख्या एक सय ९० भए पनि बसाइँसराइका कारण अहिले करिब ८० घरमात्र छन् ।

उनीहरूका करिब ५५ बालबालिका अहिले खोला र जंगलको करिब दुई घन्टाको लामो बाटो पैदल हिँड्नुपर्ने सास्तीबाट जोगिएका छन् । युनिसेफको आर्थिक सहयोगमा नेपाल सरकारको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले मुलुकभरका ७५ जिल्ला विकास समिति, दुई सय १७ नगरपालिका र तीन हजार एक सय ५७ गाउँ विकास समितिमा बालमैत्री स्थानीय शासन लागू गरेपछि बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गर्न प्रगतिनगर नगरपालिकाले बसको व्यवस्था गरेपछि पुनर्बासका बालबालिकाको जीवनशैली फेरिएको हो ।

बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गर्न आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र र त्यसभन्दा माथिको अध्ययनका लागि प्रगतिनगर नगरपालिकाले करिब ५५ जना बालबालिकालाई घरदेखि विद्यालयसम्म बसको व्यवस्था गरेपछि विद्यार्थी पढ्न उत्साहित भएका हुन् ।

'पहिले विद्यालय नै जाँदैनथे, एक दिन नवजागरण प्राथमिक विद्यालय पुग्दा प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यार्थी चार, पाँचजना छन् बन्द गर्नुपर्ने अवस्था भयो भने केटाकेटी ल्याइदिनोस् भन्नुभयो', अभिभावक एवं बाढीपीडित संघ पुनर्बासका अध्यक्ष टेकबहादुर माझी भन्छन्, 'खोला र जंगलको बाटो झन्डै दुई घन्टा लाग्ने भएकाले विद्यालय नै पठाउन नमान्ने, पठाए पनि विद्यार्थी जान नमान्ने । गइहाले भने पनि बाटोमा काँक्रा, निबु, कागती, बेलौती आदि जे भेटे पनि चोर्ने । फर्कंदा सबैको गाली मैले खानुपर्ने ।' गाउँका बालबालिका विद्यालय लैजाँदा बीचैबाट भाग्ने र गएकाले चोरी गर्दा दिनैपिच्छे गाली खानुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यसरी नै झन्डै एक वर्ष बितेपछि नगरपालिकाको पहलमा बाल श्रम र बालविवाह न्यूनीकरण सम्बन्धमा पुनर्बासमा पनि बैठक राख्यो । माझीलगायतले यसलाई अवसर ठानेर प्रस्ताव राखे । बैठकमा सहभागीले निवेदन दिन भने । निवेदनमा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रसहितको विद्यालयको माग थियो । नगरपालिकाका प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत हरिप्रसाद चापागाईंले फरक उपाय सोचे ।

चापागाई भन्छन्, 'सस्तो र राम्रो उपाय बसको व्यवस्था लाग्यो र यसरी बस सञ्चालन गर्न थाल्यौं । यो काम गत वर्षको असोज महिनादेखि लागू गर्ने निर्णय गरेका थियौं तर नाकाबन्दीका कारण सम्भव भएन ।' नगरपालिकाले विद्यालय पुग्न र घर फर्कनका लागि गत फागुनको पहिलो सातादेखि बसको व्यवस्था गरेको र त्यसका लागि वार्षिक दुई लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए । विद्यालय जाने बालबालिका बोटे, माझी, मुसहर समुदायका हुन् ।

वडा नागरिक मञ्चका संयोजक लेखबहादुर अधिकारीले बस चढेर विद्यालय जान पाएपछि हिजोसम्म अल्छी गर्ने बालबालिका पनि विद्यालय जान थालेको बताए । अभिभावकमा आएको परिवर्तनले आफू पनि खुसी भएको उनको भनाइ छ । उक्त बसले करिब १० जना बालबालिका नेपाल उच्च माध्यमिक विद्यालय र बाँकी नवजागरण प्रावि पुर्‌याउने जिम्मा पाएको हो ।

उनले भने, 'पुनर्बासका बोटे, माझी र मुसहरका परिवारमा धेरै सुधार आएको छ । विद्यालयमा निःशुल्क खाजा पाउने र जानेआउने बसको व्यवस्था अनि बालमैत्रीको अवधारणा आएपछि खेल्दै पढ्ने र शिक्षकशिक्षिकाले नपिटी पढाउने संस्कारले बालबालिका पढ्न हौसिएका छन् ।' नवजागरणमा कक्षा ३ मा अध्ययनरत बालिका पवित्रा माझीले भनिन्, 'पहिले धेरै हिँड्नुपथ्र्यो, अहिले बसले लैजान्छ । पहिले थाकेर पढ्न मन लाग्दैनथ्यो अहिले स्कुलमा पनि रमाइलो छ । घरमा पनि पढ्छौं ।'