काठमाडौं: सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले महाभियोग सिफारिस समिति गठन प्रस्ताव गरेकी छन् । सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेतासँग सोमबार भएको बैठकमा उनले उक्त प्रस्ताव राखेकी हुन् ।
संविधान जारी भएको एक वर्ष सात दिनपछि सभामुखबाट महाभियोग सिफारिस समिति गठनका लागि राखिएको प्रस्तावलाई नेताहरूले सकारात्मक भनेका छन् । बैठकमा सहभागी नेताहरूले आगामी १३ गते बस्ने बैठकमा प्रस्ताव अनुमोदन गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालन नगरेको वा आचारसंहिता गम्भीर उल्लंघन गरेका कारण आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनुपर्छ । सोही धाराको उपधारा ३ मा उपधारा २ बमोजिमको कुनै व्यक्तिविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए-नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा एक महाभियोग सिफारिस समिति रहने कुरा उल्लेख छ । उपधारा ४ मा उपधरा ३ बमोजिमको समितिमा प्रतिनिधिसभाका ११ सदस्य रहने उल्लेख छ ।
सभामुख घर्तीमगरले बैठकमा संविधान कार्यान्वयन तथा निर्देशन समिति र आचरण अनुगमन समिति गठनको प्रस्तावसमेत राखेकी छन् ।
बैठकले संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समिति र सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पदको निर्वाचन आगामी १४ गते अपराह्न गर्ने निर्णय गरेको छ । लेखा समितिका सभापति जनार्दन शर्मा ऊर्जामन्त्री र कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री भएकाले दुवै समिति नेतृत्वविहीन छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
