प्रजातन्त्र र अग्रगमन

राजसंस्था नहुनु मात्रै गणतन्त्र होइन

राजनीतिक स्थायित्वले आर्थिक समृद्धिको वातावरण बनाउँछ । समृद्ध मुलुक सम्मानित हुन्छ । शान्ति र प्रजातन्त्र एकअर्काको संस्थागत विकासको लागि अपरिहार्य मानिन्छन् । तर स्पष्ट 'भिजन' तथा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अठोटविना विकासले स्वचालित गति लिँदैन । सन् २००९ जनवरी २७ मा भारतका तत्कालीन मन्त्री र हाल राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले अलजजिरालाई दिएको अन्तर्वार्तामा नेपालमा माओवादीलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन अर्थात् यहाँको शान्ति प्रक्रियामा मध्यस्थता गरेको अभिव्यक्ति दिए । त्यो आधिकारिक पुष्टि थियो, भारत सरकारको तर्फबाट ।

यता आएर भनौं या पटकपटक बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालले भावार्थमा मुखर्जीको त्यो दाबी खण्डन गर्ने गरी आफ्नै प्रयासमा आठ दलहरूसँग .....आएको दाबी गरेका छन् । तर नेपाली राजनीतिज्ञहरूको विश्वसनीयतामा पूर्ण ग्रहण लागेको र बाह्रबुँदेयता उनीहरूको हैसियत दिल्लीका 'बाबुहरू' को आदेशपालकमा झरेको सबैले देखेका छन् । सुगौली सन्धिपछि नेपाल अर्ध सामन्तीसँगै अर्ध औपनिवेशिक राज्य बन्न पुगेको ठहर गर्दै आएका माओवादीले समेत नेपालको स्थिति यता आएर सर्वाधिक नाजुक बनेको निष्कर्ष निकालेका छन् । माओवादी सशस्त्र संघर्षका अग्रणीमध्येका सीपी गजुरेलले त गणतन्त्रवादी र देशभक्तहरूले एकै ठाउँ उभिएर मुलुक बचाउनुपर्ने बेला आएको दाबी पनि गरेका छन् ।

गणतन्त्र भनेको जनतालाई सामूहिक रूपमा सशक्त र आत्मनिर्णयको अधिकारी बनाउनु हो । तर नेपालको गणतन्त्र र 'गणतन्त्रवादी' नेताहरूले नेपाली जनताको अधिकार खोसी बाहिर बुझाएका छन्, महत्त्वपूर्ण निर्णयबाट उनीहरूलाई वञ्चित गरेर । गणतन्त्रमा राजा हुँदैनन्, तर राजासंस्था नहुनु मात्र गणतन्त्र हैन । बिचौलिया र परनिर्देशित नेताहरूको कब्जामा रहेको शासन, राजनीति र सत्ता गणतन्त्र हुँदैन । त्यसैले नेपालमा गणतन्त्र उदाएको छैन । वास्तवमा 'गणतन्त्र' विदेशी उपहारका रूपमा आयो ।

अवैध रूपमा, पहिलो संविधानसभाबाट त्यसलाई प्रक्रियाविहीन तरिकाले अनुमोदन गराइयो । तर मुलुकले धेरै क्षति बेहोरेपछि त्यो बाह्य खेलको एउटा अभ्यास भएको धेरैले स्विकारेका छन् अहिले । 'गणतन्त्र' ले 'राजसंस्था' र नेपाली जनतालाई आत्मीय रूपमा नजिक ल्याएको छ, किनकि बाह्य दबाब र प्रभावमा अवैधरूपमा लिइएको त्यो निर्णयले 'राजसंस्था' र जनतालाई 'विचरा' या 'भिक्टिम' को दर्जामा खसाल्यो । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले बाह्रबुँदेविपरीतको निर्णय लिन नसकेको अथवा त्यसले नेपालको राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेप निम्त्याएको कबुल गर्न हिम्मत नेतृत्वले गर्न नसके पनि 'राजसंस्था' का प्रतिनिधि र जनताबीच बुझिने खालको सम्बन्ध र सौहार्दता बढेको छ ।

२०६३ पछिको राजनीतिक परिवर्तनमा राजसंस्था र जनता दुवैको भूमिका शून्य बनाइँदा आज अनिश्चितता, अराजकता तथा राजनीतिक अस्थायित्व उत्पन्न भएको हो । यसको लागि मुख्यतया परिवर्तनको 'एजेन्डा' लाई खासगरी भारतको उक्साहटमै एकलौटी रूपमा निर्धारण गर्ने माओवादी नेतृत्व र प्रतिबद्धताविना नै त्यसलाई स्विकार्ने नेपाली कांग्रेस तथा एमाले जिम्मेवार छन् । गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरेपक्षताबारे पुरानो सत्ता अथवा राजसंस्था, जनता र सबै राजनीतिक पक्षलाई सहभागी बनाएर निर्णय लिन किन हिम्मत देखाएनन् बाह्रबुँदेका हस्ताक्षरकर्ताहरूले ?

राजसंस्थाका प्रतिनिधि ज्ञानेन्द्र शाहले नेपालमा अब राजतन्त्रको आवश्यकता छैन भनेका भए अथवा नेपाली जनताले त्यस्तो फैसला दिने अवसर पाएका भए के आज गणतन्त्र संस्थापन भइसकेको हुन्थेन र ? धर्म निरपेक्षता र संघीयताले पनि त्यही संस्थागत स्वरूप पाउने थिए । त्यसैले आठजना नेताको नियन्त्रण र दबाबमा संविधानसभाका सदस्यहरूले मत खसाल्नुपर्ने या ताली बजाउनुपर्ने बाध्यताबाट जन्मिएको गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षताले उनीहरूले जन्माएको अधुरो र प्रायोजित संविधानमा ठाउँ त पाए, तर जनताको स्वीकार्य र अनुमोदन पाउन सकेन । अहिलेको विडम्बना त्यही हो ।

हाम्रा बाह्रबुँदे नेताहरूले 'अग्रगमन' र प्रजातन्त्र एकअर्काको पर्याय हो भन्ने अर्थ लगाए । ०६३ को आन्दोलनको साझा नारा 'सुदृढ प्रजातन्त्र' को साटो 'अग्रगमन' को बिल्ला किन भिरे उनीहरूले ? प्रजातन्त्रमा महत्त्वपूर्ण निर्णयमा जनअनुमोदन आवश्यक पर्ने हुनाले स्वेच्छाचारी ढंगले अग्रगमनको मार्ग चुने र दुर्घटनामा पारे उनीहरूले मुलुकलाई ।

नेपाली नेताहरूमा प्रजातन्त्रको मर्म र मान्यताबारे ज्ञान थिएन या बाह्य उक्साहटबाट मात्रै निर्देशित भए उनीहरू नेपाललाई हतारमा 'अग्रगामी' टोपी लगाइदिन ? प्रजातन्त्रका अनेक परिभाषा छन् र ती सबैमा जनअनुमोदन, जनसहभागिता तथा जनताद्वारा निर्वाचित सर्वोच्च संस्थाप्रति जिम्मेवार सरकारको परिकल्पना गरिएको छ । प्रजातन्त्रमा जनताको निर्णायक भूमिका हुन्छ, तर उनीहरूको निर्णय सधैँ 'अग्रगामी' एजेन्डाको पक्ष या अनुमोदनमा हुँदैन ।

अनि जनताले 'अग्रगामी' उनीहरूका एजेन्डालाई अनुमोदन नगर्लान् कि भन्ने डरले प्रक्रियामा जनतालाई सहभागी गराएनन् उनीहरूले । अहिलेको राजनीतिक अस्थिरताको र संविधानप्रति बढ्दो उदासीनता र आक्रोशको मुख्य कारण त्यही हो । कसरी सुधार्ने त त्यसलाई ? यो अपरिहार्य सुधारका पनि विदेशी आदेश पर्खिने या कथित दुई या तीन दलको सहमतिलाई नै निर्णायक बनाउने प्रपञ्च रचिएमा फेरि अर्को अस्थिरता आउनेछ । अस्थिरता र अराजकतातर्फ नै सरकार र त्यसका दुई दल अगाडि बढेकाले उनीहरू मुलुकको हित र समयको माग अनि आफ्नै गल्तीबाट सिक्नुको साटो अझै पनि बाहिरबाटै परिचालित त छैनन् भन्ने आशंका घट्न सकेको छैन ।

सामाजिक सञ्जालमा आउने टिप्पणीमा अक्सर निजी र 'अग्रगामी' धारणा आउने गर्छन्, तर हरेक व्यक्तिले निजी रूपमा जे मान्यता राखे पनि महत्त्वपूर्ण राजनीतिक र संवैधानिक विषयमा सामूहिक रूपमा जनतालाई निर्णायक भूमिका सुम्पिए त्यसले प्रजातन्त्र र राष्ट्रियता दुवैलाई सुदृढ बनाउँछ । हो, कसैले कथित अग्रगमनको अनि कसैले कथित प्रतिगमनको समर्थन गर्लान्, तर जनताले प्रतिगमनको अनुमोदन गर्नेछन् भन्ने पूर्वाग्रहकै आधारमा उनीहरूको भूमिका केही नेताले खोस्न पाउँदैनन् ।

अमेरिकी सन्दर्भमा डोनाल्ड ट्रम्पले जित्ने आशंकामा चुनाव स्थगित गर्न मिल्ला र ? समयको प्रवाहसँगै कथित अग्रगमनका पक्षधर नेताहरू पनि खासै अग्रगामी रहेनछन् भन्ने उनीहरूको व्यवहारले देखाइसकेको छ । उनीहरूले अब 'शंकाको लाभ' पाउने हैसियतसमेत गुमाइसकेका छन् ।

२०६३ पछिको राजनीतिक परिवर्तनमा राजसंस्था र जनता दुवैको भूमिका शून्य बनाइँदा आज अनिश्चितता, अराजकता तथा राजनीतिक अस्थायित्व उत्पन्न भएको हो । यसको लागि मुख्यतया परिवर्तनको 'एजेन्डा' लाई खासगरी भारतको उक्साहटमै एकलौटी रूपमा निर्धारण गर्ने माओवादी नेतृत्व र प्रतिबद्धताविना नै त्यसलाई स्विकार्ने नेपाली कांग्रेस तथा एमाले जिम्मेवार छन् ।

जनतालाई महत्त्वपूर्ण राजनीतिक तथा संवैधानिक विषयबाट निषेध गर्दा राज्यका विभिन्न अंग र संस्थाहरूका उत्तरदायी चरित्र र व्यवहार धराशयी हुन्छन् । शासनमा स्वेच्छाचारिता बढ्छ । राजनीतिक दलहरूको 'सिन्डिकेट' चरित्रले संसद् र सर्वोच्च अदालतलाई पनि गाँजेन र ? नत्र न्यायपालिका तथा सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता बाह्य शक्ति र आन्तरिक राजनीतिक गठबन्धनबाट खोसिँदा किन त्यसको न्यायिक र संवैधानिक निरूपण हुन सकेन ? यी कमजोरीबाट नेपालमा राजनीतिक पक्षहरू जस्तै न्यायिक क्षमता र चरित्रमा पनि प्रश्न उठेका छन् । त्यसैले त्यसको उपचार र सुधार आत्मनिरीक्षण, समीक्षा र सहकार्यबाट मात्र सम्भव छ । आन्तरिक र बाह्य परिस्थितिका कारण त्यसमा ढिलाइ गर्दा मुलुक अरू कमजोर हुनेछ ।

भारत र पाकिस्तान सम्बन्धमा डरलाग्दो तनाव उत्पन्न भएको छ । अस्थिर नेपाल अरू प्रभावित नरहला भन्न सकिन्न त्यसबाट । द्वन्द्वबाट घेरिँदा भारतको अविश्वास नेपालप्रति अरू बढ्ने र त्यही अनुपातमा हस्तक्षेपले निरन्तरता पाउने खतरा पनि छ । यी प्रतिकूल परिस्थितिमा मुलुक एक ढिक्का र बढी संयमित हुनुपर्ने हुन्छ । तर नौमहिने सत्ताकेन्द्रित गठबन्धनले मुलुकमा पूर्ण स्वीकार्यता पाउला भन्ने निष्कर्ष सही हुने छैन । एकातिर सर्वोच्च न्यायालयलगायत राज्यका महत्त्वपूर्ण संस्थाहरू दलीय प्रभावमा घेरिएका छन् भने अर्कोतिर दलहरू र खासगरी तिनका नेतृत्वको मुलुकप्रतिको बफादारी प्रश्नको घेरामा परेका छन् ।

अहिलेको परिस्थितिसँग असन्तुष्ट देखिएका सीपी गजुरेल जस्ता नेताहरूले समेत गणतन्त्रवादी र देशभक्तलाई एक ठाउँमा उभिन आग्रह गर्दा 'देशभक्त' को हुन् ? त्यो खुलाउन सकेका छैनन् । सबै माओवादी पहिले स्पष्ट हुनु आवश्यक छ कि गणतन्त्र यो मुलुकका जनताले ल्याएका हैनन् । तर विदेशी त्यो उपहारलाई स्विकारेर 'अग्रगामी' को दम्भ भिर्दा के 'देशभक्त' ले त्यसलाई स्विकार्लान् त ? यो मुलुकमा गणतन्त्रबारे निर्णय गर्दा जनताको सामूहिक आत्मनिर्णयको अधिकारको मूल्यमा त्यो हुनु हुँदैन भनेर माओवादीले मानेमा वर्तमान समस्याको समाधान निकै सहज हुनेछ ।

गजुरेल-वैद्यले त्यस्तो मागमा अडिग जनतालाई कुन कित्तामा राखेका छन् ? जनताको सामूहिक निर्णयको हकलाई स्वीकार नगर्नेहरू गणतन्त्रवादी हुन सक्तैनन् । नेपालका कम्युनिस्ट र माओवादीहरूको विडम्बना यही हो । एउटा अति केन्द्रीकृत राजनीतिक 'सिन्डिकेट' ले जनताको अधिकारलाई निषेध गरेर ल्याएको भनिएको 'अग्रगामी' संविधान धरापमा पर्नुलाई अस्वाभिावक भन्न सकिँदैन । त्यस्तो परिणतिबारे पूर्वानुमान गर्न नसक्नु राजनीतिक अपरिपक्कता हो । न्यायपालिकाले पनि 'अग्रगमन' कै राजनीतिक एजेन्डा अनुमोदनलाई आफ्नो न्यायिक दायित्व मान्यो भने जनता हार्नेछन्, अदालतमा पनि । तर, जनताको त्यो हार क्षणिक हुनेछ ।

फेरि प्रजातन्त्रमा फर्कौं एकछिन । प्रजातन्त्रले सिद्धान्ततः जवाफदेशी व्यवस्था सुनिश्चित गर्छ । उसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणको मान्यतामा सम्झौता गर्दैन । प्रजातन्त्रमा जनताको निर्णायकत्वको सर्वोच्चता हुने हुनाले उसले 'अधिनायकवाद' र 'तानाशाह' को अस्तित्व अनि आन्तरिक राजनीतिमा विदेशी हैकम स्विकार्दैन । त्यसले ०६३ को परिवर्तन र हाम्रो भोगाइबाट हामीले निष्कर्ष निकाल्न सक्नुपर्छ— हामीले प्रजातन्त्रलाई सदृढ गर्‌यौं कि तिलाञ्जली दिँदैछौं ?