एउटा नयाँ विदेश नीतितर्फ

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सन्दर्भमा आज कुनै पनि मुलुकको लागि राष्ट्रिय हित नै सर्वोपरि मानक रहने गरेको छ । शीतयुद्धपश्चात् विचारधारा, वाद एवं राजनीतिक सिद्धान्तजस्ता दार्शनिक विषयले आफ्नो पूर्व महत्त्व गुमाइसकेका छन् । मुलुकको आवश्यकताहरूको पूर्ति नै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको एक मात्र लक्ष्य बन्ने गरेको छ । झट्ट विचार गर्दा यस्तो हुनु अनैतिक जस्तो लाग्छ, तर यथार्थको धरातलमा यो नै केवल एक्लो सत्य हो ।

यसलाई अझ स्पष्ट पार्न विगतमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भका केही महत्त्वपूर्ण घटनातर्फ पाठकहरूको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु । सिरियाको हिंसा वा भनौँ, दुःखद् घटनाक्रम हाम्रो आँखाअगाडि ताजै छन् । आईएसआईएसले गरेका जघन्य नरसंघार वा कुकृत्यबाट आक्रान्त बनेका लाखौँ सिरियावासी मुलुक छोडेर आसपासका देशहरू हँदै युरोपसम्म शरणको खोजी गरिरहेका छन् । इस्लामी जेहादका कारण उत्पन्न भएको यस मानवीय त्रासदीले समस्त संसारलाई नै हल्लाइदिएको छ ।

तर हेर्नुस् त, आज आईएसआईएसविरुद्ध कसले मोर्चा सम्हालेका छन् ? सैन्य धुरी र वैचारिक रूपमा आपसमा विरोधी मानिने अमेरिका र रूसले आईएसआईएसविरुद्ध मोर्चा सम्हालिरहेका छन् । हो, यो वास्तविकता हो, यी दुवैको उद्देश्यमा पूर्ण समानता छैन । तर आईएसआईएसलाई प्रभावहीन पार्नु अमेरिका र रूस दुवैको राष्ट्रिय हितमा छ । त्यसैले सबै मतभेदहरूलाई एकातिर पन्छाउँदै सानातिना आपसी झन्झटहरूभन्दा माथि उठेर दुवै महाशक्तिहरू एकअर्कासँग हात मिलाउन पुगेका छन् ।

नयाँ÷पुराना यस्ता अनेकन उदाहरण उपलब्ध छन् । द्वितीय विश्वयुद्धका बेला हिरोसिमा र नागासाकीमा परमाणु बम खसाल्ने अमेरिका आज जापानको अभिन्न सामरिक मित्रको रूपमा उपस्थित छ । त्यतिमात्रै होइन, अमेरिका जापानको सुरक्षाप्रति पनि उत्तरदायी छ । सर्वविदितै छ-अमेरिकाको सहयोगविना जापानका उद्योग-व्यापार पुनस्र्थापित हुन सक्दैनथे । अमेरिका र भियतनामबीच वर्तमानमा विकास हुँदै भइरहेको असल सम्बन्धको पनि यस्तै पृष्ठभूमि रहेको पाइन्छ ।

साम्यवादीकालीन सोभियत ब्लकका कतिपय देशहरू आज छुट्टिएर अमेरिकी छातामुनि आइसकेका छन् । एसियामै हामीले हेर्ने हो भने भारतसँग सुरक्षा एवं मैत्री सन्धि कायम हुँदाहँदै पनि रूसले यतिबेला भारतविरोधी पाकिस्तानलाई अस्त्र-शस्त्र निर्यात गरिरहेको छ । भारत र चीनबीचको सम्बन्धलाई पनि राम्रो मानिँदैन ।

दुई देशबीच सीमासँग जोडिएका कैयन् विवाद अझै पनि सुल्झिसकेका छैनन् । पाकिस्तानसँग चीनको प्रगाढ मित्रता पनि जगजाहेरै छ । तैपनि चीन भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । एसियाका यी दुई दिग्गज राष्ट्रहरूबीच करिब ७५ बिलियन अमेरिकी डलरको वार्षिक व्यापार भइरहेको छ । त्यसमा पनि चीनको पल्ला अत्यन्तै भारी छ । अर्थात् चीनबाट भारतमा हुने निर्यात उक्त देशमा भारतबाट हुने आयातभन्दा चार गुणा बढी छ । यस्ता उदाहरणहरूको कुनै कमी छैन ।

यस्तो किन भइरहेको छ ? लोकतान्त्रिक हुन् वा एकदलीय कम्युनिस्ट मुलुकहरू, राजतन्त्रात्मक हुन् वा तानाशाही मुलुक, सबै मतभेदहरू बिर्सिएर एकअर्काबीचको व्यापारिक, सैन्य, सामरिक वा अन्य सम्बन्धहरूलाई यिनले किन कायम राखिरहेका छन् ?

कट्टरपन्थी जेहादी इस्लामविरुद्ध अभियान छेडेको अमेरिका होस् वा इस्लामिक उन्मादको ताजा सिकार भएका फ्रान्स, बेलायत, भारत अथवा अन्य देशले अहिले पनि उग्रवादको जनक मानिने साउदी अरेबिया, यमन, कतार, इरान आदि मुलुकहरूसँग किन सम्बन्ध कायम राखिरहेका छन् ? किनभने पेट्रोलियमको आवश्यकता सबैलाई छ र यसको अभावमा यी सबै देशहरूको अर्थव्यवस्था ठप्प हुन सक्छ ।

त्यसैले विचारधारा, वाद, सिद्धान्त एवं दार्शनिक मूल्यमान्यताहरूलाई तिलाञ्जली दिँदै राष्ट्रिय हितलाई नै विदेश नीतिको प्रमुख आधार बनाइएको छ । वास्तवमा, यही रीति आज सर्वव्यापी बन्दै गएको छ ।

पाठकहरूलाई लाग्न सक्छ, यति लामो भूमिका केका लागि ? कारण स्पष्ट छ- नेपालका राजनीतिक वर्ग र सर्वसाधारणमा चीन र भारतलाई घोर प्रतिस्पर्धीको रूपमा लिने गरिन्छ । हाम्रो मुलुकको राजनीति दुई ध्रुवमा बाँडिएको छ-कोही पुरानै भारत समर्थक छन् भने कोही चीनको साम्यवादी साथी छन् ।

अनेकौँपटक भारतमाथि नेपालमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । यस्तो बेलामा हाम्रा अनेकौँ नेतागणहरूले चीनसँगको सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउनुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिने गरेको पाइन्छ । विगतलाई हेर्ने हो भने सन् १९५१ देखि १९९६ सम्मको समयमा नेपालले यी दुवै महाशक्तिहरूबीच सन्तुलित सम्बन्ध कायम राखेको थियो । ऐतिहासिक कारणले नेपाल र भारतबीच राजनीतिक, सांस्कृतिक, सैन्य एवं आर्थिक सम्बन्ध अटुट छ भन्ने यथार्थलाई चीनले पनि त्यतिबेला स्विकारेकै थियो ।

तर राजतन्त्रको पतन एवं माओवादी राजनीति सत्तासीन भएपश्चात् चीनको व्यवहारमा अन्तर देखा पर्न थाल्यो । उसले नेपालको आन्तरिक मामिलामा केही ज्यादा नै रुचि देखाउन सुरु गर्‌यो । यसैगरी, चीनमा द्रूतगतिमा भइरहेको आर्थिक विकासबाट लाभ उठाउने लालसाहरू नेपालमा पनि प्रकट हुन थाले ।

यही पृष्ठभूमिका बीचबाट 'चाइना कार्ड' देखा पर्न थाल्यो । यो कुनै अनौठो कुरा थिएन । विगतमा पनि नेपाली शासकहरूले पूर्वाधार विकासको लागि विदेशी सहयोगको प्रयोग गरेका थिए । यसको लागि उनीहरूले अत्यन्तै दक्षतापूर्वक प्रतिस्पर्धी देशहरू अमेरिका र सोभियत रूस तथा भारत र चीनका बीचमा रहेका मतभेदहरू हुँदाहुँदै पनि ती मुलुकबाट देश हितको लागि फाइदा उठाइयो ।

नेपाल-भारत सीमामा केही महिनाअघि भएको दुर्भाग्यपूर्ण नाकाबन्दीका कारण नेपालीहरूले अनेकौँ कष्टपूर्ण समस्याहरूको सामना गर्नुपरेको थियो । तर त्यतिबेला अर्को यथार्थको पनि बोध भयो- भौगोलिक विकटताले गर्दा चीनबाट नेपालको समस्या एवं आवश्यकताको पूर्ण समाधान सम्भव छैन । चीनले पनि यो वास्तविकता स्विकारेको छ- नेपालमा उसले गर्ने निर्यात भारतको तुलनामा निकै महँगो पर्न जान्छ ।

राजमार्ग र नदीहरूमा बाँध निर्माण मात्रैको के कुरा, चुरोट फ्याक्ट्री खोल्नसमेत यो नीतिको प्रयोग गरियो । समयक्रमसँगै यस्तो विदेशी सहयोगको प्रयोग गरिबी निवारण तथा जनताको जीवनस्तर उकास्नमा केन्द्रित हुन थाल्यो । नेपाल शान्ति क्षेत्र घोषित होस्, नेपालको सदैव यही प्रयत्न रह्यो । सन् १९७३ मा अल्जेरियाको राजधानी अल्जियर्समा भएको असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रद्वारा शान्ति क्षेत्रको आवश्यकतामा जोड दिइयो ।

नेपाल-भारत सीमामा केही महिनाअघि भएको दुर्भाग्यपूर्ण नाकाबन्दीका कारण नेपालीहरूले अनेकौँ कष्टपूर्ण समस्याहरूको सामना गर्नुपरेको थियो । तर त्यतिबेला अर्को यथार्थको पनि बोध भयो-भौगोलिक विकटताले गर्दा चीनबाट नेपालको समस्या एवं आवश्यकताको पूर्ण समाधान सम्भव छैन । चीनले पनि यो वास्तविकता स्विकारेको छ-नेपालमा उसले गर्ने निर्यात भारतको तुलनामा निकै महँगो पर्न जान्छ ।

यस्तो स्थितिमा नेपालले संसारका अन्य देशहरूबाट पाठ सिक्दै एउटा स्वतन्त्र सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्रको रूपमा विदेश नीतिको निर्धारण गर्न सक्नुपर्छ । राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर नेपालले भारत र चीनका अलावा अन्य देशहरूसँग पनि व्यापारिक सम्बन्धलाई नयाँ आयाम दिन सक्नुपर्छ । हामीलाई सहयोग प्रदान गर्ने अन्य पश्चिमी देशहरूसँग पनि प्रविधि र वाणिज्यको बीचमा सन्तुलन कायम राख्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

हाम्रो उद्देश्य कृषि एवं उद्योगको क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने हुनुपर्छ । यसको लागि हामीले अन्तरविरोधी राजनीतिक विचारधारहरूभन्दा माथि उठेर एउटा व्यावहारिक मुलुकको निर्माण गरौं । मित्रहरूसँग मित्रता बढाऔं । नयाँ मित्र बनाऔँ विदेश नीतिको नयाँ आचारसंहिता अपनाऔं र विश्वमा समानताको भावले आफ्नो हितको रक्षा गरौं ।