बेचिँदै प्राधिकरणका आयोजनाहरू

वितरण र प्रसारणमा एकाधिकार पाएर पनि घाटामा जाने एकमात्र सार्वजनिक विद्युत् प्राधिकरण हो । बिजुली विशुद्ध व्यावसायिक विषय हो, यसमा नाफा हुन्छ, जहाँ नाफा हुन्छ त्यहाँ लगानी आउँछ भन्ने २०४९ सालमा बनेको विद्युत् विकास नीति नै यो क्षेत्रको अधोगतिको मुख्य कारण हो । विद्युत्मा क्षमता र आवश्यकताभन्दा बढी निजी क्षेत्रमाथिको निर्भरताले राज्यले लगानी गर्न छोड्यो ।

अरुण तेस्रोमा प्रतिबद्धता जनाएका दाताहरू कालीगण्डकी 'ए' र मध्य मस्र्याङदी जस्ता सर्वाधिक महँगा आयोजनामा लगानी गरे । जसरी तत्कालीन शाही नेपाल वायु सेवा निगमका चलिरहेका जहाज बेचेर भाडामा ल्याउन थालियो, त्यसयता त्यो संस्था धराशयी हुँदै गए । सरकारी कलकारखाना निजीकरण गरिएर अस्तित्व नै समाप्त पारियो । २०४६ सालपछिका नेतृत्वको दलगत र गुटगत स्वार्थका कारण राष्ट्रिय कलकारखाना ध्वस्त पारियो । त्यही सन्दर्भमा प्राधिकरणलाई पनि निजी क्षेत्रको बिजुली खरिद गर्न लगाएर धराशयी बनाइयो ।

हालसम्म खिम्ती र भोटेकोसीका कारण मात्र प्राधिकरणलाई झन्डै एक सय अर्ब रुपैयाँ घाटा परिसकेको छ र यो क्रमले अझै दुई दसकभन्दा बढी निरन्तरता पाइरहनेछ । खिम्ती र भोटेकोसीले थला परेको प्राधिकरणमा पुनः डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने क्रम रोकिएन ।

जो ऊर्जामन्त्री हुन्छ ऊ र उसको पार्टीको क्षणिक आर्थिक स्वार्थ मात्र हेरियो, मुलुकको समग्र ऊर्जा क्षेत्र हेरिएन । खिम्ती र भोटेकोसीले जर्जर पारेको प्राधिकरणलाई त्यसैको समानान्तर अर्को पीपीए गरियो चिलिमेका नाममा । नेपाली मुद्रामा पीपीए गरिएको भए पनि चिलिमे खिम्तीको अर्को संस्करण हो । आफ्नै हात जगन्नाथ शैलीमा आफैँ आयोजना निर्माण गर्ने, आफैं पीपीए गर्ने र आफ्नै कर्मचारीलाई सेयर दिने संसारमा कहीं नभएको लगानी मोडेल प्राधिकरण र तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयका केही स्वनामधन्य जलस्रोतविद्हरूले भित्र्याए ।

२२ मेगावाटको चिलिमे स्वदेशी लगानीमा निर्माण भयो र यसले माथिल्लो तामाकोसी जस्ता आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुन सक्छन् भन्ने दृष्टान्त स्थापित गर्‌यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर माथिल्लो तामाकोसी जस्तो कालीगण्डकी 'ए' को भन्दा आधा संरचना बनाए पुग्ने र प्राकृतिक बाँध भएको आयोजना शतप्रतिशत प्राधिकरणको लगानीमा निर्माण भएको भए खिम्ती र भोटेकोसीले पारेको घाउ केही हदसम्म पुरिने थिए । तर आफैं ऋण दिने र आफ्नै कर्मचारीलाई सेयर हाल्न बाध्य पार्ने गरी जुन मोडेलमा माथिल्लो तामाकोसी बनाइयो, त्यो नीतिगत भ्रष्टाचार थियो ।

कुलेखानी र मध्य मस्र्याङदी जस्ता विद्युत् गृह धितोमा राखेर ऋण प्रवाह गरेका कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, टेलिकम जस्ता सेवाप्रदायक कम्पनीका ट्रेड युनियनको दबाबमा कर्मचारीलाई सेयर दिलाइयो, जुन सीधा भ्रष्टाचार थियो । किनभने माथिल्लो तामाकोसी जस्तो सस्तो आयोजना संसारमा विरलै भेटिन्छ । त्यसको लाइसेन्स प्राधिकरणसित थियो, जुन ऋणप्रदायक संस्थाका कर्मचारीहरूलाई बेचियो ।

आकर्षक प्रतिफल दिने, छिटो निर्माण हुने, थोरै संरचना बनाए पुग्ने आयोजना यस्ता सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गर्दै कर्मचारीले सेयर लिने प्रवृत्ति बढ्दै गयो । अझ चिलिमेको प्रबन्ध सञ्चालक भएर चारवटा आयोजना (दुई सान्जेन, मध्य भोटेकोसी र रसुवागढी) एकसाथ निर्माणको बन्दोबस्ती मिलाएर अनुभव प्राप्त भएका व्यक्ति अहिले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका छन् ।

उनको दृष्टिकोणमा सहायक कम्पनीबाहेक प्राधिकरणले अन्य आयोजना निर्माण नै गर्न सक्दैन । त्यही भएर उनले प्राधिकरण र सरकारले अध्ययन गरिरहेका आकर्षक आयोजना यस्तै सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । प्राधिकरणले वषौंदेखि लडाइँ गरेर बल्लबल्ल हात पारेको माथिल्लो अरुण, उत्तर गंगा, दूधकोसी, तामाकोसी पाँचौं जस्ता आयोजना अब सहायक कम्पनीबाट निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यो प्रस्तावका पछाडि दुइटा कारण देखिएका छन् ।
पहिलो, प्राधिकरणले अबदेखि कुनै पनि आयोजना निर्माण गर्न सक्दैन भन्ने सन्देश विश्वव्यापी रूपमा प्रवाहित गरी प्राधिकरणलाई निकम्मा बनाउने, अर्को, प्राधिकरणसित भएका आकर्षक र दीर्घकालीन रणनीतिक आयोजना बेचबिखन गरी प्राधिकरणलाई सीधै भड्खालोमा पुर्‌याउने । जतिसुकै तर्क गरेर फलाके पनि यी दुई कारणबाहेक अरू हुन सक्दैन । किनभने प्राधिकरणको स्वामित्वमा लाइसेन्स भएका आयोजना 'लगानी योग्य छैन' भन्ने रिपोर्ट लेख्न लगाएर निजी क्षेत्रलाई अनौपचारिक रूपले बेचिएका इतिहास प्राधिकरणमा छन् ।

उदाहरणका लागि प्राधिकरणले अध्ययन गरेका खिम्ती, भोटेकोसी र माथिल्लो त्रिशूली-१ जस्ता आयोजना उसबाट खोसेर निजी क्षेत्रलाई बेचियो । ती बेचिएका आयोजनासित डलरमा पीपीए गरेर अहिले प्राधिकरणको यो गति बनाइएको कसैबाट लुकेको छैन । अब माथिल्लो त्रिशूली– १ को पीडीए पनि अहिलेका ऊर्जामन्त्रीले गरिहाले, अब डलरमा पीपीए गर्न बाँकी छ । त्यो पनि छिट्टै हुँदैछ ।

सहायक कम्पनी मोटाउने तर मातृ कम्पनी घाटा खाने संसारमा कहीं नभएको मोडेल हामीकहाँ हावी छ ।

सामान्यतया जलाशययुक्त जतिसुकै संसारमा ख्याति कमाएको कम्पनी होस्, उसले पीपीए गर्ने गरी निर्माण गर्न सकेको इतिहास छैन । किनभन विश्वमै ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुन सकेका छैनन् । जलाशयुक्तमा राज्यकै लगानी चाहिन्छ, यो विश्वमा भएका जलविद्युत् विकासको इतिहासले देखाएको तथ्य हो । नदी प्रवाही आयोजनाको डलरमा पीपीए गर्दा यो हविगत छ भने जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त (पिकिङ) को डलरमा पीपीए गर्दा प्राधिकरण मात्र होइन, मुलुककै अर्थतन्त्रको हालत कस्तो होला ? जबकि तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले संसदीय समितिमा उपस्थित भएर मुलुकको अर्थतन्त्रले डलरमा पीपीए धान्न सक्दैन भनेर पुष्टि नै गरेका थिए ।

अर्कोतर्फ, अहिले प्राधिकरणले कम्पनी मोडेलमा लैजान लागेका आयोजना स्वदेशी मुद्रामै पीपीए भएछ भने पनि त्यसले प्राधिकरणलाई नाफा होइन, उल्टो घाटा पार्नेछ । किनभने चिलिमेमा ५१ प्रतिशत सेयर प्राधिकरणको रहँदासमेत उसलाई घाटा छ, जबकि उसका सेयर होल्डर (कर्मचारी र सर्वसाधारण) लाई फाइदा छ । त्यस्तै मध्य भोटेकोसी र दुवै सान्जेनमा प्राधिकरणको १० प्रतिशत, रसुवागढीमा १८ प्रतिशत, माथिल्लो तामाकासीमा ४१ प्रतिशत सेयर दिइएको छ । यही शैलीमा माथिल्लो अरुण र उत्तरगंगाहरूको सेयर प्राधिकरणमा हुने हो भने उसलाई सीधा घाटा पर्ने देखिन्छ ।

सहायक कम्पनी मोटाउने तर मातृ कम्पनी घाटा खाने संसारमा कहीं नभएको मोडेल हामीकहाँ हावी छ । अर्कोतर्फ जलाशययुक्त आयोजनाको पीपीए दर अहिलेकै हिसाबमा प्रतियुनिट १४ रुपैयाँ पर्न आउँछ । भारतबाट आयातित बिजुली प्रतियुनिट १० रुपैयाँ पर्दा प्राधिकरणलाई गत वर्ष १२ अर्ब रुपैयाँ घाटा भएको थियो । प्राधिकरण आफैँले जनताको ढाड सेक्ने गरी बिजुलीको भाउ बढाउन सक्दैन । त्यसबाहेक हामीकहाँ बिहान र बेलुकीको बिजुलीको भाउ एउटै छ ।

यसरी हर प्रकारले प्राधिकरणलाई घाटाबाहेक नाफा कहीं छैन । जबसम्म प्राधिकरणमा नाफामा जाँदैन वा लगिँदैन तबसम्म मुलुकबाट लोडसेडिङ अन्त्य हुँदैन त्यसै भनिएको होइन । किनभने प्राधिकरणको विकल्पमा निजी क्षेत्र आउनै सक्दैन र सरकारले प्राधिकरणको समानान्तरमा अर्को संस्था कम्तीमा हाललाई स्थापना गर्न सक्दैन । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले पद सम्हालेको एक साता बित्न नपाउँदै प्राधिकरणको वार्षिकोत्सवमा भनेका थिए— प्राधिकरणलाई घाटाबाट नाफामा लैजान्छु ।

तर उनको त्यो शब्द भए पनि व्यवहार भने प्राधिकरणलाई घाटाबाट झन् घाटामा लैजाने खालको छ । प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान दुईवटा उपाय अवलम्बन गरे मात्र पुग्छ । पहिलो, राज्य ग्यारेन्टी बसेर माथिल्लो अरुण, उत्तरगंगा र दूधकोसी जस्ता आयोजना उसैको स्वामित्वमा बढाउने र अर्को चुहावट नियन्त्रण गर्ने । चुहावट नियन्त्रणमा ऊर्जामन्त्री वा कार्यकारी निर्देशकको ध्यानै छैन, छ केवल कसरी हुन्छ प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेका आकर्षक आयोजना बेचबिखन गरेर कम्पनी मोडेलमा बनाउने । हुँदाहुँदा सरकारी स्वामित्वमा निर्माण भइरहेको राहुघाटजस्तो आयोजनासमेत क्षमता विस्तार गरी कम्पनी मोडेलमा बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् कार्यकारी निर्देशकले ।