आशमै बित्यो जनआन्दोलनकी घाइतेको दसैं

आशमै बित्यो जनआन्दोलनकी घाइतेको दसैं

इलामः ओली सरकारले असार २६ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट छुट्याएको दुईलाख पाउँला र ठूलो अस्पतालमा उपचार गराउने आशमा बसेकी इलामको सुर्योदयनगरपालिका ९ की जनआन्दोलन घाइते गंगामाया प्रधानको दसै‌ पनि आशमै वित्यो । 

उनी दसै‌पछि भारतको भ्यालोर पुगेर उपचार गराउने योजनामा थिइन् । दसै‌कै विचमा हालखवर बुझ्न घरमा पुग्दा गंगामायाले भनिन् , 'दसै‌ पनि आशमै बित्यो, अब यसै थलिन्छु होला ।' 

अघिल्लो सरकारले दुईलाख रुपयाँ आर्थिक सहायतादिने निर्णय गरेपछि उनलाई सरकारले देखेको ठानेकी थिइन् । तर तीनमहिना वित्दा समेत उनको हातमा पैसा परेको छैन । स्वास्थ्यमन्त्रालयले उनको उपचारको विल सबै हराइदिएपछि गहमन्त्रालयले रोकिदिएको हो ।

गंगामायाले उपचार खर्चवापतका सबै बिलभरपाइ २०६६ सालमै स्वास्थमन्त्रालय पठाएकी थिइन् । उनको बिल तत्कालीन सभासद टिकाराम लाप्चाले लगेर बुझाएको बताए । लाप्चाले भने ‘सबै बिलभर्पाइ मैले नै लगेर स्वास्थमन्त्रालयमा बुझाएको हो ।' घइते गंगामायाले २७ थान बिल स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दर्ता गरेको बताइन् ।

स्वास्थ मन्त्रालयका शाखा अधिकृत तुलसी दहालले बिलभपाई नै मन्त्रालय नआएको भन्दै बचाउ गरे । उनले भने-‘उहाँको बारेमा जानकारी अाएकाे छैन म ६ बर्ष देखि यहि शाखामा छु ।'

प्रधानलाई रकम दिलाउन मन्त्रालय धाइरहेका बिमल गुरुङले शाखाले बिल नभेटिएकाे जवाफ दिएको बताए । उनले स्वास्थ मन्त्री गगन थापालाई भेटेर रकम भुक्तानीका लागि आवश्यक प्रकृया मिलाई दिन आग्रह गरेकाे सुनाए । 

थापाले पनि पहल गर्ने आश्वासन दिएको गुरुङकाे भनाइ छ । आश्वासन पाएको एक महिनाभन्दा बढी भएपनि काम भएको छैन । गंगामायाले भनिन्-'बिल माग्छ पहिले नै बुझाएकी छु, अहिले मसंग केहि पनि छैन, फोटोकपि पनि राखिन् ।'

गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भविश्वर पाण्डेले कागजात नमिलेकाले रकम नपाएको बताए । उनले गृह मन्त्रालयले विलविना रकम नदिनु भनेकाले रकम रोकिएको बताए । उनले भने–‘ बिल आए एक दिन पनि रकम रोकिदैन ।'

घाइते प्रधानसंग स्वास्थ यमन्त्रालयले २०६६ असार २२ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलाममा पठाएको चलानी नम्बर ८२ को पत्रमा २ लाख ५० हजारको बिलपाएको उल्लेख छ । प्रधानले भनिन् ‘मन्त्रालयको व्यवहारले चोटमाथि चोट थपिएको छ ।'

दोस्रो जनआन्दोलनलनकी घाइते गंगामायाले अहिलेसम्म राज्यबाट एक रुपयाँ पनि पाएकी थिइनन् । उनले आन्दोलनको घाइते प्रमाणित गरेका कागज देखाउँदै गुनासो गरिन ‘सबै कागजात जलाईदिउँ जस्तो लाग्नथालेको छ ।'

उनी काठमाडाैँ बागबजारमा प्रहरीको लाठ्ठि प्रहारबाट २०६२ मंसिर १० गते दिउसो घाइते भएकी थिइन् । प्रहरी आक्रमणमा परेकीगंगाको कम्मर मुनीको अङ्ग चल्दैनन् । दिनदिनै सिथिल बन्दै गएकी उनको उपचार खर्च बढेको बढेकै छ । मेरुदण्डमा असर परेको डाक्टरले बताएका छन् । घाइते भएको दिन देखि निरन्तर ‘पेनकिलर'को भरमा जीवन थामेकी उनले भनिन्– ‘राम्रो अस्पतालमा पुगेर उपचार गर्ने आर्थिक अवस्था छैन ।'

घाइते हुँदा गंगा ३५ बर्षकी थिइन । सामाजिक कामम निक्कै सकृय थिइन् । अहिले घरको आँगनमा पुग्न पनि सक्दिनन् । ‘कोठामै ढले भने उठाउने सहारा चाहिन्छ, फोन साथमै राख्छु र सहयोगका लागि हारगुहार गर्छु ।' उनले सुनाइन् । 

नर्भिकबाट शुरु भएको उपचार वीर अस्पताल हुँदै दिल्लीसम्म पुग्यो । उपचारकै लागि ज्१७ लाख  रुपैयाँ खर्च भयो । दिल्लीम खर्चको अभाव भएपछि गंगा जबरजस्ती इलाम आइन् । त्यसपछि दुखेको थाहा नपाउने औषधि  खाएर पीडा सहने प्रयास गर्दैछिन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामले २०६९ मंसिर १३ मा स्वास्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर गंगालाई जनआन्दोलनको घाइतेका रुपमा पाउने उपचार खर्च र अपाङ्ग बापतका सेवा सुविधा उपलव्ध गराउन आग्रह गरेको छ । गंगाले भनिन् ‘अहिलेसम्म कुनै सुविधा पाएको छैन ।'

उनका खुट्टाले भरै गर्दैन । कम्ममुनीको भाग आफ्नो हैन की जस्तो भएको छ । रातदिन अरुको सहारामा दिन काटेको दशबर्ष पुगि सक्यो । उमेरले ८५ पुगेकी आमा विष्णु कुमारीले उनलाई भरसक छोड्दिनन् ।

विष्णु कुमारीले गुनासो गरिन् ‘हामीलाई पाल्ने बेलामा सरकारले जवान छोरीलाइ अपाङ्ग बनाई दियो ।' गंगालाई अहिले पनि मासिक दशहजार बढिको औषधि प्रयोग हुँदै आएको छ ।

दोस्रो संविधानसभाको चुनावताका नेकपा एमालेको तर्फवाट उम्मेदवार बनेकी ग‌गामायाकाे घरमा एमालेका बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल पटक पटक पुगेका छन् । खनालले उनको स्वास्थ अवस्थाको बारेमा निक्कै चासो राखेका थिए । ‘सबै प्रमाण रहेछ, उपचारमा सरकारको सहयोग दिलाउँछौ ।' भन्दै फर्किएका थिए ।

चुनाव सकिएपछि खनाल पनि अरु जस्तै गंगादेखि तर्किन थालेका छन् । सिधै फोन गर्नु भनेर आफ्नै फोन नम्बर दिएका खनाल गंगाको फोन आउँदा उठाउँनै छोडेको उनले बताइन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.