प्रचण्डले गोवामा भारतीय प्रधानमन्त्री र चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता गर्ने

प्रचण्डले गोवामा भारतीय प्रधानमन्त्री र चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता गर्ने

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारतको गोवामा आयोजना हुने ‘ब्रिक्स बिमस्टेक आउटरिच सम्मेलन’मा सहभागी हुन १८ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै शनिबार बिहान त्यसतर्फ प्रस्थान गर्दैछन्।

सम्मेलनका क्रममा गोवामा रहँदा प्रधानमन्त्री दाहालले चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिन पिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी द्विपक्षीय वार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार चीनका राष्ट्रपति सिसँग शनिबार साँझ र भारतीय समकक्षीसँग आइतबार भेटवार्ता हुने कार्यक्रम तय भएको शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बताए।

चिनियाँ राष्ट्रपतिसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई नेपालले उच्च प्राथमिकतामा राखेकाले चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग उहाँको नेपाल भ्रमणका लागि पुनः अनुरोध गर्नेछन्। ।

त्यसैगरी रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, श्रीलङ्काका राष्ट्रपति मैत्रीपाल श्रीसेना, दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति जाकोब जुमा, ब्राजिलका राष्ट्रपति मिसेल टेमर र भुटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गेसँग द्विपक्षीय भेटघाट हुने कार्यक्रम छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालको नेतृत्वमा रहने भ्रमण दलमा उहाँकी धर्मपत्नी सीता दाहाल, परराष्ट्रमन्त्री डा महत, परराष्ट्र सचिव शङ्करदास वैरागी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव टङ्कमणि शर्मालगायत हुनुहुनेछ । प्रधानमन्त्री दाहाल आगामी कात्तिक १ गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ।

शनिबारदेखि नै सुरु हुने सम्मेलनले दुई समूहबीच साझेदारीका क्षेत्र पहिल्याउन महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्ने आशा गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रका राष्ट्र/सरकार प्रमुखको बैठक एवम् ब्रिक्स विमस्टेक आउटरिच सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नेछन्।

सो क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको आवश्यकता र हितलाई पूरा गर्नेतर्फ सम्मेलनलाई बढीभन्दा बढी सदुपयोग गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री दाहाल सम्मेलनअघि आयोजना हुने बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहकार्यका लागि बङ्गालका खाडीका प्रयास (बिमस्टेक) सदस्य राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखको रिट्रिट बैठकमा समेत सहभागी हुनेछन्।

सार्क क्षेत्रका बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रलाई ब्रिक्स सम्मेलनमा आमन्त्रित सदस्यका रुपमा सहभागी गराइएको हो । दक्षिण एसियाबाट नेपाल, भारत, भुटान र श्रीलङ्का उक्त सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन् । बिमस्टेक सदस्य राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखको रिट्रिट बैठकमा आतङ्कवाद नियन्त्रण गर्ने र वातावरण परिवर्तनका असरलाई सम्बोधन गर्ने, प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन गर्ने, सदस्य राष्ट्रबीच सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्ने, कृषि, ऊर्जा, व्यापार, प्रविधि, पर्यटन एवम् गरिबी निवारणजस्ता क्षेत्रमा सहयोग विस्तार गर्ने एवम् जनस्तरको सम्बन्ध प्रगाढ गर्ने सम्बन्धमा छलफल हुनेछ ।

उक्त रिट्रिट बैठकले क्षेत्रीय सहयोग प्रवद्र्धनका लागि महत्वपूर्ण दस्तावेज समेत जारी गर्ने सम्भावना छ । ब्रिक्स ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका सदस्य राष्ट्र रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च हो भने बिमस्टेक दक्षिण र दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकबीच साझा सरोकारका विषय छलफल गर्न खडा गरिएको समूह हो ।

ब्रिक्सले निर्माण, उत्तरदायित्व, समावेशिता, सामूहिकता र समाधानका विषय मुख्य उद्देश्य बनाउँदै पारस्परिक हितका विषयमा सामूहिक तवरले सम्बोधन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस वर्षको ब्रिक्स सम्मेलनको नारा ‘जिम्मेवारीपूर्ण निर्माण र समावेशी तथा सामूहिक समाधान’ रहेको छ ।

सम्मेलनबाट ब्रिक्सलाई संस्थागत गर्ने, विगतका समझदारी कार्यान्वयनमा लैजाने, ब्रिक्स संयन्त्रलाई एकताबद्ध गराउने, सहकार्यका लागि नयाँ अध्यायको खोजी गर्ने र संस्थागत क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिने जस्ता निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

ब्रिक्स सदस्य राष्ट्र मातहत विश्वको ४३ प्रतिशत जनसङ्ख्या छ भने १७ प्रतिशत व्यापार पनि यिनै पाँच मुलुकले गर्दै आएका छन् । विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशत योगदान दिँदै आएको ब्रिक्स आबद्ध मुलुकले अबको ५० वर्षमा विश्वको अर्थतन्त्रको नेतृत्व लिने अनुमान गरिएको छ । ब्रिक्सको पहिलो सम्मेलन सन् २००९ र पछिल्लो सम्मेलन(सातौँ) सन् २०१५ मा रुसमा भएको थियो 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.