तामेल्दार र वडा सचिवलाई बयानमा डाकियो

काठमाडौः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीका नाममा म्याद तामेल भएको छ । कार्कीको घरमा म्याद तामेल भएपछि सर्वाेच्च अदालत र अख्तियार प्रमुख कार्कीबीचको नाटकीय विवाद टुंगोमा पुगेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका १० की सचिव सरिता राईको रोहबरमा कार्कीको घरमा म्याद तामेल भएको हो ।

तामेल्दारले मंगलबार साँझ नै कार्कीका नाममा म्याद तामेल भएको मुचुल्का तयार गरी सर्वोच्च अदालत प्रशासनमा प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता नहकुल सुवेदीले कार्कीका नाममा म्याद तामेल भएको बताए । म्याद तामेल भएपछि अब १५ दिनभित्र विपक्षी कार्की सर्वोच्च अदालतमा आफैं उपस्थित हुनुपर्नेछ वा आफ्नातर्फबाट कोही प्रतिनिधि पठाउनुपर्नेछ ।

यसैबीच सर्वोच्च अदालतले अख्तियार प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको म्याद बुझाउन खटिएका तामेल्दार, वडा कार्यालयका अधिकृत र खरिदारलाई कारबाहीको चेतावनीसहित सात दिनभित्र हाजिर हुन मंगलबार आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चबाट कार्कीविरुद्धको पुनरावलोकन मुद्दामा जारी भएको म्याद बुझाउन बहानाबाजी गर्दै ढिलाइ गरेको भन्दै तामेल्दार शम्भुबहादुर खत्री, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १० कार्यालयकी अधिकृत सरिता राई र खरिदार भेषराज अर्याललाई वारेससमेत राख्न नपाउने गरी आफैं बयानमा हाजिर हुन आदेश भएको हो ।

म्याद तामेल गर्न विलम्ब भएको विषयमा सर्वोच्चबाटै टिप्पणी उठाएर सुनुवाइको पेसी तोकिएको थियो । सर्वोच्चमै कार्यरत तामेल्दार बलदेव महतको प्रतिवेदन, सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्री र रजिस्ट्रार श्रीकान्त पौडेलको निर्णयका आधारमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सात दिनभित्र लिखित जबाफसहित हाजिर हुन आदेश दिएको हो ।

आदेशमा खत्री, राई र अर्याललाई कैद र जरिबानाको चेतावनी दिइएको छ । ‘यस अदालतबाट श्री लोकमानसिंह कार्कीको नाउँमा मिति २०७३÷६÷५ मा जारी गरिएको म्याद तामेल गर्ने सन्दर्भमा तामेल्दार शम्भुबहादुर खत्रीले बदनियत गरी काम तामेल नगरेको र काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १० कार्यालयका अधिकृत सरिता राई र खरिदार भेषराज अर्यालले म्याद तामेल कार्यमा सहयोग नगरी बाधा अवरोध खडा गरेको भनी निजहरूलाई मुलुकी ऐन, अ.बं. १११ नं. बमोजिम रु. १००० जरिबाना र १५ दिन कैद किन गर्न नपर्ने हो ? ' सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘सजाय गर्नु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए सात दिनभित्र स्वयं आफैं अदालतमा उपस्थित भई लिखित जबाफ पेस गर्नु भनी निजहरूका नाउँमा तत्काल सूचना जारी गर्नू ।'

सर्वोच्चले अदालतबाट जारी भएको म्याद कानुनको रीत पुर्‍याएर समयमै तामेल गर्नु सम्बन्धित तामेलदारको कर्तव्य रहने भन्दै स्मरण गराएको छ । यस्तै अदालती म्याद तामेल गर्न सहयोग गर्नु सम्बद्ध निकायका कर्मचारी तथा स्थानीय बासिन्दाको समेत कानुनी कर्तव्य हुने भनिएको छ ।

‘प्रचलित संविधान एवम् कानुनले राज्यका सम्बद्ध निकाय वा पदाधिकारीहरूले अदालतको कामकारबाही वा न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गर्नु अनिवार्य हुने गरी निर्देशित गरेको देखिन्छ', आदेशमा उल्लेख छ, ‘न्यायिक प्रक्रियामा असहयोग गर्ने, छल्ने वा न्यायिक प्रक्रिया नै अवरुद्ध गर्ने किसिमका कुनै पनि कामकारबाही वा क्रियाकलाप स्वीकार्य हुन सक्दैनन् ।'

सर्वोच्चले न्यायिक प्रक्रियामा पैदा गरिने कुनै पनि प्रकारका अवरोध आपत्तिजनक हुने र कनुनबमोजिम दण्डनीय हुने आदेशमा उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चले कानुनी राज्य निर्माणका लागि कानुनपरायणताको संस्कार कायम गर्नुपर्ने आवस्यकता पनि औंल्याएको छ ।

‘अदालतका आदेशको अवज्ञा गर्ने र न्यायिक प्रक्रियालाई कानुनका रौंचिरा छिद्र खोजी अवरुद्ध गर्ने प्रवृत्तिले कुनै अर्थमा स्थान पाउनु हुँदैन', आदेशमा उल्लेख छ, ‘सरल, सहज, प्रभावकारी न्यायिक सेवा प्रदान हुने अवस्था र परिस्थिति निर्माणका लागि न्यायिक प्रक्रियाका क्रममा देखापर्ने गरेका उपरोक्त अनुसारका गलत प्रवृत्तिहरूप्रति यस अदालतले शून्य सहनशीलता अपनाउन वाञ्छनीय देखिन्छ ।'

कार्कीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको पुनरावलोकनमा सुनुवाइको सूचना दिन सर्वोच्चबाट म्याद जारी भएको थियो । कार्कीविरुद्ध अर्यालले दिएको रिट सुरुमा संयुक्त इजलासबाट खारेज भएको थियो । अर्को पुनरावलोकन निवेदनमा तीनजना न्यायाधीश संलग्न विशेष इजलासले पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिँदै सुनुवाइमा उपस्थित हुन कार्कीका नाममा म्याद जारी गरेको हो । भदौ ३१ गते आदेश भएको थियो ।