सर्वोच्चको असन्तुष्टि

काठमाडौः सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सुनुवाइका लागि गठन हुन लागेको विशेष अदालतसम्बन्धी कानुन मस्यौदाका केही अंशलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यताविपरीत रहेको भन्दै सुधारका लागि आफ्नो रायसहित सरकारलाई फिर्ता पठाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित सर्वोच्चका सम्पूर्ण न्यायाधीश संलग्न फुलकोर्टमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न गठन हुन लागेको विशेष अदालतको संरचना, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी मस्यौदामा शुक्रबार छलफल भएको थियो ।

सरकारले उक्त मस्यौदा तय गरी सहमतिका लागि सर्वोच्चमा पठाएको थियो । फुलकोर्टमा भएको लामो छलफलपछि १२ बुँदे सुझावसहित उक्त मस्यौदा सरकारलाई नै फिर्ता गरिएको छ ।

स्वतन्त्र न्यायपालिकाका विश्वव्यापी मान्यतासँग मेल खाने गरी परिमार्जन हुनुपर्ने निर्देशनसहित सर्वोच्चले मस्यौदा फिर्ता गरेको हो ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगको छानबिनपछि द्वन्द्वकालीन अपराधमा मुद्दा चलाउन अलग्गै विशेष अदालत गठनको व्यवस्था हुन थालेको हो । मुद्दाको सुरु कारबाही र अन्तिम किनारा एउटै अदालतबाट हुने गरी यस्तो अदालतको संरचना तय गरिएको छ ।

‘सुरु इजलास र पुनरावेदन इजलास गरी विशेष अदालतमै दुईवटा इजलास रहने, त्यहींबाट मुद्दा अन्तिम हुने र सर्वोच्चले पुनरावेदनमा सुन्न नपाउनेजस्ता प्रावधान स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्यमान्यतासँग मेल खाने देखिन आएन', बैठकको निष्कर्ष सुनाउँदै सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले अन्नपूर्णसँग भने, ‘त्यस्तो अदालतका अध्यक्ष र सदस्य पनि सरकारले नै नियुक्त गर्ने कुरा छ । यसमा पनि हाम्रो असहमति रह्यो ।'

सरकारले सर्वोच्चसँग रायका लागि पठाएको मस्यौदामा विशेष अदालतमै सुरु इजलास र पुनरावेदन इजलासको व्यवस्था गरिएको छ । सुरु इजलासको निर्णय चित्त नबुझेमा ३५ दिनभित्र सोही अदालतको पुनरावेदन इजलासमा पुनरावेदन गर्न सकिने भनिएको छ ।

उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई सरकारले न्यायपरिषद्को परामर्शमा त्यस्तो अदालतको अध्यक्ष र सदस्यमा नियुक्त गर्नसक्ने भनिएको छ । तर हाल भइरहेका न्यायाधीशबाटै त्यस्तो अदालतको न्यायाधीश बनाइनुपर्ने सर्वोच्चको अडान छ ।

यस्तै अदालतमा दर्ता भएका द्वन्द्वकालीन मुद्दा सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोगबाट छानबिन हुनसक्ने प्रावधानप्रति पनि सर्वोच्चको असन्तुष्टि छ । मस्यौदामा विभिन्न अदालतमा दर्ता भएका द्वन्द्वकालीन मुद्दामा पनि आयोगबाट थप छानबिन भई क्षेत्राधिकार परिवर्तन हुनसक्ने र ती मुद्दामा विशेष अदालतले कारबाही र किनारा गर्ने भन्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका अपराधमा मस्यौदाले दोषीलाई सजायको किटान नगरेको विषयमा पनि सर्वोच्चले आपत्ति जनाएको छ । उक्त मस्यौदामा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका अपराधमा संलग्न व्यक्तिका सम्बन्धमा परेका द्वन्द्वकालीन मुद्दामा संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास एवं मापदण्डका आधारमा दण्डसजाय तोक्न सक्ने भनिएको छ ।

तर सरकारले बनाएको मस्यौदा विधेयकमा यति नै सजाय गर्ने भनेर किटान गरिएको छैन । यस्तो अवस्थामा दोषीले उन्मुक्ति पाउने अवस्था विद्यमान हुनसक्ने आधारमा सर्वोच्चले असहमति जनाएको हो ।

सबै कार्यालयले विशेष अदालतले मागेको मिसिल वा मुद्दासम्बन्धी लिखत वा जबाफ पठाउनुपर्ने अन्यथा सजाय हुने व्यवस्थाले पनि न्यायाधीशमा आशंका उत्पन्न गराएको जनाइएको छ ।

यता विशेष अदालत विघटन भएपछि द्वन्द्वकालीन मुद्दामा अन्य अदालतमा उजुर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा प्रमाणबाट कसुर पुष्टि हुनसक्ने नदेखिएमा सरकारले महान्यायाधिवक्तामार्फत मुद्दा फिर्ता लिनसक्ने व्यवस्थासमेत न्यायिक मान्यताविपरीत देखिएकाले परिमार्जन र सुधार हुनुपर्ने सुझाव पनि फुलकोर्टले दिएको छ ।

‘फुलकोर्टबाट विभिन्न सुझावसहित मस्यौदा सरकारमा पठाउने कुरा भएको छ', सर्वोच्चका प्रवक्ता नहकुल सुवेदीले भने, ‘निर्णयमा हस्ताक्षर हुन बाँकी छ । आइतबार हस्ताक्षर भएपछि सरकारलाई पठाउँछौं ।'