विद्युतमा भारतीय एकाधिकार अन्त्य गर्ने प्रस्ताव

काठमाडौः नेपालले दुई देशबीच दुई वर्षअघि सम्पन्न ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) को मर्मअनुसार विद्युत् आयात-निर्यातमा भारतीय कम्पनीको एकाधिकार अन्त्य गरी स्वतन्त्र रूपले कारोबार गर्न पाउनुपर्ने विषय आगामी कात्तिक १० र ११ गते नयाँदिल्लीमा हुने नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको चौथो बैठकमा प्रमुखताका साथ उठाउने भएको छ ।

सन् २०१४ को सेप्टेम्बरमा नयाँदिल्लीमा भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौताको मर्म स्वतन्त्र रूपमा जुनसुकै कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युत् जुनसुकै कम्पनीले खरिद वा बिक्री गर्न पाउने रहेकोमा भारतले उसको सरकारी ऊर्जा दलाल कम्पनी पावर ट्रेडिङ कर्पोरेसन (पीटीसी इन्डिया) मार्पmतमात्र हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।

भारतीय अडानका कारण सम्झौताको मर्म पूरा नभएको र यसले द्विपक्षीय ऊर्जा व्यापार अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै नेपालले संयुक्त आयोगको बैठकमा उठाउन लागेको ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘सम्झौता गर‍्यौं‍‍ ।

जुनसुकै निकायबाट पनि बिजुली खरिद–बिक्री गर्न पाउने हामी सबैको बुझाइ थियो', ती अधिकारीले शुक्रबार अन्नपूर्णसित भने, ‘पीटीसीले हामीसित मात्र कारोबार हुने भनेर पीटीसीएन (विद्युत् प्राधिकरणसमेत संलग्न भएको संयुक्त कम्पनी) लाई चिठी लेख्यो । यसले सम्झौताको मर्मअनुसार काम गर्न सकेन र कुरो अघि बढेन ।'

पीटीसीको एकाधिकारकै कारण भारतीय ऊर्जा बजारबाट आयात हुने बिजुलीको भाउमा प्रतिस्पर्धा हुन पाइरहेको छैन भने नेपालमा उत्पादन गरेर भारत निकासी गर्न खोज्ने सरकारी वा निजी क्षेत्रका कम्पनीले प्रवेश पाइरहेका छैनन् ।

पछिल्लोपटक नर्वेको एसएन पावरले भारतीय बजारमा तामाकोसी तेस्रो (६५० मेगावाट) को आयोजना विकास गरी बिजुली निकासी गर्दा भाउ पाउन नसकेर अन्ततः आयोजना नै छाडेको थियो ।

चर्को लोडसेडिङका बेला नेपालले प्रतियुनिट दुई रुपैयाँ घाटा पर्ने गरी ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट ८० मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेको छ । नेपाल सरकारले केही वर्षभित्रै भारतबाट थप ६ सय मेगावाट बिजुली आयात गरी लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । ‘भारतको यही रबैया रहे हामी सधैं ऊर्जामा उतैतिर निर्भर रहनेछौं र यहाँ जलविद्युत् विकास गर्न निकै कठिन हुनेछ', ती अधिकारीले भने ।

संयुक्त आयोगको बैठकमा नेपालले प्रस्तुत गर्ने अर्को प्रमुख एजेन्डा सप्तकोसी उच्च बाँधको अभिन्न अंग मानिएको सुनकोसी–कमला डाइभर्सन आयोजना नेपालले नै बनाउने रहेको छ ।

सप्तकोसी उच्च बाँध निर्माण गर्ने र त्यसको नियन्त्रित तथा अनियन्त्रित (हिउँद र वर्षायाम दुवै) पानी सुनकोसी हुँदै कमलासम्म पुर्‍याउने भारतीय योजना छ । सुनकोसी–कमला डाइभर्सन गर्दा नेपाललाई फाइदा पुग्ने र त्यही कारण उसलाई सप्तकोसी उच्च बाँध निर्माणमा सहज नपुग्ने भारतीय बुझाइ छ ।

नेपालले भने सप्तकोसी उच्च बाँधको अध्ययन कार्य र निर्माण भइहालेछ भने पनि निकै समय लाग्ने भएकाले नेपाल आपैmंले सुनकोसी–कमला डाइभर्सन छिट्टै पूरा गर्ने प्रस्ताव गर्न लागेको हो ।

पीटीसीको एकाधिकारकै कारण भारतीय ऊर्जा बजारबाट आयात हुने बिजुलीको भाउमा प्रतिस्पर्धा हुन पाइरहेको छैन

यसअघिका जलस्रोत बैठकमा नेपालले अनौपचारिक रूपमा यो प्रस्ताव राखे पनि औपचारिक रूपमा पहिलोपटक संयुक्त आयोगमा प्रवेश गराउन लागेको हो । नेपालको प्रस्तावमा भारत सकारात्मक भए पनि औपचारिक रूपमा स्वीकार भने गरिसकेको छैन ।

टनकपुर ब्यारेजबाट उत्पादित बिजुली आयात सहजताका लागि सय एमभीएको ट्रान्सफर्मर थप गर्ने तयारी रहेको ऊर्जाका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार टनकपरमा हाल ५० एमभीएको मात्र ट्रान्सफरमर रहेकाले करिब ३४ मेगावाट (महाकाली सन्धिअनुसार वर्षभरिमा ७ करोड युनिट सित्तैंमा समेत) बिजुली आयात भइरहेको छ ।

थप क्षमताको ट्रान्सफर्मर जडान भए करिब ६० मेगावाटसम्म बिजुली आयात गर्न सकिने भएकाले नेपालले चार वर्षदेखि भारतलाई यसका लागि आग्रह गर्दै आइरहेको छ । नेपालको यो अनुरोधलाई भारतले प्राथमिकतामा नराखेकै कारण त्यहाँबाट थप बिजुली आयात हुन नसकेको हो ।