लोकमान महाभियोग: दाहाललाई सर्वाधिकार

काठमाडौं: महाभियोग प्रस्तावबारे तीन ठूला दलबीच मत बनाई अगाडि बढ्न आफ्नै पार्टीको आधिकारिक धारणा सुनिश्चित गर्नका लागि माओवादी केन्द्रले सम्पूर्ण अख्तियारी पार्टी नेता तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सुम्पेको छ ।

माओवादी केन्द्रको हेडक्वार्टर बैठकले अध्यक्ष दाहाललाई प्रस्तावका बारेमा निर्णय लिन र अरू दलसँग सहकार्यको वातावरण बनाउन सर्वाधिकार दिएको जानकारी प्रवक्ता पम्फा भुसालले दिइन् ।

हेडक्वार्टर बैठकमा एमाले र माओवादी केन्द्रले संसद्मा दर्ता गरेको महाभियोगका कारण सत्ता साझेदार दल कांग्रेससँगको सम्बन्ध चिसिने हो कि भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । 'केन्द्रीय कार्यालय बैठकमा कांग्रेससँगको सम्बन्धमा आँच आउन नदिने र कांग्रेसभित्र पनि प्रस्तावका कारण विवाद उत्पन्न हुन नदिने परिस्थितिका साथ अघि बढ्ने सहमति भयो', हेडक्वार्टरका एक सदस्यले जानकारी दिँदै भने ।

प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेससँग परामर्श गरी महाभियोगका पक्षमा मिलेर जाने वातावरण बनाउने आश्वासन दिँदै बैठकमा भनेका थिए, 'सत्ता समीकरणलाई ध्यान दिँदै महाभियोगका विषयमा सहमति जुटाउन वातावरण मिलाउनेछु ।'

कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावका बारेमा दाहालले बैठकमा आफूले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग कुराकानी गरेको अवगत गराएका थिए । कांग्रेससँग छलफल गरेपछि नै दाहालले हेडक्वार्टर बैठक राखेका हुन् । उनले बैठकमा भनेका थिए, 'कांग्रेस महाभियोगका पक्षमा छ ।'

'कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव म र मेरो पदका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको विषय हो', दाहालले बैठकमा भनेका थिए । उनले चुनौती पार लगाउन पार्टीले एकमतका साथ सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।

मधेसी मोर्चाले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध ल्याएको महाभियोग प्रस्ताव संविधान संशोधनलाई पर धकेल्ने षड्यन्त्रका रूपमा विश्लेषण गरेको छ ।

'हाम्रो माग सम्बोधनका लागि संविधान संशोधनको प्रतीक्षा भइरहेको बेला किन अचानक महाभियोग प्रस्ताव आयो, त्यसमा खोटो नियत देखिन्छ', मोर्चाका एक वरिष्ठ नेताले अन्नपूर्णलाई भने ।

तर मोर्चाले कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावबारे आइतबारको संसद् बैठकबाट औपचारिक जानकारी पाएपछि मात्रै आधिकारिक निर्णय लिने भएको छ ।

तर मोर्चाका ती नेताले आक्रोशित हुँदै भने, 'संविधान संशोधनको कुरा ओझेलमा पार्ने र संविधानलाई सर्वस्वीकृत हुन नदिने कुण्ठित मनसायमा रहेकाहरूले एकाएक अहिले महाभियोगको कुरा ल्याए । यस्तो षड्यन्त्रका पक्षमा मोर्चा रहँदैन ।'

'संशोधनलाई पर धकेल्न कहिले स्थानीय निर्वाचन त कहिले स्थानीय निकाय पुनर्संरचनाको कुरा गरियो र अब आएर महाभियोगको प्रस्ताव आउनुमा षड्यन्त्रकै सिलसिला जारी देखिन्छ', ती नेताले भने ।

मोर्चाका शीर्ष नेता एवं तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सत्ता पक्षबीचमै समझदारी नभईकन आएको प्रस्तावका विषयमा टिप्पणी गर्नुको कुनै अर्थ नरहने बताए ।

'महाभियोगजस्तो संवदेनशील प्रस्ताव गुपचुप किन आयो', उनले प्रश्न गर्दै भने, 'संसद्मा वैधानिक रूपमा प्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि मात्रै हामी निर्णय लिनेछौं ।'

तराई मधेस सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष रामनरेश राय यादवले मधेसी, आदिवासी, जनजातिमाथिको षड्यन्त्रका रूपमा कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावलाई आफूहरूले लिएको बताए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग छठअघि संशोधन प्रस्ताव ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् ।
मोर्चा र सत्तारूढ दलबीच भएको तीनबुँदे सहमतिअनुसार संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने योजनाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आएको दाबी मोर्चाका नेताको छ ।

'प्रधानमन्त्री दाहालले छठअघि संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा लैजाने प्रतिबद्धताअनुसार गृहकार्य सुरु भएको थियो । तर महाभियोग प्रस्तावले संशोधनलाई ओझेलमा पार्न तीनवटै दलले रचेको षड्यन्त्र बाहिर आएको छ', उनले भने ।

राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरतसिंह भण्डारीले प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको लहडमा संसद्मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावको तुक नभएको टिप्पणी गरे ।

उनले भने, 'अख्तियार कब्जा गरी भ्रष्ट नेतालाई जोगाउन आएको महाभियोग प्रस्तावको अ‍ैचित्य छैन ।'

प्रस्तावले संवैधानिक निकायबीच दूरी बढेको दाबी गर्दै उनले मधेसका मुद्दा ओझेलमा पार्न षड्यन्त्रस्वरूप आएको प्रस्तावले राजनीतिको आवरणमा हुने भ्रष्टाचारलाई जोगाउने तर्क गरे ।

सद्भावना पार्टीका महामन्त्री मनीषकुमार सुमनले महाभियोगले प्राथमिकता पाए मधेस समस्या समाधानका लागि आउने संशोधन ओझेलमा पर्ने बताए ।