मौलिक मोडल आवश्यक
विकासका दुईवटा पक्ष हुन्छन् । विकाससँग सम्बन्धित मूल्य पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ । केको मूल्यमा विकास गर्ने हो, त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । विकासको मूल्य नहेरीकन हामीले भौतिक पक्ष मात्रै हेर्यौं भने विकास हुँदैन । नैतिक, भौतिक र आध्यात्मिक सन्तुष्टि पनि हुनुपर्यो । हाम्रो समाज पूर्णतः भौतिकवादमा आधारित होइन ।
हामीले विकासलाई हेर्ने जुन ‘लेन्स’ हो नि, हामीले पुरानो ‘लेन्स’ छोडिदियौं । बाहिरको लियौं । त्यही सिद्धान्तअनुसार हामी हिँड्न थाल्यौं । ‘मोडर्न नेस्नल’ थ्योरी आयो ०७ सालतिर, त्यही लियौं । पछि ‘इकोनोमिक ग्रोथ
’ आयो, त्यही बोक्यौं हामीले । ‘सेल्फ हेल्प’ आयो त्यो पनि लियौं । पछि आएको ‘स्ट्रक्चरल एड्जस्टमेन्ट’ पनि लियौं । संयुक्त राष्ट्रसंघले सहश्राब्दी विकास लक्ष्य ल्याएको छ, त्यो पनि लियौं । पछिल्लो समय ल्याएको दिगो विकास पनि लियौं ।
जबसम्म मोडल मौलिक बनाइन्न त्यहाँ विकासले काम गर्दैन । हामीले विकास गर्ने भनेको ‘इकोलोजिकल’ सन्दर्भ हो । हामी सार्वभौम होइनौं, निर्भर छौं । प्रकृतिको विरुद्ध गयौं उसले प्रतिवाद गर्छ । विकास र प्रजातन्त्र परिपूरक कुरा हुन् । प्रजातन्त्र पनि हरेक देशको फरक फरक खालको छ । जर्मनीको अधिक सामाजिक खालको छ ।
जापानको अग्र्यानिक खालको छ । चीनको पनि आफ्नै खालको छ । त्यो फरक कसरी भयो भने त्यहाँको नेतृृत्वले विचारधारा निर्माण गर्यो । हाम्रो पनि पुराना सात सालका नेताहरूले विचारधारा ‘इन्भेन्ट’ गरेको हो । जसरी बिपीले पनि प्रजातन्त्र, समाजवाद र राष्ट्रियता भन्नुभयो । विकासको कुरा गर्दा हाम्रो स्थानीय सरकार त पहिले पनि समावेशी थियो, नभएको त केन्द्रीय सरकार मात्रै हो ।
नेपालमा राज्य पनि कमजोर छ । गैरसम्प्रभु चाहिँ बलियो भयो । सम्प्रभुता भनेको स्थायी हो र त्यो कमजोर भयो भने त्यसले ‘डिफर्मिटी’ ल्याउँछ । नेपालको संविधन त पहिले पनि लोकतान्त्रिक थियो । विकासले गरिबी निवारण गर्नुपर्यो । रोजगारी सृजना गर्नुपर्यो । समाज एकीकरण गर्नुपर्यो । समाजलाई राज्यसँग जोड्नु पर्यो । त्यति मात्र होइन, सीमापारिको सम्बन्धलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
विकास भनेको अन्तरविषयक त हो नै, यसको प्राथमिक काम गरिबी निवारण गर्ने हो । असमानता घटाउने हो । हिंसा न्यूनीकरण गर्ने हो । लोकतन्त्रमा कुनै पनि विकास नीति बनाउँदा जनतासँग सल्लाह गर्छ । उपयुक्त छ कि छैन जनतालाई काम लाग्छ कि लाग्दैन । लोकतन्त्रमा मिडियाले स्थानीय मूल्य बोकेको हुन्छ । विकासको कुरा गर्दा मान्छे परनिर्भर हुन्छ ।
एउटा समूहलाई सम्बोधन गरेर अरूलाई लत्याएर हुँदैन । संविधानमा जे लेखिएको छ, हाम्रो विकास पनि त्योअनुसार नै गर्ने हो । तर के हो भने ०४७ सालकै संविधान हेरौं, त्यो बेला समाजवादी, सामूहिक न्यायमा आधारित आर्थिक नीति लिइने छ भनियो । स्वतन्त्रता, सूचनाको हक दिएको छ । तर संविधानको विपरीत हामीले आर्थिक नीति लियौं । कोही संविधानभन्दा बाहिर, कोही भित्र भएपछि समस्या हुने नै भयो । अब यी कुरालाई समाजवाद उन्मुख कसरी गर्ने त ?
हामीकहाँ आउने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा निर्भर हुन्छ । देशको ‘एसेप्टीबिलिटी’ परराष्ट्र नीतिसँगै सम्बन्धित छ । पहिले योजना आयोगलाई ‘थिंक ट्यांक’का रूपमा लिइन्थ्यो । अहिले पार्टीका प्रतिनिधित्व गर्ने हुँदा पार्टीको स्वार्थबाट सोच्छ । पार्टीको हिसाबले सोचेपछि त्यहाँ राष्ट्रिय पहुँच हुँदैन । त्यसैले पब्लिक बौद्धिकताको काम नागरिक समाजको हो ।
प्रजातन्त्र वितरण गर्ने प्रणाली हो । त्यसका लागि राज्यसँग स्रोत हुनुपर्यो । बाहिरको संस्थाले त शर्त राख्छ । त्यसकारण राज्य बलियो हुनका निम्ति चारवटा कुरा चाहिन्छ । पहिलो दण्ड दिने कुरामा एकाधिकार हुनुपर्यो । दोस्रो, करमा एकाधिकार हुनुपर्यो, अहिलेसम्म हाम्रो करको दायरा १५ प्रतिशत छ, जुन निकै सानो हो । तेस्रो, जनताको बफादारिता मुलुकप्रति हुनुपर्यो । अहिले त खण्डित भएर जनताले आफूलाई क्षेत्रीय जातीय, धार्मिक, लैंगिक हिसाबले पहिचान दिन थालेका छन् । राष्ट्रिय पहिचान छोडेका छन् । चौथो, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो ।
अहिलेको विश्वव्यापीकरणले सञ्चारको रूपान्तरण भइरहेको छ । त्यसले के रूपान्तरण गर्यो त ? त्यो हामीले जान्नु आवश्यक छ । त्यो जान्यौं भने हाम्रो अनुकूलन राम्रो हुन्छ । जस्तो आँधी आउँदा रूखविरुवाहरू झुक्छन्, गइसकेपछि फेरि ठाडो हुन्छ । खासमा हाम्रो समाज सानो र अन्तर्राष्ट्रिय समाज ठूलो छ । त्यसकारण एडप्ट गर्न हामीले सक्नुपर्छ ।
त्यसका लागि ज्ञान चाहियो, त्यस्तै खालका संस्थाहरू निर्माण गर्नुपर्यो । हाम्रो कर्तामा सिक्ने प्रवृत्ति हुनुपर्यो । हाम्रो सामाजिक सिकाइ भएन । हामी कहाँ किन समाजिकीकरण भएन, विकास वितरण भएन ? भन्दा सिकाइको क्षमता हामीसँग कम छ ।
(राजनीतिशास्त्री दाहालसँगको कुराकानीमा आधारित)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
