‘समृद्धिका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’

कुनै बखत ‘ध्वंसपछि निर्माण’ हुन्छ भन्दै भौतिक संरचनाहरू भत्काउने ‘जनयुद्घ’ का नेता डा. बाबुराम भट्टराई अहिले पूर्वाधार निर्माणको एकसूत्रीय वकालत गरिरहेका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले माओवादी पार्टी परित्याग गरेर आर्थिक विकास र समृद्घिलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ शक्ति नेपाल अभियान शुरु गरेको एक वर्ष पूरा भएको छ। डा. भट्टराईसँग विकास र समृद्घिमा केन्द्रित भएर अन्नपूर्ण टुडेका लागि राजाराम गौतमले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

तपाईं लामो समय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लागेको व्यक्तित्व, एकाएक त्यो आन्दोलनसँग अलग्गिएर अहिले आर्थिक विकास र समृद्धिको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । तपाईंको दाबी जस्तै के तपाईंकै जीवनकालमा नेपाल समृद्ध बन्छ ?
मानव सभ्यताको विकासको मुख्य मापक भनेकै समृद्धिको खोजी हो । पाँच हजार वर्षदेखि मानवले प्रकृतिसँग जुध्दै, सामाजिक प्रणालीको विकास गर्दै बढ्नुको अभिप्राय समृद्धि र खुसीको खोजी थियो । जतिबेला राष्ट्रिय राज्यहरू बने र नेपाल पनि विश्वका झण्डै २ सय राष्ट्रिय राज्यहरूमध्येको एउटा हो । चार हजार वर्ष पुरानो यो राज्य विकास र समृद्धिका दृष्टिले पिधमै छ । कहीँ न कहीँ हाम्रो राजनीतिक प्रणालीमा त्रुटि छ जसले गर्दा हामी अल्पविकसित र पछौटे भएका छौं । त्यसलाई हटाएर, सच्याएर औसत स्तरको विकास र समृद्धिमा मुलुकलाई पुर्‍याउनुपर्छ भनेर म लागेको हुँ । 

समृद्धि हासिल गर्नुुपर्छ भनेर त राजनीतिक नेतृत्वले वर्षौंदेखि भनेकै हो । तर यो हाम्रै कालमा प्राप्त गर्ने सूत्रचाहिँ के हो ?
समृद्धि हासिल गर्ने सन्दर्भमा हामीले पाँचवटा पक्षमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो, समग्र उत्पादनमा वृद्धि । धनको सिर्जना भएन भने विकास र समृद्धि कोरो कल्पना हुन्छ । दोस्रो, मान्छेले न्यूनतम श्रमले बढी उत्पादन गर्ने क्षमता वृद्धि गर्नु हो । अर्थात् उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु हो । चौबीस घण्टामध्ये हामी नेपाली दुई तिहाइ समय त जीवन पाल्नकै लागि श्रम गरेर व्यतीत गर्छौं । जब कि उन्नत मानव समाजमा एक घण्टा दैनिक काम गर्दा उसलाई आवश्यक पर्ने उत्पादन गर्न सक्छ । तेस्रो, न्यायपूर्ण वितरण प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । विभिन्न वर्ग, पेशा, जातजाति, क्षेत्र, लिंगका मानिसले उत्पादनको उपभोग न्यायोचित वितरणका आधारमा पाउनुपर्छ ।

चौथो, दिगोपन हुनुपर्छ । हाम्रा साधन स्रोतको असीमिति दोहन हुनु भएन । पाँचौं, मानिसलाई भौतिक सुख सुविधा भएर मात्रै पुग्दैन । मानसिक/आध्यात्मिक शान्ति चाहिन्छ । आत्मिक शान्ति भएन भने विकास र समृद्धिले अर्थ राख्दैनन् । उत्पादन, उत्पादकत्व, न्यायोचित वितरण, दिगोपन र खुसियाली समृद्धिका मुख्य मापक हुन् । मैले ल्याउन खोजेको समृद्धि त्यसैको समुच्च रूप हो ।

समृद्धिका दृष्टिले हामी अहिले कहाँनेर छौं ?
हामी अहिले यी पा“चवटै मापकमा कमजोर छौं । प्रतिव्यक्ति आम्दानीकै कुरा गर्ने हो भने पनि अहिलेको डलरको भाउअनुसार हाम्रो वार्षिक कमाइ प्रतिव्यक्ति सात सय डलर छ । जब कि विकसित देशको श्रमिकको कमाइको स्तर निकै माथि हुन्छ । विकसित देशका कतिपय कम्पनीले श्रमिकलाई प्रतिघण्टा १५ डलरसम्म दिन्छन् । त्यहाँ आठ घण्टा काम गर्ने श्रमिकले एक साताभन्दा कम काम गर्दा आर्जन गर्ने पैसा हामी एक वर्षमा कमाउँछौं । त्यसकारण हाम्रो महत्वपूर्ण आवश्यकता भनेकै उत्पादनमा वृद्धि गर्नु हो । हामीले सके दश गुना र नसके पनि ६ गुना प्रतिव्यक्ति आय बढाउनै पर्नेछ ।

राजनीति त अस्थिरताकै बाटोमा छ । संक्रमणकालबाट पूर्णरूपमा बाहिर ननिस्की कसरी समृद्धितिर अग्रसर हुनु सकिएला ?
संविधानसभाबाट संविाधन बनाएपछि हामीले एउटा राजनीतिक चरण पार गर्‍यौं । तर यसक्रममा हामीले शासकीय प्रणालीका विषयमा एउटा गम्भीर त्रुटि गर्‍यौं । अहिले अपनाएको शासकीय प्रणालीले राजनीतिक स्थायित्व दिँदैन । हरेक ६ वा ९ महिनामा सरकार परिवर्तन गरेर राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्न सकिँदैन । जितेर जो–कोही जाओस्, तर उसले कम्तीमा बहुमतसहित ५ वर्ष निरन्तर सरकारमा बसेर काम गर्न पायो भने क्षमता प्रदर्शन गर्न पाउ“छ । राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हाम्रो सन्दर्भमा सबैभन्दा उचित शासकीय व्यवस्था हुन्छ । बलियो शासकीय व्यवस्था अवलम्बन गर्न सकियो भने विकास र समृद्धिको यात्रा शुरु हुन्छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बहस हिजो तपाईंहरूले नै उठाउनु भयो र आफैं पछाडि हट्नु भयो । अहिले त्रुटि भयो भनेर पन्छिने नैतिक आधार छ र ?
राजनीतिक नेतृत्वको अल्पदृष्टि र आत्मकेन्द्रित चिन्तनका कारण यो त्रुटि हुन गयो । राजनीतिमा समग्र मुलुकको हितभन्दा आफ्नो स्थान कहाँ रहन्छ भनेर संविधान जस्तो विषयको टुङ्गो लगाउने काम भयो । कुन निर्वाचन प्रणालीमा जाँदा आफू र आफ्नो पार्टीलाई फाइदा पुग्छ भनेर हेर्नु ठूलो त्रुटि रह्यो । अर्को कुरा, विगतदेखि नै नेपाल भूराजनीतिको द्वन्द्वको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । र, भोलिका दिनमा पनि यो बाह्य शक्तिहरूको शीतयुद्धको केन्द्र बन्न नसक्ला भन्न सकिँदैन । सामरिक शक्तिहरूले यहाँ अस्थिरता भइरह्यो भने त्यहा“ हस्तक्षेप गरेर आफ्ना सामरिक स्वार्थहरू पूरा गर्न पाइन्छ भनेर सोचेका हुन्छन् । यहा“ बलियो शासकीय प्रणाली सहितको सरकार आयो भने हस्तक्षेप गर्ने मौका कम हुन्छ भन्ने सोचेर उनीहरू त्यस्तो सासकीय प्रणालीको विरोधमा हुन्छन् । हाम्रोमा साशकीय स्वरूप निर्धारण हुँदा पनि विदेशी प्रभावले काम गरेको हुनसक्छ । तर मुख्यतया हाम्रै कमजोरी हो । घरेलु राजनीतिक शक्ति मिलेमा विदेशीहरूले चलखेल गर्ने, प्रभावमा पार्ने मौका पाउँदैनन् । तर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व कमजोर छ । जसले गर्दा बाह्य शक्तिले त्यसको फाइदा लिँदै आएको पाइन्छ ।

आगामी दिनमा नेपाल भूराजनीतिक द्वन्द्वको केन्द्र बन्नसक्छ भन्ने तपाईंको धारणाको पछाडिको तर्क के हो ?
चीन विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्र बनिसक्यो । भारत पनि दक्षिण एसियको ठूलो शक्ति हुँदै हो । यी दुई देशको चेपुवामा हामी छौं । हामीले यी दुई देशबीच सन्तुलित भएर अघि बढ्न सकेनौं भने आगामी दिन पुनः द्वन्द्वको भुमरीमा फस्न सकिन्छ । त्यसकारण हामीले बडो चलाखीपूर्ण ढंगले यी दुबै देशको विकासबाट फाइदा लिन सक्नुपर्छ र शीतयुद्ध प्रारम्भ नहुँदै केही वर्षभित्र मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अग्रसर गराइहाल्न सक्नुपर्छ ।

हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा बाह्य सामरिक शक्तिहरूको आ“खा गढिनुका कारणचाहिँ के हुनसक्छ ?
विश्वमा अहिले जुन पुँजीवादी विकासको बाटो अवलम्बन भइराखेको छ । त्यसले आफ्नो देशको बजार मात्रै होइन, बाह्य बजार विस्तारको पनि माग गर्छ । चीनले पनि आफ्नो प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्दै जान थालेको छ । भारतले त नेपाल, भुटानलगायतका देशलाई त आफ्नै सुरक्षा घेराभित्र रहेको ठान्दै आएको छ । भारतको सत्ताधारीहरूका मनमस्तिष्कमा के छ भने नेपाल उनीहरूको प्रभाव क्षेत्रभित्र छ । भारतसँग सधैं कचकच भइरहनुमा भारतीय सत्ताधारीहरूमा रहेको अंग्रेजकालीन मानसिकताको उपज हो । एकातिर चीन अर्थात् ‘सुतेको बाघ’ ब्यूँझदै छ भने भारतीयहरूको नेपाल भुटानलगायतका दक्षिण एसियाली मुलुकमा आफ्नो प्रभुत्व रहेको ठान्छन् । यी दुई ठूला राष्ट्रबीचको द्वन्द्व एकातिर छ भने दुई सय वर्षदेखि विश्वमा प्रभुत्व कायम गर्दै आएका पश्चिमा शक्तिको पनि यहा“ चलखेल बढ्दै जाने देखिन्छ ।

पुनः एकपटक प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीकै विषयमा फर्कौं । विश्वका कयौं देश मिश्रित शासकीय प्रणाली अपनाउँदा पनि समृद्ध भएका उदाहरण त छन् नि ?
विकासको एउटा स्तरमा पुगेपछि उनीहरूले संसदीय प्रणाली अपनाएका हुन् । युरोपका कतिपय देशमा त्यस्तो देखिन्छ । तर तिनको विगतमा कतिपय ठाउँमा सैनिक शासन नै भएको दृष्टान्त छ । फ्रान्समै नेपोलियन, जर्मनीमा बिस्मार्क, रूस, चीनमा आदि देशमा बलियो शासन पद्धतिमार्फत नै समृद्धि हासिल गरिएको छ । पछि विकासको एउटा स्तरमा पुगेपछि वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्ने दौरानमा मिश्रित प्रणाली अपनाएको पाइन्छ । तर अहिले हामीसँग त्यो सुविधा छैन । त्यसकारण प्रत्यक्ष कार्यकारी शासन प्रणाली अपनाएर बलियो सरकार बनाउने अनि वितरणका लागि समावेशी प्रणाली अपनाउनु हाम्रा लागि उचित हुन्छ ।

नेताहरूको लोकप्रियता घट्दै गइरहेका बेला के प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाने गरी संविधान संशोधन हुनसक्ने अवस्था सिर्जना होला ?
जान त खोज्दैनन् नै । तर त्यसका लागि व्यापक जनदबाव दिनुपर्छ । म त ६० नाघिसकँ । म सक्रिय हुने अब केही वर्षहरू मात्रै हो । तर अहिलेको तपार्इंहरूको युवा पुस्ताका लागि यो प्रणाली चाहिन्छ । नयाँ पुस्तालाई साथमा लिएर नया“ आन्दोलन थाल्नुपर्छ ।

एकातिर राजनीतिक नेतृत्व कमजोर र सत्तामुखी छ, अर्कोतर्फ बाह्य सामरिक शक्तिकेन्द्रको प्रभाव र चलखेल बढ्दो छ । यसबीचमा हामी कसरी समृद्धितिर बढिएला ?
त्यसैले हामीले नयाँ शक्ति नेपालको अभियान थालेका हौं । संविधानसभामार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गर्ने काम भएपछि एउटा राजनीतिक चरण पूरा भएको छ । यसबीच मुुलुकको चेतनाको स्तर बुझेको छ । देश विदेश बुझेको युवा जमात पनि हामीबीच छ । तिनै जमातलाई आकर्षित गर्दै देशको विकास र समृद्धिमा लगाउनुपर्छ भनेर नै मैले नया“ शक्ति नेपाल गठन गरेर अघि बढेको हु“ ।

आर्थिक विकास र समृद्धिका एजेन्डा लागू गर्न सत्ता चाहिन्छ । तपाईंले नया“ शक्तिको विमर्श त चलाउनु भयो तर सत्ता त तपाईंहरूका लागि टाढाको विषय झैं लाग्छ । कसरी तपाईंका सपना पूरा होलान् ?
व्यक्तिले त एउटा दृष्टिकोण दिने हो । अगुवाइ गर्ने हो । त्यसमा आम जनताको साथ र सहयोग चाहिन्छ । यसमा जनपरिचालनको एउटा पक्ष हुन्छ भने अर्कोरित पार्टी र राज्यका संस्थाहरू निर्माण गर्ने कुरा पनि आउ“छ । त्यसमा हामी लाग्नुपर्छ । अन्यत्रको देशको इतिहास हेर्ने हो भने पनि विकास एउटा निश्चित कालखण्डमा हुने हो । विकास सर्पको घस्रने गतिमा हुँदैन भ्यागुताको उफ्रने शैलीमा हुने हो । हामीले विकासको जुन उडान भर्न सक्नुपर्छ । त्यो सकिरहेका छैनौं । आर्थिक विकासको उडान भर्नु हाम्रो यतिबेलाको आवश्यकता हो ।

तपाईं सत्तामा पुगेर पटक पटक परीक्षण भइसक्नु भएको छ । मिठा कुरा गर्दैमा तपाईंलाई जनताले फेरि किन विश्वास गर्ने ?
नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले राजनीतिक आन्दोलनमा पटक पटक सफलता हात पारेको छ तर त्यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउँदै अघि बढ्ने क्रममा बाह्य सामरिक स्वार्थ र आन्तरिक कमजोरीका हावी हुने गरेको पाइन्छ, २००७ सालमा होस्, २०४६ मा होस् वा २०६३ मा । राजनीतिक उपलब्धिपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर आर्थिक क्रान्तिको बाटोमा अग्रसर भइहाल्ने कुरामा हामी चुक्दै आएका छौं । जहा“सम्म मेरो सत्तारोहणसँग जोडिएको विषय छ । त्यो संक्रमणकाल व्यवस्थापनकै चरण थियो । त्यसको मुख्य काम शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता र संविधान निर्माण थियो ।

यद्यपि मैले अर्थमन्त्री हुँदा विकास र समृद्धिको जुन अवधारणा ल्याए । वा प्रधानमन्त्री हुँदा मैले काठमाडौं बाटो फराकिलो पार्ने जुन प्रयास थाले । ती सबै संकेत मात्रै हुन् । मैले मुलुकको पूर्वाधार विकास अघि बढाउनुपर्छ भनेर संकेत गरेको हु“ । मुख्य कुरो सडक, बिजुली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्यका भौतिक र सामाजिक पूर्वाधार तयार नभई समाज कहिल्यै विकास हुँदैन ।

तपाईंले दुनिया“मा अभ्यासमा रहेका दुई पु“जीवादी र समाजवादी विकास मोडलको बीचबाट नयाँ अवधारणा सहित समृद्धितिर बढ्नुपर्ने कुरा गर्दै आउनुभएको छ । कस्तो हुन्छ, हाम्रो समृद्धिको मोडल ?
पुँजीवादी र समाजवादी भन्ने भिन्नाभिन्नै मोडल होइन । यो विकासको निश्चित चरण हो । पु“जीवाद हुँदै समाजवादतर्फ बढ्ने हो । हामी हाम्रा आवश्यकता के, विकासको कुन चरणमा हामी छौं, त्यस आधारमा हामीले हाम्रो सन्दर्भमा विकास र समृद्धिको खाका कोर्नुपर्छ । मैले शुरुमै पाँचवटा सूचकको कुरा गरेको थिए“ । त्यसमा उत्पादनमा जोड दिने र वितरणमा ध्यान दिनुपर्छ । त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधारको विकास महत्वपूर्ण पक्ष हुन्छ ।
कृषिको औद्योगीकरण र आधुनिकीकरण गर्दै लैजानुपर्छ । सडक, बिजुली, पानी, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइ आदिमा राज्यले नै लगानी गर्नुपर्छ । राज्यको स्रोत पुग्दैन भने विभिन्न वित्तीय संस्थाबाट सहुलियतमा ऋण लिएर ठूलो स्केलमा पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ । कृषि, पर्यटन लगायतका उद्योगधन्दा निजी क्षेत्रलाई छोड्दिनुपर्छ । राज्यले पूर्वाधार निर्माण गरेर स्वदेशी तथा विदेशी नीजि क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण बनाइदिने, त्यसको निम्ति नियम कानून, संरचना बनाइदिने हो भने नेपाल केही दशकभित्रै समृद्ध मुलुक बन्न सक्छ ।

समृद्धिको कुरामा तपाईंले सैद्धान्तिक दृष्टिकोण आए पनि व्यवहारमा विकास र समृद्धिलाई कसरी अघि बढाउने त ?
पहिले समग्र देशकै विकास योजना बनाउनुपर्‍यो । अहिले जसरी अव्यवस्थित बसोवास छ, बस्ती विकास कसरी गर्ने, अर्थात् शहरीकरणको योजना बनाउने । तिनलाई जोड्नका लागि पूर्व पश्चिम र उत्तर दक्षिण लोकमार्गहरूको व्यापक रूपमा विकास गर्ने । त्यस्तै पूर्व, पश्चिम उत्तर दक्षिण सबैतिर क्षेत्रगत सन्तुलनका आधार ठूल्ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने । पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू बनाउने । यसलाई योजनाबद्ध ढंगले अघि बढाउने र सबैखाले पूर्वाधार विकासका योजनालाई समानान्तर ढंगले अघि बढाउनुपर्छ ।

सडक, बिजुली, विमानस्थल सबैखाले पूर्वाधार विकास एकैपटक गर्नुपर्छ । त्यस्तै शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर अत्यन्तै न्यून छ । त्यसैले ठूल्ठूला शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी संस्थाहरू पनि खोलिनुपर्छ । शिक्षामा ठूला परिवर्तन नल्याई, विश्वको प्रविधिसँग अपडेट भएको सक्षम जनशक्ति उत्पादन नगरेसम्म समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन । कम्तीमा ५ वटा प्राविधिक ज्ञान दिने विश्वविद्यालय खोल्नुपर्छ ।

नेपालको समृद्धिका लागि दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनलाई कसरी उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने तपाईंको धारणा छ ?
राजनीतिक रूपमा स्वधीन भए पनि हामी आर्थिक रूपमा अझै परनिर्भर छौं । आर्थिक परनिर्भरता घटाउन दुबै छिमेकीसँग सन्तुलित भूमिका राख्नका लागि गतिशील पुलको रूपमा लाग्नुपर्छ । पृथ्वीनारायण शाहले दुई ढुंगाको तरुल भनेका थिए । मैले दुई ठूला आर्थिक समुद्रको बीचमा गतिशील पुलको रूपमा नेपाललाई विकास गर्नुपर्छ भनेको छु । र, यो नयाँ विम्ब हो ।