संविधान कार्यान्वयन नेपालको प्राथमिकताः भण्डारी

संविधान कार्यान्वयन नेपालको प्राथमिकताः भण्डारी

मुखर्जीको नेपाल भ्रमण

काठमाडौः राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान कार्यान्वयनसँगै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण नेपालको प्राथमिकता रहेको भन्दै दुवै कार्यमा भारतको सहयोगको अपेक्षा राखेकी छन् ।

नेपालको तीनदिने भ्रमणमा रहेका भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको सम्मानमा बुधबार होटल सोल्टीमा दिएको रात्रिभोजमा राष्ट्रपति भण्डारीले यो अभिव्यक्तिसँग घुमाउरो पाराले संविधानप्रति भारतको अनुमोदन खोजे तापनि मुखर्जीले पुनर्निर्माण र नेपालको आर्थिक प्रगतिमा भारतको सहयोग रहने बताउँदै संविधानको अनुमोदन गर्नबाट पन्छिए ।

उनले संघीय लोकतान्त्रिक ढाँचाभित्र रहेर सबैलाई समेट्न शुभेच्छा दिँदै भारत सरकारको अहिलेसम्मको अडानमै कायम रहे । सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले गत वर्ष नेपालमा जारी संविधानको उद्देश्य हालैका वर्षमा हामीले हासिल गरेका लोकतान्त्रिक उपलब्धिको रक्षा र सुदृढीकरण गर्नु रहेको स्पष्ट पारेकी थिइन् ।

‘अबको हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकतामा मुलुकको समृद्धि प्राप्तिका लागि संविधान कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणमा जोड दिनु रहेको छ', उनले भनिन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले मुखर्जीलाई पाँच दशकयतादेखि क्रियाशील दक्षिण एसियाकै वरिष्ठ राजनेता भनेकी छन् । उनले भनिन्, ‘नेपाली जनता तपाईंलाई असल मित्र र राष्ट्रको सेवामा पाँच दशकदेखि समर्पित दक्षिण एसियाकै वरिष्ठ राजनेताका रूपमा उच्च सम्मान गर्दछन् ।' उनले सौहार्द, सद्भावना, समानता र पारस्परिक सम्मानका आधारमा नेपाल र भारतबीच युगौं पुरानो सम्बन्ध रहेको बताउँदै यो निकटता बलियो सामाजिक सांस्कृतिक सूत्र र जनस्तरको सम्बन्धबाट परिपोषित रहेको बताइन् ।

नेपालको विकास अभियानमा भारतले पु¥याएको सहयोगको उनले सराहना गरिन् । ‘विगत सात दशकमा भारतले अनेक क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्ध वृद्धि गर्न हामी इच्छुक छौं', उनले भनिन् ।

भण्डारीले विनाशकारी भूकम्पपश्चात् राहत र खोजी कार्य तथा पुनर्निर्माणमा भारतीय सहयोगका लागि धन्यवाद दिएकी छन् । ‘नेपाल यतिबेला भूकम्पको प्रभावमा परेका निजी घर, अमूल्य सम्पदा र भौतिक संरचनाको जीर्णोद्धार र पुनर्निर्माणको अभियानमा जुटेको छ । राष्ट्रिय संकल्प र मित्रराष्ट्रहरूको सद्भावका आधारमा यो अभियान सफल हुनेमा हामी विश्वस्त छौं', उनले भनिन् ।

विगत दुई वर्ष अवधिमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको नियमित भ्रमण आदानप्रदान भएको प्रसंगमा मुखर्जीको राजकीय भ्रमणले नेपाल र भारतबीचको निकट द्विपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्ने कुरामा कुनै सन्देह नरहेको उनले बताइन् ।

भारतले छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेको र त्यसमा पनि नेपालसँगको सम्बन्धलाई विशेष महत्व दिइरहेको छ । प्रणव मुखर्जी भारतीय राष्ट्रपति 

यता, भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले भारतले छिमेकसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेको र त्यसमा पनि नेपालसँगको सम्बन्धलाई विशेष महŒव दिइरहेको औंल्याए । नेपालका जनताले शान्ति, स्थिरता, प्रगति र विकासका खातिर हासिल गरेका उपलब्धिको उनले प्रशंसा गरे ।

नेपाल र भारतका जनताबीचको सदीयौंदेखि ऐतिहासिक र सभ्यतामूलक सम्पर्क र सहकार्य रहँदै आएको राष्ट्रपति मुखर्जीले बताए । सामाजिक—आर्थिक, सांस्कृतिक र जनस्तरको सम्बन्धलाई दुई देशका सरकारबीचको पारस्परिक समझदारीले अझै मजबुत पारेको उनले बताए ।

‘यस खालका सम्बन्ध नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धका मुटुमा छन्', उनले भने, ‘ती सम्बन्ध नै दुवै देशलाई अघि बढाउने वास्तविक चालक हुन् र तिनले हाम्रो मौलिक र बहुआयामिक सम्बन्धलाई ऊर्जा र गतिशीलता प्रदान गर्छन् ।'

मुखर्जीले नेपाल र भारतका जनताको भाग्य एकआपसमा जोडिएको बताउँदै भने, ‘एकअर्काको खुसी र समृद्धिमा हामीबीच मुख्य हिस्सा छ ।' नेपालमा गत वर्ष गएको भूकम्पपछिको कठिनतामा देखिएको जनताको सहनशीलताको उनले प्रशंसा गरे ।

नेपाल र भारतले ऊर्जा, जलस्रोत, कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार विकासमा मिलेर काम गर्नसक्ने उनले बताए । मुखर्जीले एक्काइसौं शताब्दीमा दक्षिण एसिया क्षेत्र र विश्वमै पनि शान्ति र सुरक्षाको चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै शान्तिसुरक्षाका लागि वातावरण आवश्यक रहेको बताए ।

आतंकवाद शान्तिसुरक्षाका मुख्य खतरा रहेको उनले बताए । नेपाल र भारतबीच उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान भइरहेको र यसलाई अझ बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई चाँडै नयाँदिल्लीमा स्वागत गर्न आफू आतुर रहेको पनि भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जीले बताए । राष्ट्रपति भण्डारीको गत मे महिनामा तय भएको भारत भ्रमण एकाएक स्थगित भएको थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.