राजनीतिक भ्रष्टाचारका ‘बाई–प्रोडक्ट’

साथी–सर्कलमा लोकमानसिंह कार्की ‘देशबन्धु’ नामले चिनिन्छन्। विराटनगर पोखरियाका साथीहरू उनलाई अहिले पनि ‘देशबन्धु’ नै भनेर बोलाउँछन्। घर–छिमेकमा चाहिँ उनलाई ‘साहिंलो राजा’ भन्छन्।

सानैदेखि पुल्पुलिएर हुर्केका लोकमानको नाम मात्रै होइन, ठाँट पनि ‘राजसी’ थियो। टोलमै हिंड्दा पनि २÷४ जना साथीभाइ अघिपछि लगाएर हिंड्थे। कलेज जाँदा, बजार निस्कँदा बुलेट बाइकमा हुइँकिन्थे।

‘उसको घरमा गाडी पनि थियो। सानै उमेरमा गाडी चलाउँथ्यो। धेरैजसो चाहिँ बुलेट बाइक लिएर हिंड्थ्यो,’ उनका हितैषी धु्रव क्षत्री पुराना दिन सम्झँदै भन्छन्, ‘साथीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने उसको भावना थियो।’

प्राध्यापन पेशामा रहेका क्षत्री उमेर र कक्षा दुवैले लोकमान भन्दा ‘सिनियर’ हुन्। यद्यपि, एकै ठाउँमा हुर्केकाले उनीहरू मिल्ने साथी भए। क्षत्रीबाहेक कैलास खाँड, महेश आचार्य, विमल भट्टराई, हरि न्यौपाने, राजन आचार्य, शंकर थपलिया आदि पनि लोकमानका मिल्ने साथी थिए। उमेरमा २/४ वर्ष ‘जेठाकान्छा’ भए पनि यिनीहरूको एउटै ‘ग्याङ’ थियो। तर, अहिले लोकमानको साथी–सर्कल फेरिएको छ। उनका पुराना साथी कोही विदेशमा छन् त कोही देशमै। देशमै भएकासँग पनि भेटघाट निकै पातलो छ।

लोकमानले मोरङको राधाकृष्ण माविबाट एसएलसी पास गरे। त्यसपछि बनारसबाट आईए र महेन्द्र मोरङ क्याम्पसबाट स्नातक गरे। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर सके। लोकमानले एमए सकिसक्दा पनि कुनै काम गरेका थिएनन्। साथीभाइसँग घुमफिरमै बितेको थियो, उनको समय।

छोरा ‘बरालिएर’ हिंडेको देखेपछि राजपरिषद्का सभापति समेत रहेका पिता भुपालमानसिंह चिन्तित थिए। उनले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसमक्ष बिन्ती बिसाए, ‘केही काम लगाइदिनु पर्‍यो सरकार।’ ०४१ सालमा आफ्नो माइलो छोराको बिहेको निमन्त्रणमा सरिक हुन आएका राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यसमक्ष लोकमानलाई चिनाउँदै भुपालमानले बिन्ती बिसाएको नजिकका एक आफन्त बताउँछन्।

राजाको ‘निगाह’ बक्स भएपछि उनको सरकारी सेवाको ‘करिअर’ शुरु भयो। ०४१ साउनमा राजा वीरेन्द्रको ठाडो आदेशमा उनी एकैपटक राजपरिषद्मा उपसचिव बहाली भए। मुडी र महत्वाकांक्षी स्वभावका लोकमानको ‘दम्भी’ चरित्रमा यसले थप बल दियो। साथी–सर्कलमा पैसा र पहुँचको रवाफ देखाउने उनी राजाकै तोकआदेशमा उपसचिव भएपछि ‘शान’ देखाउनु अस्वाभाविक थिएन। साथीहरू उनको आनीबानीलाई लिएर अगाडि आलोचना त गर्दैनथे तर ‘सामन्ती चरित्र’ को भनेर पछाडि कुरा काट्थे।

राजदरबारमा काम पाएको केही महिनामै स्टाफ कलेजको एउटा तालिममा सहभागी हुने अवसर पनि उनैले पाए। यसबाट दरबारमा कार्यरत अरु कर्मचारी रुस्ट थिए तर दरबारको निर्णयमा प्रश्न गर्ने कसको आँट ?

२०४३ सालमा दरबारले उनलाई बेलायतको भिक्टोरिया विश्वविद्यालय पठायो, जहाँबाट उनले अर्थशास्त्र तथा सामाजिक अध्ययनमा पोस्ट ग्याजुएट डिप्लोमा र पछि अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर नै गरे। यसरी दरबार लोकमानलाई ‘गु्रम’ गर्दैै थियो। लोकमान महत्वाकांक्षाको दायरा फैलाउँदै थिए।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि दरबार केही कमजोर देखियो। राजनीतिक दल नयाँ शक्ति केन्द्रका रूपमा उदाउँदै गर्दा उनले त्यतै सम्बन्ध विस्तारको बाटो खोले। सम्बन्ध विस्तारको आधार फेरि पनि पिता भुपालमानकै सम्बन्ध र सम्पर्क थियो।

विराटनगरमा कोइराला र कार्की परिवारबीच निकटको सम्बन्ध थियो। खासमा भुपालमानको पुख्र्यौली थलो ओखलढुंगा हो। त्यहाँबाट उनी झापाको अनारमनी आए, जहाँको मालअड्डामा सामान्य कर्मचारी थिए। ००७ सालको आन्दोलन तेज हुँदै जाँदा त्यहाँका बडाहाकिम आत्तिएर भागे। मालअड्डा उनकै नियन्त्रणमा थियो। कार्की परिवारलाई नजिकबाट चिन्नेहरू दाबी गर्छन्, ‘त्यसक्रममा मालअड्डामा संकलित रकमकै जगमा विराटनगरको वैभव खडा भएको हो।’ ०१३ सालमा लोकमान जन्मिँदा कार्की परिवार विराटनगरको धनी र कुलिन वर्गमा परिणत भइसकेको थियो। कोइरालाहरू उसै पनि विराटनगरका प्रतिष्ठित थिए। यी दुई परिवारबीचको नजिकको सम्बन्धको जगमा ०४६ सालपछि लोकमानले थप सम्बन्ध विस्तार गरे। त्यसमाथि सहपाठी महेश आचार्य कोइराला परिवारकै निकट थिए। जोसँग उनी खुलेर सबै कुरा गर्न सक्थे।

लोकमान आफ्नो क्षमताले भन्दा पिताको पहुँच र नामका आधारमा बढेका पात्र हुन्। राजाबाट अरु दरबारियालाई झैं उनलाई पनि ‘निगाहा’ मिलेको थियो। ०४६ अघि उनी खासै चर्चाका पात्र होइनन्। तर, राजनीतिक परिवर्तनपछि ‘लोकमान प्रवृत्ति’ मौलाउन थाल्यो, जसको मलजल राजनीतिक दलका नेताले नै गर्न थाले। ०४७ पछिको लोकमानको ‘करिअर’ हेर्दा त्यो छर्लंग हुन्छ।

कोइराला परिवारकै ‘कृपा’ले ०४७ मा लोकमान राजपरिषद्बाट निजामति प्रशासनमा सरे। सुरुमा सामान्य प्रशासनको उपसचिव थिए, उनी। ०४८ को आमनिर्वाचनपछि कांग्रेसले बहुमतको सरकार गठन गर्‍यो। र, महेश आचार्य अर्थ राज्यमन्त्री भए, लोकमानको महत्वाकांक्षा अरु जागृत भयो। आचार्यले सामान्य प्रशासनबाट अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा गराए। ०५१ मा उनी सहसचिवमा बढुवा गराइए। वरिष्ठतालाई मिचेर कनिष्ठलाई बढुवा गराउँदा नम्बर ‘टिपेक्स’ले मेटाएको भनेर मन्त्री आचार्यको त्यसबेला आलोचना पनि भयो। लोकसेवाले सेवा अवधि नपुगेको भन्दै बढुवा खारेज गरिदियो। तर, पछि सर्वोच्चको आदेशले उनी सहसचिव भए।

‘नम्बर दिने काम मन्त्री गर्छ र रु’ हालैको एक दिन आचार्यले भने, ‘मैंले यो विषयमा पटक–पटक प्रतिवाद गरिसकेको छु। थप केही बोल्न चाहन्नँ।’ आचार्यले औपचारिक रूपमा नस्वीकारे पनि निकटका साथीहरूसँग उक्त सन्दर्भलाई ‘गम्भीर त्रुटी’ का रूपमा लिने गरेका छन्। उनलाई थप ‘अपरोधबोध’ त त्यतिबेला भएको हुनुपर्छ, जुनबेला लोकमानले मोरङ पुगेर आचार्यलाई निर्वाचनमा हराउन अभियान नै चलाए। आचार्यको टेकोमा अडिएर अर्थ मन्त्रालय छिरेका लोकमानले ०५७ सालसम्म अर्थ मन्त्रालय र त्यस मातहतका विभिन्न कार्यालयमा काम गरे। भन्सार र राजश्व विभागको महानिर्देशक भएर काम गर्दासम्म लोकमानको महत्वाकांक्षा मात्रै चुलिएको थिएन, उनको पहुँचको दायरा पनि फैल“दै थियो। पूर्वमन्त्री आचार्य भन्छन्, ‘लोकमानको महत्वाकांक्षा बढाउने काम राजनीतिक नेतृत्वले गरेको हो।’

अख्तियरा दुरूपयोग अनुसन्धान अायोगका निलम्बित प्रमुख लोकमानसिंह कार्की नेपालमा मौलाउँदो राजनीतिक भ्रष्टाचार र शक्तिको अपारदर्शी चलखेलका एउटा ‘सह–उत्पादन’ मात्रै हुन्।

एक हदसम्म लोकमानलाई आचार्यको सहयोगको खाँचो थियो। जब कांग्रेसभित्र उनको पहुँच अरु प्रभावी नेता हुँदै तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै तहमा विकास भयो, उनले कसैलाई वास्ता गनेनन्। सुन काण्डमा मुछिँदासमेत त्यसबाट उम्के। गणेशराज शर्माजस्ता प्रतिष्ठित कानून व्यवसायीले उनको मुद्दा लडे। उनले सफाइ पाए। ०५७ मा सात जना वरिष्ठलाई पछि पार्दै सचिवमा नियुक्त भए। उनको प्रभाव विस्तारको उत्कर्ष ०५८ मा देखियो, जतिबेला उनी जलस्रोत सचिव थिए र मन्त्री थिए कांग्रेस नेता बलदेव शर्मा मजगैयाँ। मन्त्रीले भनेको सचिवले नटेरेपछि गुनासो बोकेर मजगैयाँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालासमक्ष पुगे। उनले ‘मन्त्रीजस्तो सचिव’ चाहिँदैन, काम गर्न सकिएन भनेर के गुनासो गरेको थिए, कोइरालाले सजिलै भनिदिए, ‘काम गर्न नसके राजीनामा दिनु।’ मजगैयाँले राजीनामा दिए। सचिवका कारण मन्त्रीले राजीनामा दिनुपरेको नेपाली राजनीतिमा त्यो सम्भवतः पहिलो नजिर हो। 

राजनीतिक नेतृत्वले लोकमानको महत्वाकांक्षाको बेलुनमा हावा भर्दै गए। लोकमानको दम्भको पारा बढ्दै गयो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन थालेपछि ०६२ चैतमा मुख्यसचिव नियुक्त भए। ६२/६३ को आन्दोलनपछि उनलाई आन्दोलन दबाउन लागेको भन्दै कार्बाहीको सिफारिस भयो। तर, गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले उनको व्यवस्थापनको बाटो रोज्दै मुख्य सचिवबाट योजना आयोगको विशिष्ठ अधिकृतमा सरुवा गर्‍यो। एकातिर कार्कीमाथि कार्बाहीको दबाब बढ्दो थियो, अर्कोतर्फ उनी विनाजानकारी योजना आयोगमा अनुपस्थित भए। त्यसपछि आयोगले स्पष्टिकरण माग्यो। उनले स्पष्टीकरण दिएनन्, राजीनामा दिए।

‘लोकमान शक्तिमा बस्न नपाउँदा मणि हराएका सर्पजस्तै हुन्छन्,’ एक अर्का हितैषी भन्छन्, ‘उनमा शक्तिको भोक जाग्दै गयो र चलखेलहरूमा रमाउँदै गए।’ सायद त्यसैले होला, राजीनामापछि पनि उनी त्यसै बसेनन्। झन् आफ्नो सम्बन्ध सञ्जाल राष्ट्रका ठूला नेतादेखि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रसम्म फैलाउन सके। त्यसैको परिणाम हो, जनआन्दोलनको दोषी करार गरिएका व्यक्ति महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायको प्रमुखमा नियुक्त गरिए र त्यसमा ठूला भनिएका सबै नेताहरूको सहमति रह्यो।

तीन वर्षपछि तिनै नेताहरूले लोकमानमाथि महाभियोग लगाएका छन्। विदेशी शक्तिकेन्द्रको इशारामा शीर्ष तहकै नेतृत्वलाई ‘तह लगाउने’ योजना बुन्दै गरेको थाहा पाएर त्यसअगावै उनीमाथि महाभियोगको डण्डा बर्साएको विश्लेषण एउटा कोणबाट आएको छ। तर्क/विश्लेषण गर्न सकिन्छ तर एउटा अकाट्य सत्य के हो भने, ‘लोकमान प्रवृत्ति’लाई प्रश्रय हाम्रै राजनीतिक नेतृत्वले दिएको हो। त्यसकारण कठघरामा लोकमान मात्रै छैनन्, नेतृत्व पनि छ। लोकमान नेपालमा मौलाउँदो राजनीतिक भ्रष्टाचार र शक्तिको अपारदर्शी चलखेलका एउटा ‘सह–उत्पादन’ मात्रै हुन्।