प्रचण्डको व्यस्तताले पुनर्निर्माण छायामा

काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संविधान संशोधनमा केन्द्रित हुँदा अर्काे घोषित प्राथमिकता भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण छायामा परेको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण निर्देशक समितिको बैठक लगातार तीनपटक स्थगित भइसकेको छ । पुनर्निर्माणलाई गति दिन तय गरिएका एजेन्डा थन्कँदा निजी आवास निर्माण गर्न अनुदान पर्खेका भूकम्पपीडित अप्ठ्यारोमा परेका छन् । लाभग्राहीको सूचीमा नपरेको गुनासो गर्ने एक लाख ७३ हजार सात सय ७८ वटा गुनासा सम्बोधन भएका छैनन् भने तीन लाख रुपैयाँ तीन चरणमा उपलब्ध गराउने कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा थन्किएको छ ।

'पुनर्निर्माणभन्दा राजनीतिक विषयले प्राथमिकता पाएका कारण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठक स्थगित हुँदै आएको छ', प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, 'महत्त्वपूर्ण एजेन्डामा नीतिगत निर्णय नहुँदा पुनर्निर्माण छायामा परेको छ ।' जोखिमका बस्ती स्थानान्तरण, एकीकृत बस्ती विकास, चालू आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन, पुनर्निर्माणमा खटिएका जनशक्तिको प्रभावकारी परिचालन, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको समग्र आर्थिक विकाससम्बन्धी अध्ययन, पुनर्निर्माण सामुदायिक समितिको गठन, विश्व सम्पदा सूचीका सम्पदा तथा परम्परागत बस्ती पुनर्निर्माणलाई प्रमुख एजेन्डा बनाइएको भए पनि निर्देशक समितिको बैठक तीनपटक स्थगित हुँदा कार्यान्वयन प्रभावित भएको छ ।

अनुदान वितरणको ४५ दिने अभियान सन्तोषजनक रहेको र १७ जिल्लाको सर्वेक्षण, प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण, पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदाको पुनर्निर्माण, गुनासो सम्बोधन, गैरसरकारी संस्थाको अनुगमन, बस्ती स्थानान्तरणलगायतमा समयतालिका बनाएर कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोक्न दाहालले निर्देशन दिएका थिए ।

दाहालका जनसम्पर्क सल्लाहकार रामदीप आचार्यले निर्देशक समितिको बैठक छिट्टै बस्ने बताए । 'छिटोछिटो बैठक बसेर नटुंगिएका विषयलाई टुंगो लगाउनुपर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री सचेत हुनुहुन्छ । उहाँले औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा विभिन्न मन्त्री, सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग र प्राधिकरणका अधिकारीसँग पुनर्निर्माणमा भइरहेका प्रगतिका बारेमा चासो राखिराख्नुभएको छ', आचार्यले अन्नपूर्णसँग भने, 'राजनीतिक काममा व्यस्त हुनुपरेकाले केही ढिलाइ भएको हुनसक्छ । अब छिट्टै बैठक बसेर टुंगिन बाँकी रहेका विषय टुंग्याइन्छ ।'

प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले पनि निर्देशक समितिको बैठक छिट्टै बस्ने जानकारी दिए । भूकम्प अति प्रभावित सिन्धुपाल्चोकका निर्वाचित तीनजना सांसदले भने भूकम्पपीडितलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै शनिबार काठमाडौंमा आक्रोश व्यक्त गरे । माओवादी केन्द्रका सांसद अग्नि सापकोटा, कांग्रेसका मोहनबहादुर बस्नेत र एमालेका शेरबहादुर तामाङले भूकम्पमा ४५ प्रतिशत मानवीय र भौतिक क्षति बेहोरेको सिन्धुपाल्चोकलाई पुनर्निर्माणमा प्राथमिकता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सांसद सापकोटाले तीन लाख रुपैयाँ अनुदान, तीन लाख रुपैयाँ निब्र्याजी ऋण, दुई लाख रुपैयाँ सहुलियत ऋण र ९० प्रतिशत छूटमा भूकम्पपीडितलाई काठ उपलब्ध गराउन ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिए ।

'अब वेदनाको आँसु झारेर समस्याको समाधान हुँदैन भने हामीले आक्रोशको आँसु पनि पोख्नुपर्ने दिन आउन सक्छ', कांग्रेस सांसद बस्नेतले भने । सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघ र सिन्धुपाल्चोक सेवा समाजले आयोजना गरेको 'नओभाएका आँखाहरू' नामक वृत्तचित्र प्रदर्शनीमा सांसद शेरबहादुर तामाङले २५ हजार भूकम्पपीडित अनुदान पाउने लाभग्राहीको सूचीमा नपरेको बताए । उनले भने, 'अनुदान दिने ग्यारेन्टी भइदिएको भए धेरै पीडितले घर बनाइसक्थे ।'

यस्तै भूकम्पपछि बन्द तातोपानी नाका सञ्चालनमा चिनियाँ पक्षको ढिलासुस्तीप्रति पनि सिन्धुवासीले आक्रोश पोखेका छन् । चिनियाँ पक्षसँग कुराकानी गरेका सांसद सापकोटा र बस्नेतले सुरक्षा संवेदनशीलता देखाउँदै चिनियाँ पक्षले तातोपानी नाका सञ्चालनमा नल्याएको बताए । सांसद तामाङले भने, 'हामीलाई दक्षिणको छिमेकीले मात्रै नाकाबन्दी लगाएन, उत्तरको छिमेकीले पनि नाकाबन्दी लगायो ।'