छाउमुक्त गाउँमै गोठमा महिला

मंगलसेनः सन् २००७ बाट अछाममा सेभ दी चिल्ड्रेनको सहयोगमा महिला तथा बालबालिका कार्यालयले मात्र छाउगोठ मुक्त गर्न करिब साढे एक करोड बजेट खर्च गरिसकेको भए पनि प्रतिफल भने नगन्य देखिएको छ ।

सरकारी निकाय महिला तथा बालबालिका कार्यालयको अगुवाइमा गत वर्षको असोज ९ गते जिल्ला अदालत अछामका न्यायाधीश हरिप्रसाद शर्मा उपाध्याय पंगेनी प्रमुख अतिथि बनेर छाउपडी गोठमुक्त घोषणा गरिएको गाज्रामा नै शनिबार राति एक किशोरीले गोठमै ज्यान गुमाइन् ।

गाज्राजस्तै महिला बालबालिका कार्यालयको अगुवाइमा सेभ दी चिल्ड्रेनको सहयोगमा जिल्लाका १५ गाविस छाउगोठमुक्त घोषणा भइसकेका छन् । महिनावारी भएको बेला गोठमा बस्दा कस्ता समस्या भोग्नुपर्छ, त्यो बेला कसरी सरसफाइ अपनाउनु पर्छ भन्ने बारेमा तालिम, छलफल तथा गोष्ठीमा गर्न उक्त रकम खर्च भएको छ ।

जिल्ला विकास समिति, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तथा गाविसको सहयोगमा थप १६ गाविस पनि छाउपडी गोठमुक्त घोषणा गरिएका छन् । ती निकायको पनि यस अभियानमा करिब करोडभन्दा बढी बजेट खर्च भइसकेको छ । सामाजिक, अर्थिक, साँस्कृतिक तथा धार्मिक सबै विषयसँग जोडिएको छाउपडी कुप्रथा हटाउने नाममा तयारीबिना नै बजेट सिध्याउन हतारमा छाउगोठमुक्त घोषणा गरिएको परिणाम अहिले देखिन थालेको छ ।

हालसम्म छाउपडी गोठमुक्त घोषणा भएका गाविसमध्ये सबैभन्दा पहिलो गाविस भागेश्वर, पायल, जाल्पादेवीलगायत तीनचार वटा गाविसमा मात्र छिटपुटबाहेक अधिकांश महिला महिनावारी हुँदा घरमा बस्ने गरेका भए पनि बाँकी गाविसमा आधाभन्दा बढी महिला गोठमै बस्ने गरेका छन् ।

‘घोषणा हुने बेला सबैले घरमै बस्छौं भनेर प्रतिबद्धता जनाउँछन् तर पछि भने घर छोडेर गोठमा फर्किने गरेको जानकारी थुप्रै गाउँबाट आउँछ', महिला तथा बालबालिका कार्यालयकी निमित्त प्रमुख आशा शाहीले भनिन्, ‘पहिलेको भन्दा धेरै सुधार भए पनि यस्ता घटनाले कामै नभएजस्तो देखिन्छ ।'

छाउपडी गोठमुक्त घोषणा गर्नुपूर्व गाउँस्तर तथा जिल्लास्तरमा सरोकारवाला सम्मिलित निगरानी समिति गठन गरेर दुवै तहको समितिको अनुगनमपश्चात् मात्र घोषणा गर्ने कार्ययोजना बने पनि ती समितिले समेत हचुवाकै भरमा घोषणा गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको देखिन्छ ।

अभियानका क्रममा गोठ भत्काए पनि पछि केही गाउँका महिला पुनः गोठ लगाएर तथा खुला ठाउँमा पाल टाँगेरसमेत रात बिताउने गरेका छन् । गाउँमा कसैको पशु चौपाया बाघले खाएमा होस् या अन्य कुनै दुर्घटना होस् त्यो सबै महिला महिनावारी हुँदा घरमै बस्न थालेपछि भएको हो भनेर दोष लगाउने गरेकाले महिला पुनः गोठमा फर्किने गरेको गाज्राकी महिला अगुवा सीता खडकाले सुनाइन् । संस्थाको योजनाअनुसार हतारमा गोठमुक्त घोषणा गर्ने तथा त्यसपछि प्रभावकारी अनुगमन गर्ने प्रचलन छैन ।

सर्वोच्च अदालतले २०६२ साल वैशाख १९ गते छाउपडी प्रथालाई कुरीति घोषणा गर्‍यो र सरकारलाई छाउपडी प्रथा उन्मूलन गर्न निर्देशनसमेत दियो । निर्देशन पश्चात् २०६४ मा निर्देशिका जारीसमेत गर्‍यो तर महिनावारी हुँदा गोठमा किन बस्नुपर्ने बाध्यता छ भन्ने बारेमा गहिरो अध्ययन र विश्लेषण गरी त्यसको समाधानका लागि राज्य लाग्न सकेन ।

कसैको गोठमा बसेकै कारणले ज्यान गयो भने त्यसलाई के गर्ने र गोठमा बस्नुको कारण पत्तालगाई त्यस्ता कारणको न्यूनीकरण गर्नतर्फ राज्य गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ । गएको मंसिर ४ गते राति तिमिल्सेनमा डम्बरा उपाध्याय तथा गत शनिबार राति गाज्रामा रोशनी तिरुवाको गोठमै ज्यान गएपछि जिल्लास्तरमा सरोकारवाला निकायका कान एक पटक फेरि ठाडो भएका छन् ।

डम्बराको मृत्यु भएपछि लगत्तै जिल्ला प्रशासनमा सर्वपक्षीय बैठक बसेको थियो भने पुनः सोमबार त्यस्तै बैठक बसेको छ । बैठकमा रणनीतिक योजनालाई परिमार्जन गर्दै गोठमा बस्ने परिवारका सदस्यलाई सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका सुबिधानबाट वञ्चित गर्ने, गोठमा राख्न बाध्य पार्नेलाई कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गर्न राज्यसँग माग गर्ने बारेमा कुरा उठेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशलराज शर्माले जानकारी दिए ।

गोठमा बसेको बेला मृत्यु भएका महिलाको तथ्यांक राख्ने काम सुरु भएको करिब एक दशक यता मात्र १० महिलाले गोठमै ज्यान गुमाइसकेका छन् भने मानिसबाट भोग्नु परेका विभिन्नखाले हिंसापीडितका बारेमा कसैसँग तथ्यांक छैन ।