इतिहासकै ठूलो घोटाला

सरकारी स्वामिवको नेपाल बैंक लिमिटेडलाई थला पार्ने गरी कर्जा अपचलन भएको निष्कर्षमा सर्वोच्च अदालत पुगेपछि अनियमितता लुक्दैन भन्नेहरूको साहस बढेको छ । १८ वर्षअघि बैंकका तत्कालीन महाप्रबन्धक शेरबहादुर थापाको कार्यकालमा एक अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो । चार वटा व्यावसायिक फर्मलाई दिइएको कर्जाको एक पैसा व्याज पनि हालसम्म बैंकले पाउन सकेको छैन ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछिको मात्र होइन, मुलुकको बैंकिङ इतिहासकै एक चर्चित घोटाला काण्ड हो यो । त्यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरेको थियो । नुसन्धानबाट उक्त घोटालाका कारण बैंक थला पर्न थालेको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष ०५४/५५ सम्म नाफामा रहेको बैंक एक वर्षपछि घाटामा जान थाल्यो । अघिल्लो वर्ष एक अर्ब ५९ करोड रुपैया नाफा कमाएको बैंकले अर्को वर्ष दुई अर्ब ५३ करोड घाटामा बेहोर्‌यो । निरन्तर घाटामा गएको बैंकलाई नेपाली व्यवस्थापनले सम्हाल्न सकेन ।

विश्व बैंकको सहयोगमा विदेशी व्यवस्थापकको हातमा बैंक पुग्यो । र, सरकारको समेत टाउको दुखाइको विषय बन्यो । पछिल्ल्ला केही वर्षयता बल्ल लयमा फर्केको छ । कारोबारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने काठमाडौंस्थित बैंकिङ कार्यालयमा भएको घोटालामा एक सय ५५ जनाको संलग्नता रहेको अख्तियारकोे दाबीलाई सर्वोच्च अदालतले पनि मान्यता दिएको छ ।

त्यतिबेला सरकारबाट मनोनित बैंक सञ्चालक डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले अख्तियारलाई बयान दिँदै तत्कालीन संरचना व्यावसायिक नभएको र सूचना आदानप्रदानको संस्कृतिमा आधारित नरहेको बताएका थिए । उनले भनेका छन्, ‘बैंक सञ्चालनसँग सम्बन्धित धेरै कुरा महाप्रबन्धक र सञ्चालक समितिका अध्यक्षसँगको प्रत्यक्ष संवाद तथा परामर्शमा आधारित हुन्थ्यो ।

यस्तो अवस्थाले बैंकको प्रभावकारितालाई कमजोर बनाएको थियो ।’ २२ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतले किनारा लगाएको उक्त मुद्दा बैंकिङ घोटालाको सबैभन्दा ठूलो हो । विशेष अदालत गठनअघि पुनरावेदन अदालत पाटनमा दर्ता भएको थियो । त्यसपछि विशेष अदालतको कार्यक्षेत्रमा पर्‌यो । अख्तियारले साहनी, आचार्य, गड्तौला र मल्ल समूहलाई अलग–अलग मुद्दा दायर गरेको थियो । कर्जा हिनामिना गर्नेमा साहनीका ५५, आचार्यका ५१, गड्तौलाका १७ र मल्ल समूहका १९ जनाको संलग्नता थियो ।

मोहन साहनी, लक्ष्मीप्रसाद आचार्य, महेन्द्र गड्तौला र विश्वप्रिया मल्लको नेतृत्वमा भएको घोटालामा नेपाल बैंकका २० उच्चपदस्थ कर्मचारीको संलग्नता खुलेको थियो । काठमाडौंमा मात्र नभई भक्तपुर, काभ्रे, धादिङलगायत बैंकका शाखा प्रमुख पनि मुछिएका थिए । त्यस क्रममा नक्कली ऋणी र नाम मात्रको धितोमा कर्जा प्रवाह भएको थियो । कर्जा तिर्नेभन्दा बैंक डुबाउने सोचका साथ बनाइएका चार वटा समूहले आवश्यकताअनुसार उद्योग दर्ता गर्दै बैंकबाट कर्जा लिएको देखिन्छ ।

साहनी समूहले नेपाल बैंकसँग १२ करोड ६१ लाख तीन हजार रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । अख्तियारले १० वर्षअघि व्याजसहित १९ करोड ६ हजार ४५ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको थियो । आचार्य समूहले १५ करोड ५३ लाख २९ हजार एक सय ५६ रुपैयाँ लिएकामा अख्तियारले २१ करोड ३८ लाख ८० हजार दुई सय रुपैयाँ बिगो मागेको थियो ।

गड्तौला समूहको ऋण पाँच करोड ९२ लाख ४४ हजार ६ सय ८२ रुपैयाँ भए पनि अख्तियारले नौ करोड ६१ लाख २८ हजार पाँच सय ३२ रुपैयाँ बिगो बनाएको थियो । विश्वप्रिया मल्लको समूहले एक करोड २९ लाख ७७ हजार दुई सय ५३ रुपैयाँ ऋण लिएको थियो ।अख्तियारले उक्त समूहसँग दुई करोड नौ लाख ५० हजार नौ सय बिगो दाबी गरेको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलापछि उक्त रकममा १५ वर्षको व्याजसमेत जोडिने छ । १० वर्षसम्म सर्वोच्चमा अड्किएको मुद्दाका धेरै मानिस बेपत्ता भइसकेका छन् । एक सय ५५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । ११ वर्षअघि विशेष अदालतबाट पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्चमा आएको थियो । विशेषले ऋणीलगायत कर्जा प्रवाह गर्दा अनियमितता गर्नेलाई दोषी ठहर्‌याएपछि यो मुद्दामा पुनरावेदन गरिएको थियो । न्यायाधीशद्वय विश्वम्भर श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सबै प्रतिवादीको भ्रष्टाचार ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्चमा एक वर्ष अघिदेखि सुनुवाई हुन थालेको मुद्दाको फाइल मगाउने आदेश गत माघमा आएको थियो । ऋण प्रवाह गर्दाका सबै कागजातलाई सर्वोच्चले प्रमाण मानेको थियो । विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद पराजुली तथा न्यायाधीशद्वय रणबहादुर बम र भुपध्वज अधिकारीको इजलासले १३ कात्तिक ०६२ मा ऋण लिने र दिने सबैलाई दोषी ठहर गर्दै बिगो भराउने फैसला गरेको थियो ।

चाहिएजति कर्जा
नेपाल बैंकको ऋणी थियो आचार्य समूह, जसले कर्जा लिन अन्य व्यक्तिको नाममा रहेका उद्योगसमेत प्रयोग गरेको थियो । आचार्य समूहका सबै उद्योगलाई नेपाल बैंकले कर्जा दिएपछि ओरिएन्टल टिपिक, वागमती एपेरल्सलगायत उद्योगलाई पनि सोही समूहको बनाइयो । बैंक अफ काठमाडौं, नेपाल बंगलादेश बैक, नेपाल बैंक अफ सिलोन, लुम्बिनी बैंक, हिमालयन बैंक र ललितपुर फाइनान्सबाट १० करोडभन्दा बढी कर्जा झिकियो । नेपाल बैंकबाट दिन नमिलेपछि महाप्रबन्धक थापाले वागमती एपेरल्सलाई ऋण दिलाउन सतुगंलको आफ्नै चार रोपनी जग्गासमेत धितोमा दिए ।

अनियमित रूपमा कर्जा प्रवाह भएको एक अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ नेपाल बैंकबाट दिने र लिने एक सय ५५ जना दोषि ठहर

नेपाल बैंकले एपेरल्सलाई कर्जा तिर्न ताकेता गरिरहेको अवस्थामा थापाले उक्त फर्मलाई बंगलादेश बैंकबाट अर्को कर्जा दिलाए । नेपाल बैंकमा धितो रहेकै अवस्थामा वागमती एपेरल्सले झापा गरामनीमा रहेको जग्गा धितो राखेर लुम्बिनी बैंकबाट ६२ लाख रुपैयाँ कर्जा लियो । आचार्य समूहमा तीन उद्योग भए पनि बैंकबाट ऋण लिनकै लागि अन्य व्यक्तिको नाममा रहेका ६ उद्योगसमेत प्रयोग गरिएको थियो । ती उद्योगमा बैंकको २१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ । आचार्य समूहका तीन उद्योगले १० करोड ६२ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएका छन् ।

थापाले साहनी समूहलाई त जति माग्यो त्यति नै कर्जा दिएका छन् । उक्त समूहले सञ्चालन गरेका १५ उद्योग तथा व्यावसायिक फर्मले नेपाल बैंकबाट कुनै न कुनै शीर्षकमा कर्जा लिएका छन् । हाल सिटिजन बैंकका सीईओ राजनसिंह भण्डारीले गरेको निरीक्षणका क्रममा उक्त उद्योगमा अनियमित तरिकाले कर्जा प्रवाह भएको देखिएको थियो । भण्डारीले ०५७ सालमा नेपाल राष्ट्रबैंकको चार्टर्ड एकाउन्टेन्टका रूपमा उक्त उद्योगमाथि प्रवाह भएको कर्जाको निरीक्षण गरेका थिए । उक्त समूहअन्तर्गतको साहनी सप्लायर्सले धितोमा राखेको जग्गा स्युचाटारस्थित विद्युतको हाइटेन्सनमुनि परेका कारण बैंकले लिलाम गर्न सकेन ।

१३ चैत ०५४ मा मुल्यांकन समितिले धितोमा नलिने निर्णय गरेको उक्त जग्गा २२ लाख ५० हजारमा बैंकले धितोमा लिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको तोक लगाएका थिए महाप्रबन्धक थापाले । काभ्रे सुवा गाउँमा रहेको १२ रोपनी जग्गा साहनी समूहले किन्नुअघि बैंकमा धितो स्वीकृत गराएको थियो ।त्यतिबेला महाप्रबन्धक थापा र व्यापारीहरूको धन्दा थियो, कमसल धितो खोज्ने र कर्जा प्रवाह गर्ने । त्यसमा लागेका धेरै व्यवसायी अख्तियारको कारवाहीपछि व्यवसायमा एक दिन पनि देखिएनन् । कतिले त्यसअघि नै व्यवसाय छाडिसकेका थिए ।

मोहन साहनीले सरोज फर्निचरका नाममा कर्जा लिँदा धितोमा राखेको सिनामंगलको जग्गा अख्तियारको छानविन क्रममा मात्र मनोहरा खोलाको बगर भएको थाहा भयो । उक्त जग्गामा अहिले पनि खोला बगिरहेको अख्तियारले जनाएको छ । बुढानीलकण्ठ स्कुलको कम्पाउन्डभित्र परेको जग्गामा समेत बैंकले ऋण प्रदान गरेको देखिन्छ ।

विशेष अदालतले १३ कात्तिक ०६२ मा गरेको विश्वप्रिया मल्लको फैसलामा पनि थापाले ठाडो आदेशमा कर्जा दिएको जनाइएको छ । सर्वोच्च अदालतले २२ कात्तिक ०७३ मा गरेको फैसलामा विशेष अदालतको निष्कर्ष ठीक भएको जनाइएको छ । अदालतको पछिल्लो फैसलाले ऋणीको सम्पत्तिबाट नउठेको बैंकको साँवा र व्याज थापाको सम्पत्तिबाट भराउन निर्देशन दिएको छ ।

नेपाल बैंकको कर्जा समितिले सीतापाइला, बालाजु र महादेवस्थानमा रहेका जग्गाको मुल्यांकनका आधारमा मल्ल समूहलाई कर्जा दिने निर्णय गरेको थियो । १४ असार ०५५ मा गरिएको निर्णयअनुसार कर्जा प्रवाह भने भएन । कर्जा दिने बेलामा थानकोट र वाणभञ्ज्याङका कमसल मूल्य पर्ने जग्गा दिइयो । ती जग्गाको मुल्यांकन भने पुरानै भयो ।

जसले गर्दा जग्गाको मूल्यभन्दा एक करोड १५ लाख रुपैयाँ बढी कर्जा प्रवाह भएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ । थापाले आफ्नै निर्णयमा कर्जा प्रवाह गर्ने भएकाले धेरैजसो अनियमिततामा उनकै हात रहेको देखिन्छ । १२ चैत ०५५ मा उनले कर्जा प्रवाह गरेपछि एकै पटक दुई सय ६० फाइल बोर्ड बैठकबाट पास गराएका थिए । ऋणीले मागेजसरी कर्जा प्रवाह भएकाले नेपाल बैंकमा थापाको कार्यकाल अनियमिताको स्वर्णकालका रूपमा चर्चा हुने गरेको छ ।