अस्थिरताबाट स्थिरतातिर

लोकतन्त्रका केही आधारभूत स्तम्भ हुन्छन् । ती स्तम्भ मक्किनु या भत्किनुले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर तुल्याउँदै जान्छन् । त्यही यत्न फेरि पनि मुलुकमा हुन, गर्न र गराउन खोजेजस्तो प्रतीत हुने गरी नेपालको राजनीति अहिलेको अवस्थामा पुगेको छ । २०४७ को संविधानको असफलता नै २०५२ देखि सुरु भएको सशस्त्र विद्रोह हुन पुगेको निष्कर्ष निकाल्ने विद्वान्हरूको अभाव नेपालमा छैन ।

०४६ को आन्दोलन र त्यसपछि बनेको संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका संगति—विसंगति नै सशस्त्र विद्रोहका कारण हुन् भन्नु अतिशयोक्ति नै हुन्छ । निश्चित रूपमा ०४७ को संविधान, ०४८ को निर्वाचन र त्यसपछि मुलुकमा सुरु भएको सत्ता संघर्ष या त्यो संविधानप्रति आफ्नो स्वार्थसँग संगत नभएको देख्ने भित्री-बाहिरी तत्त्वहरूले त्यो संविधानलाई असफल तुल्याउन चलाखीपूर्ण किसिमले सशस्त्र विद्रोहलाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गरेको सबैले बुझ्नुपर्ने हो ।

दसबर्से सशस्त्र विद्रोहले त्यसबेला मागेको विषय संसदीय लोकतन्त्र पनि होइन र लोकतान्त्रिक ढाँचामा संस्थाहरूको निर्माण गर्ने चाहना पनि थिएन । यो एउटा घोर अराजक परिस्थितिको निर्माण गर्नु र भर्खरै विकसित हुँदै गएका लोकतन्त्रका केही आधार स्तम्भहरूलाई प्रहार गर्नुबाहेक केही पनि थिएन । यो विद्रोह न विजय न पराजय । बीचमै तुहियो । यसको सैद्धान्तिक आधार पनि केही थिएन र एक्काईसौं शताब्दीमा विश्वव्यापी रूपमा विकसित हुँदै आएको राजनीतिक मूल्यमान्यतासित मेल खाने प्रकृतिको पनि थिएन ।

यो यतिकै तुहिनु एउटा स्वाभाविक परिणतिका रूपमा नेपालको इतिहासका व्याख्याताहरूले लिनुपर्छ । सशस्त्र विद्रोहको पनि अवशान भएको र त्यसले ल्याएका परिणाम पनि विस्तारै नेपाली जनमानस र उसको चिन्तनसँग मेल नखाने प्रकृतिको भएरै हुन सक्छ, विस्तारै विद्रोहमा उठाइएका विषयहरूले अब नेपालको राजनीतिमा खासै महत्त्व राख्दैनन् ।

घुमिफिरी केही असजिलाहरू आत्मसात् गर्दै नेपालमा नयाँ संविधान निर्माण भयो । संविधान जारी भएको डेढ वर्ष बित्दानबित्दै फेरि संविधानले निर्माण गर्न खोजेका संस्थाहरू एकपछि अर्को गर्दै अस्थिरता खोज्ने तत्त्वहरूको हातबाट प्रवाहित हुन थाले । परिणामतः नेपाल संस्थाविहीन राजनीतिक अभ्यासमा पो जान लागेको हो कि भन्ने आशंका आम जनमानसमा प्रबल रूपमा देखिन थाल्यो ।

संविधानले निर्धारित गरिएको समयमा निर्वाचन हुन सक्ने कुरोको टुंगो छैन । संविधानसभाबाट रूपान्तरित भएको संसद्को आयु अब एक वर्षमात्र बाँकी छ । यसबीचमा तीनवटा निर्वाचन हुनुपर्नेछ । निर्वाचनसम्बन्धी ऐन-कानुन प्रदेशहरूको विभाजन, प्रदेश र केन्द्रको सम्बन्धका बारेमा गरिने व्याख्या । प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध आदि-इत्यादिलाई स्पष्ट भाषामा यसै हुनुपर्ने भन्ने कुरो त परैको भयो ।

प्रदेशको सीमांकन नै कसरी गर्ने, स्थानीय तहको परिभाषा कसरी गर्ने, तदनुरूपको कानुन निर्माण कसरी गर्ने र निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने कुरो नै अन्योलमा पर्न थाल्यो । प्रकारान्तरले नागरिकको अधिकार आफैंमा सुनिश्चित कसरी गर्ने, त्यो नागरिक जसले आफ्नो स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रीय तहमा आफ्नो सरकार बनाउने संविधानले सोचेको मान्यताविरुद्ध बेग्लै किसिमको व्यवस्था कहिलेसम्म कुरेर बस्ने ।

संविधानसभाको निर्वाचन र तत्सम्बन्धी अभ्यासबाहेक ०६२/६३ को आन्दोलनपछि नागरिकले अरू कुनै अधिकारलाई सुनिश्चित रूपमा प्रत्याभूत भएको अनुभव गर्न सकेको छैन । संविधानले सम्पूर्ण नेपालीलाई समान भनेको छ, तर कसैकसैलाई त्यसभन्दा पनि बढी महत्त्व दिँदै विशिष्टता पनि तोकेको छ । यो हदसम्मको विरोधाभाष पनि नेपाली जनताका प्रतिनिधि एवं नागरिकले स्विकार्दै आएका हुन् । ०४७ को संविधानलाई अस्वीकार गर्ने या त सशस्त्र विद्रोह जमात हो या अरू कुनै निहित स्वार्थकेन्द्रित तत्त्वहरू हुन्, तिनको खोजी गर्नैपर्छ ।

तर यतातिर नेपालको विद्वत् जगत्को खासै ध्यान गएको देखिँदैन । सम्पूर्ण देश हिंसाबाट शान्तिको बाटोमा फर्केकोमा खुसी देखिन्छन् । तर यो शान्तिको बाटो भोलिसम्मको लोकतन्त्रको विकासक्रममा कतिसम्म सिंगो मुलुकलाई चित्त बुझाउने किसिमको हुन्छ, त्यो अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

नेतृत्वमा सोचप्रतिको निष्ठा, आदर्शप्रतिको प्रतिबद्धता, मुलुकसामु देखिएका संकटको पहिचान र त्यसै प्रकृतिको व्यवहार देशले खोजेको छ। यति कुरा बुझेनौं भने अस्थिरताको चाहना गर्ने जुनसुकै तत्व वा शक्ति प्रभावी भएर हामी झन्झन् असजिलो परिस्थितिमा पुग्न सक्छौं भन्ने कुराको होस् राख्नु नै अहिले मुलुकले मागेको राजनीतिक स्वार्थ हो।

लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भमा आवधिक निर्वाचनद्वारा हरतहको आफ्ना शासकहरू चुन्ने अधिकार नागरिकमा सुरक्षित हुनुपर्ने हो । त्यो हुनसक्छ जस्तो अहिलेको अवस्था हेर्दा देखिँदैन । कतै मुलुकले पटकपटक बेहोरेको दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति संसद्विनाको लोकतन्त्रको रटान, नेताहरूले गर्ने त होइनन् भन्ने भयबाट जनता आक्रान्त हुनुपर्ने अवस्था छ । लोकतन्त्रको अर्को आधारभूत स्तम्भ न्यायपालिका अहिले घोर विवादको अवस्थामा छ । सरकारी जागिरमा बसेका सरकारी वकिलहरू बेन्च बहिष्कार गर्ने हदसम्म उत्रिए ।

स्वतन्त्र कानुन-व्यवसायी पनि बेन्चमा नजाने घुर्की लगाउँछन् । संवैधानिक अंगहरू राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्ति लिनेदिनेहरूमाझ बाँडिएको छ । संविधान जारी भएको वर्ष दिन नपुग्दै महाभियोगजस्तो सामान्यतः हुनैनपर्ने घटना मुलुकले बेहोर्नुपर्‍यो । दलहरू एक ठाउँमा उभिइसकेपछि जोकोही पनि महाभियोगजस्तो जघन्य अपराधमा पर्न सक्छ भन्ने उदाहरण हामीले देखिनै हाल्यौं । यसो भनेर संविधानको मर्मविपरीत गरिएको नियुक्ति आफैंमा त्रुटिपूर्ण थियो भने सर्वोच्चको फैसलाले बुझाइसकेको छ ।

तर यति हुँदैमा महाभियोग फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने कतै कसैको आग्रह छ भने त्यो पनि कम त्रुटिपूर्ण विषय होइन । नियुक्ति बदर गर्ने एउटा संस्थाको निर्णय हो भने महाभियोगको कारणलाई स्पष्ट रूपमा संसद्सामु ल्याएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अर्को विषय हो, यसमा कुनै पनि प्रकृतिको राजनीतिक हस्तक्षेप नागरिक स्वार्थमा उपयुक्त ठहर्न सक्दैन ।

यसैगरी लोकतन्त्रको अपरिहार्य अर्को एउटा आधारस्तम्भ सञ्चारजगत् हो । यो पनि दलहरूको स्वार्थअनुकूल आआफ्नै ढंगले चलेको देखिन्छ । नेपालका दलहरूभन्दा परका शक्ति पनि यस मामिलामा क्रियाशील देखिन्छन् । कुनै पनि मुलुक आफ्नो स्वार्थरक्षाको लागि मिडियाको उपयोग गर्छ नै, त्यसबाट कति चोखो रहन सक्छ भन्ने कुरो सञ्चार जगत्ले बुझेन भने जनतामाझ उसले आफ्नो साख गुमाउँदै जान्छ । स्वतन्त्र सोचलाई मुखरित गर्ने उसप्रतिको विश्वास घट्नु भनेको लोकतन्त्रको आधारस्तम्भमाथि नै प्रहार हुनु हो ।

सर्सर्ति हेर्दा निर्वाचनको टुंगो नहुनु, जसले गर्दा व्यवस्थापिका र कार्यपालिका निर्माण गर्नमा नागरिकले आफ्नो मत जाहेर गर्न नसक्नु, न्यायपालिका विवादित हुनु, संवैधानिक अंगहरू पंगु हुनु, सामान्य अर्थतन्त्र अधोगतिमा जानु कर्मचारीतन्त्र अराजक भएर हिँड्नु यी सबै कुराले राजनीतिक स्थायित्वलाई प्रत्याभूत गर्न सक्दैनन् । परिणामतः मुलुक असफलतातिर विस्तारै धकेलिँदैछ भन्ने कुरो अब सबैले अनुभव गर्न थालेका छन् ।

यी सबै संस्थाका सञ्चालक भने यो दोष अरू कुनै अदृश्य शक्तिलाई देखाउनमै व्यस्त भएको आभास पाउन सकिन्छ । कार्यकारी प्रमुख जो विद्यमान संसदीय प्रक्रियाबाटै संसद्मा बहुमत सदस्यको समर्थनबाट बनेका हुन्, आफूलाई आगोको भूंग्रोमाथिको व्यक्तिका रूपमा देख्छन् । कहिले उनी आफ्नै गठबन्धनसित बाँधिएका दलहरू नै आफ्नाप्रति असहयोगी भएको सोच्छन् भने आफू जे कामको लागि कार्यकारी प्रमुख भएको हो, त्यो गर्न नसकेकोमा पनि अरूलाई नै दोष दिन्छन् । समाधानको बाटो के हो न उनले खुट्ट्याउन सकेका छन् न त निर्णायक शक्तिका रूपमा चिनिएका दलले आफूलाई समाधानउन्मुख सोचतिर गएको देख्न सक्छन् ।

नेपाली जनतामाझ कहिले एउटा विषयमा जनमत कहिले अर्को विषयमा जनमतका कुराको रटान गरेर संविधान त्रुटिपूर्ण भएकै हो भन्ने प्रकारान्तरको अभिव्यक्तिलाई अब होइन भन्ने अवस्था अब कसैको पनि छैन । सात प्रदेशमा सहीछाप गर्नेहरू कोही अब पाँच प्रदेशको कुरा गर्छन्, कोही आठ त कोही दस । जातिको नाममा स्वायत्त प्रदेशको कल्पना गर्नेहरू अझै पनि कुनै जातिविशेषको बाहुल्य भएको ठाउँमा पुगेर यो अमूक जातिको लागि संविधानले बेग्लै व्यवस्था गर्ने छ भन्ने बोल्न छोड्दैनन् ।

आफूलाई सुन्न आएको भीडले जे कुरा मन पराउँछ जस्तो लाग्छ नेताहरू त्यसैलाई लोकप्रिय अभिव्यक्तिका रूपमा लिन्छन् । म अलोकप्रिय भए पनि मुलुकको हित यसरी देखेको छु भन्ने आँट र साहस कुनै नेतामा भएको देखिँदैन । हराएको आदर्श खोजेर पाइँदैन । क्षमता नभएको सिद्धान्तले पार्टी डोरिँदैन । क्षमता नभएका व्यक्तिले नेतृत्व दिन सक्दैन । आदर्शविहीन, सिद्धान्तविहीन, नेतृत्वविहीन र नेताविहीन राजनीतिले मुलुकको समस्याको समाधान कसरी गर्ला ?

शतप्रतिशत स्वीकार्य कुरो त भारतमा महात्मा गान्धीले पनि गर्न सकेनन् । त्यसैगरी दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मन्डेला, अमेरिकामा मार्टिन लुथर किङ र बर्मामा आङसाङ सूची, नेपालमा बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराई । यिनीहरूसित एउटा आदर्श थियो र मुलुकलाई केही दिऊँ भन्नको लागि कठोर तपस्या थियो । सबै शक्तिमा त भएनन्, तर शक्तिकेन्द्रलाई दबाब दिनसक्ने आदर्शमा भने अडिग भएर बसिरहे ।

अहिले नेपालका सम्मुख यसरी एकपछि अर्को भत्किँदै र मक्किँदै गएको संस्थालाई फेरि सबल कसरी बनाउने, राजनीतिबाट हराएको आदर्शलाई पुनस्र्थापित कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता नै प्रमुख हुनुपर्छ । राजनीतिक सिद्धान्तका लफ्फाजको अब त्यत्रो सान्दर्भिकता छैन । मुलुकसम्मुख देखिएका असजिलाहरू र सम्बोधन गरिनुपर्ने मुद्दाप्रति विभिन्न दलका नेतृत्वले सम्बोधन गर्ने जाँगर देखाए भने मुलुकको अवस्था धेरै बिग्रिसकेको भन्न मिल्दैन ।

अझै हाम्रो सुधार्ने र सुध्रिने ठाउँ बाँकी नै छन् । कुनै पनि मुलुकले राजनीतिक स्थिरताको लागि एक न एक किसिमको संक्रमणबाट गुज्रिनैपर्छ । अहिले हामी झन्डै त्यही अवस्थामा छौं । यही बेला हो नेतृत्वमा सोचप्रतिको निष्ठा, आदर्शप्रतिको प्रतिबद्धता, मुलुकसामु देखिएका संकटको पहिचान र त्यसै प्रकृतिको व्यवहार देशले खोजेको छ । यति हामीले बुझेनौं भने अस्थिरताको चाहना गर्ने जुनसुकै तत्त्व वा शक्ति प्रभावी भएर हामी झन्झन् असजिलो परिस्थितिमा पुग्न सक्छौं भन्ने कुराको होस् राख्नु नै अहिले मुलुकले मागेको राजनीतिक स्वार्थ हो ।