'आइसिटीलाई दिगो विकाससँग जोड्ने सरकारको योजना'

'आइसिटीलाई दिगो विकाससँग जोड्ने सरकारको योजना'

काठमाडौँ: सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले सूचना, सञ्चार र प्रविधिलाई विकाससँग जोड्ने सरकारको योजना रहेको बताएका छन्।

कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासङ्घद्वारा यहाँ आज आयोजित ‘सुबिसु आइसिटी सम्मेलन-२०१७' को उद्घाटन गर्दै मन्त्री कार्कीले मुलुकको विकास प्रक्रियालाई आइसिटीसँग जोड्नुपर्छ भन्ने महसुस सरकारले पछिल्लो समयमा गरेको बताए।

'बङ्गलादेशलगायत केही मुलुक धेरै पछाडि थिए तर अहिले ती मुलुक आइसिटीमा धेरै अगाडि आइसकेका छन, हामी अगाडि बढ्न सकिरहेका छैँनौँ, यसबारेमा नेपाल टेलिकम, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायतका निकायलाई निर्देशनसमेत दिइएको छ”- सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो ।

‘हात-हातमा मोबाइल घर घरमा इन्टरनेट'को नारा मात्रै लगाउनेभन्दा पनि इन्टरनेट सेवा के का लागि उपयोग गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण भएको मन्त्री कार्कीको भनाइ थियो ।

मन्त्री कार्कीले भने, 'सूचना प्रविधिको विकास भएसँगै अहिले हुलाक सेवाको काम देखिएको छैन, अब मन्त्रालयले हुलाक सेवालाई सूचना केन्द्रका रूपमा र सूचना विभागलाई सूचना भण्डारणका रूपमा काम गर्ने गरी जिम्मेवारी दिँदैछ।' सरकारले ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिकाको कम्प्युटरमा पहुँच पुर्‍याउने प्रयास गरिरहेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए।

सञ्चार सचिव महेन्द्रमान गुरुङले आइसिटीको प्रयोग बिना मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकास हुन नसक्ने बताए। गाउँगाउँमा इन्टरनेट पुर्‍याउनुभन्दा पनि पूर्वाधारको विकास पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने सचिव गुरुङको भनाइ थियो।

महासङ्घका अध्यक्ष विनोद ढकालले महासङ्घले सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिबारे सरकारसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न खोजिरहेको बताए। दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा आइसिटीबारे कार्यपत्र प्रस्तुत र त्यसमाथि छलफल हुने आयोजकले जानकारी दियो। सम्मेलनमा दक्षिण कोरिया, भारत, जर्मनीलगायत विभिन्न देशका आइसिटी विज्ञको सहभागिता रहेको छ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.