फल नदिने संघीयता के काम ?

किन भन्ने जानियो भने कसरी भनेर बाँच्न पनि जानिन्छ- जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक विल्हेम नित्से
सिद्धान्ततः संघीयता एउटा शासन-प्रणाली हो, शासन-सञ्चालनको साधन हो । भनिन्छ- संघीयता जोडिएकालाई थप कसिलो पार्ने र फोडिएकालाई जोड्ने गतिलो कडी हो । एकात्मक राज्य-प्रणालीमा विकास फलेन । यस पद्धतिले मुलुकको भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक विविधताको जिलोसमेत मासी एकल भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई खुवाइ-पियाइ हुर्कायो/बढायो ।

संरचनात्मक रूपमा नै राज्य वर्गीय, क्षेत्रीय, जातीय, लिंगीयलगायतका दमन, शोषण, भेदभाव उत्पादन गर्ने कारखानामा अनुवाद भयो । महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी, जनजाति, शोषित, पीडित, अल्पसंख्यक, उत्पीडित वर्ग/समुदाय, पिछडिएको क्षेत्र कसैमा पनि यो राज्य मेरो पनि हो भन्ने अनुभूति पलाउन सकेन । समग्रतामा एकात्मक राज्यले नेपाल र नेपालीको भाग्य लुट्यो । केन्द्रीय सरकारको नजर मुलुकको सबै क्षेत्रमा समानुपातिक रूपमा पुग्न सक्दैन । साधन र स्रोतको वितरण केन्द्रमै थुप्रन्छ, तलतिर झर्नै पाउँदैन । यसको वैकल्पिक उपाय भनेको संघ वा प्रदेश सरकारमार्फत सेवा वितरण हो ।

प्रदेश सरकारमार्फत विकासले गति लिन्छ, सेवा नागरिकको घरदैलोमा पुग्छ । जनता, विकास र उत्पादन आपसमा पर्यायवाची बन्न पुग्छन् । देश र नागरिकको थाप्लोमा अभाव, गरिबी, पीडा, शोषण, दमन, अन्याय, असमानता, विभेदजस्ता असंगति, विसंगति र विकृतियुक्त रोग तबमात्र बिसेक हुन्छ, जब मुलुकलाई संघीय शासन-प्रणालीरूपी औषधी पिलाइन्छ । यी र यस्तै विज्ञापनले भरिएको छ, राजनीतिक बजार !

संघीयता असल र एकात्मकता दुर्जन भनी जुन कथा हालिएको छ । के यसले संघीयता किन भन्ने मूल सवालको गहिराइमा पुगी जवाफ खोजेको छ ? व्यवहारले भन्छ- छैन । विकासको शत्रु एकात्मक शासन प्रणाली नै हो वा हाम्रो चिन्तन ? विकेन्द्रीकरण/स्थानीय स्वायत्तता अर्थात विकेन्द्रीकरणबाट न्याय, समानता, उन्नति, प्रगति, विकास एवं विविधताको फल नलाग्ने नै हो त ? भौगोलिक, सांस्कृतिक, जातीय एवं भाषिक विविधता, सामाजिक सद्भाव, विकास, आर्थिक, स्रोतसाधनको न्यायोचित वितरण आदिको लागि एकात्मक शासन-पद्धति मरुभूमि नै हो त ?

निश्चय नै माथि उठाइएका सवाल यथार्थको सेरोफेरोभित्रै छन् । समस्या लटरम्म फलेकै छन् तर समाधानको जुन औषधी सिफारिस गरिएको छ, तीतो लाग्ला, त्यो औषधी होइन, विष हो । यसको अर्थ हामी निकासको नाममा मृत्युको बाटो हिँड्न खुट्टा उचालिरहेका छौं । हुन त अहिले संघीयतामाथि सवाल-जवाफ गर्नु भनेको महेन्द्र राष्ट्रवादको प्रवक्ता बन्नु हो ! संघीयताका उग्र पक्षधरहरूले असहमत तर्कलाई महेन्द्र राष्ट्रवाद ! भनी सहज र सरल बाटो अवलम्बन गर्दै आएका छन् । पछिल्ला दिनमा क्रमशः मोटाएको भनी सुन्निएको भ्रममा रुमल्लिएको ज्यान वास्तविक आकारमा आउन थालेपछि भ्रमको पर्दा च्यातिँदै जान थालेको छ ।

वर्तमानको चित्र हेर्ने हो भने दुई सयभन्दा बढी मुलुकमध्ये चानचुन २८ मुलुकले मात्र संघीयताको भारी बोकेका छन्, जसमा अर्जेन्टिना, अस्टे«लिया, अस्ट्रिया, बेलाउ, बेल्जियम, बोस्निया-हर्जगोभिना, ब्राजिल, क्यानाडा छन् । त्यसैगरी कोमोरोस, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कंगो, इथियोपिया, जर्मनी, भारत, इराक, मलेसिया, मेक्सिको, माइक्रोनेसिया, नाइजेरिया, पाकिस्तान, रूस, सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस, दक्षिण अफ्रिका, स्पेन, सुडान, स्विटजरल्यान्ड, संयुक्त अरब इमिरेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका र भेनेजुएला रहेका छन् । यी सबै मुलुकले संघीयताको रूप, रङ, स्वरूप वा सीमालाई आत्मसात गर्न सकेका छैनन् ।

कतिपय मुलुकले एकात्मक विशेषता बोकी अर्धस्वरूपमा संघीयतालाई अवलम्बन गरेका छन् । अफ्रिकी मुलुकका ५४ राष्ट्रमध्ये दक्षिण अफ्रिका, नाइजेरिया र इथियोपियामा मात्र संघीय शासन छ । संविधानमा संघीय गणतन्त्र नेपाल लेखिए पनि छोटो समयको तमासाले संघीयताले सजिलो होइन असजिलो, जोड्ने होइन फोड्ने बाटोतर्फ लाग्ने संकेत दिइसकेको छ ।
अमेरिकामा अंग्रेजी भाषाको बाहुल्य र ७५ प्रतिशत गोराहरूको बसोवास रहेका छ ।

अर्जेन्टिना जहाँ ९७ प्रतिशत मेस्टिसो जाति, ९२ प्रतिशत रोमन क्याथोलिक धर्मावलम्बी र स्पेनिस भाषाको बाहुल्य छ । अफ्रिकामा अश्वेत जाति बहुमतमा छन् । अस्टे«लिया ९२ प्रतिशत केकेजन जाति र शतप्रतिशत अंग्रेजी भाषीले भरिएको छ । अस्ट्रिया जहाँ ९८ प्रतिशत जर्मन भाषा, ८८.५ प्रतिशत जर्मन जाति र ७४ प्रतिशत रोमन क्याथोलिक धर्मावलम्बी रहेका छन् । जर्मनीमा ९१.५ एकल जाति र प्रायः सबै जर्मन भाषी छन् ।

यी तथ्यलाई निफन्दा प्रस्ट हुन्छ, संघीयताले गरिखान विशेष अवस्था चाहिन्छ । जहाँसम्म अमेरिकालगायतका मुलुकमा संघीयता फापेको, विकास हलक्क बढेको, अनेकतालाई एकतामा जोडेकोलगायतका तर्क उठान गरी अगाडि सारिएको छ । त्यसलाई बुझ्न तत्कालीन परिवेशतर्फ फर्कनुपर्ने हुन्छ । जति विश्वमा उपनिवेशवादले तहल्का मच्चाइरहेको थियो । त्यतिखेर यी राज्यहरू आफूभित्र उपनिवेशवाद नछिरोस्, त्यसको सिकार बन्नु नपरोस् भन्नेमा चिन्तित थिए । फलतः उपनिवेशवादको कब्जामा नपर्न वा त्यसबाट मुक्त हुन ती राज्यहरू आपसमा संघमा आबद्ध भएका थिए ।

जहाँ सीमित जाति, भाषा र धर्ममात्र अस्तित्वमा थिए र छन् पनि, त्यहाँ संघीयता स्वाभाविक रूपमा फस्टाएको छ । यसभन्दा बिलोम मुलुकहरू जहाँ बहुजाति, बहुभाषा र बहुधर्म, बहुसंस्कृतिभित्र अर्थात् विविधतामा बाँचेका छन्, त्यहाँ संघीयता मात्र होइन, देश नै मर्नु न बाँच्नुको दोसाँधमा छन् । नागरिकको न उज्ज्वल वर्तमान छ, न भविष्य नै ! बेल्जियम, बोस्निया हर्जगोभिना, इथियोपिया, सुडान, कंगो, मेक्सिको, नाइजेरिया आदि मुलुक यसका उदाहरण हुन् ।

झन्डै २५० जातिहरूको बसोवास रहेको नाइजेरियाले सन् १९६३ देखि जातीय आधारमा तीनवटा संघबाट संघीयताको यात्रा आरम्भ गरेको थियो । आज ३६ राज्यमा देश भाग लाग्दा पनि समस्या झन् बल्झिएको छ । पछिल्लो समयमा बोकोहराम साँच्चिकै हराम भएर आएको छ ।

जमेर वा थुनेर राखिएका माथिका मुद्दालाई निकास दिन अहिले मुलुक जानी-नजानी संघीयताको मुद्दावरिपरि घुमिरहेको छ । माथि उल्लिखित जेजति सवाल वा विषय अहिले बहस र छलफलमा छन्, तिनको कुनै अर्थ वा मूल्य छैन, आँखा चिम्लँदा फरक पर्दैन भन्न खोजिएको होइन । रोग एउटा उपचार अर्को हुँदा रोगभन्दा अगाडि बिरामी नै सदाको लागि जान्छ भन्ने चिन्ता हो ।

नियमले भन्छ- जहाँ जे फल्छ, त्यही रोप, गोडेमेल, मलपानी गर र फल फलाऊ र त्यसको भोग गर तर नफेल्ने वस्तु फल्छ भनी त्यसमा फस्ने वा फसाउने प्यांखर खेतीमा नलाग । किन फल्न असम्भव छ नेपालमा संघीयता ?

नेपाल क्षेत्रफल र जनसंख्याको आधारमा जति सानो छ, त्यसको तुलनामा अकल्पनीय भौगोलिक, स्रोतसाधन, जातीय, धार्मिक हिसाबले विविधताबाट युक्त छ । सन् १९६० को मध्यतिर संघीय शासन-व्यवस्थामार्फत जातीय उत्पीडनको रोग निको पार्न पहिचानसँग जोडजाड गरियो । सुडान, इथियोपिया र नाइजेरिया एकात्मक शासन-व्यवस्थाबाट पहिचानसहितको संघीयतामा हामफाल्न पुगेका थिए । आज ती मुलुकलाई संघीय शासन मुसालाई हात्तीको पुच्छर बोकाइदिएजस्तो बन्न पुगेको छ ।

हाम्रो पनि ठ्याक्कै रोग यही हो । जातीय पहिचानको राजनीतिलाई त्यतिखेर हुर्कन्छ, जब विविधताको संरक्षण र समावेशी राज्यको अवधारणालाई आत्मसात गरिन्छ । सिद्धान्ततः संघीय राज्यशक्तिको बाँडफाँडभन्दा पनि शक्ति विभाजनको वरिपरि घुमेको हुन्छ । यसको अर्थ हो, उत्पीडित वर्ग र समुदायलाई माथि उठाउन राज्यको स्रोतसाधन र शक्तिमा पहुँचसँग जातीय राज्य कुनै साइनो हुँदैन । संघीयताभित्र १२५ जाति र १२३ भाषाको व्यवस्थापन कसरी सम्भव होला ?

सैद्धान्तिक र व्यावहारिक आधार के ? पहिचान र सामथ्र्य भनी तर्क पेस गरे पनि पेटबोलीमा छिर्दा प्रस्ट हुन्छ, यो प्राज्ञिक बहसको विषय बन्न सक्छ तर समाधान बन्न असम्भव देखिन्छ ।

समस्या एकात्मक शासन-व्यवस्था वा विकेन्द्रीकरण होइन, थिएन, छैन र हुने पनि छैन । समस्या राजनीतिक पात्रमा छ, प्रवृत्तिमा छ । अपवादलाई पन्छाएर हेर्दा जो स्थिरता, राजनीतिक संस्कार, इमानदारी, नैतिकताको बाटोमा तिनलाई अहिलेसम्म पनि हिँड्न आएन । पात्रको सोच र चिन्तन आत्मकेन्द्रित अनि शासन संघीय ! के विकेन्द्रीकरणको अधिकतम प्रयोग गरी विकास हुन नसकेर हामी थाकेका हौं ? होइन । तब संघीयताको गीत किन ? जबकि केन्द्रले विकेन्द्रीकरणलाई प्रभावकारी रूपमा तलसम्म झार्दा मौलाएर विकास आउँछ । अहिलेसम्म किन भएन ? प्रश्नसँग जवाफ हाजिर छ- नगर्ने वा आफ्नो असक्षमता लुकाउन बहाना कथेर प्रणालीमाथि दोष थोपर्ने खेती बन्द नगरेसम्म विकासलगायत केही पनि पलाउँदैन ।

यही शैली बोक्दै हिँड्ने हो भने हिजोआज एकात्मक शासन-प्रणालीमाथिको प्रहार भोलि अविकास र विनाशको दोष संघीयतामाथि आइलाग्नेमा कुनै सन्देह छैन ।

संघीयता किन, कसरी, कसको लागि भन्ने प्रश्नको काइते जवाफ त छ तर सक्कली जवाफ छैन । ०६२/६३ को आन्दोलनले संघीयताको मुद्दा बोकेको थिएन । माओवादीले राज्य पुनर्संरचनाको विषयलाई उठानसम्म गरेको थियो । मधेस आन्दोलनपछि संविधान संशोधनमार्फत यस मुद्दालाई घुसाइएको थियो । राजनीतिक नारा र संविधानभित्र यसलाई हालिए पनि यो आम नेपालीले अपनत्व गरेको मुद्दा होइन ।

सार्वजनिक रूपमा बाहिर नओकल्नु अलग कुरा हो, तर नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रका प्रायः नेता/कार्यकर्ता अनौपचारिक कुराकानीमा संघीयतालाई धारे हात लगाउँछन् । नेतृत्व संघीयताको बारेमा विचरा अवस्थामा छ, शीर्षकसम्म थाहा छ, पेटबोलीमा के लेख्ने जान्दैन । जसलाई जे भन्दा हुन्छ, उसले बुझेको संघीयता त्यही नै हो । यताको सीता खाएर उताको गीता गाउने केहीले यसलाई महान् उपलब्धिको रूपमा अथ्र्याएका छन् । यसको अर्थ हो, संघीयता देश र जनताको चाहना र आवश्यकता होइन, सीमित नेताको सनक र स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम हो ।

संघीयताले पहिचान दिन्छ भन्ने जबर्जस्त तर्क उभ्याइने गरिएको पाइन्छ । समयचक्र अगाडि बढिरहेको अवस्थामा नेतृत्व पछाडि फर्कंदा लक्ष्य एकातिर यात्रा अर्कोतिर हुन्छ । एक्काईसौँ शताब्दीमा पहिचान भाषा, धर्म, जातजाति हुन्छ कि मानवता ? विविधताले भरिएको समाजमा भाषा, धर्म, जाति आदिको नाममा राज्य भाग लगाएर पहिचान सप्रन्छ भन्नु समयको गतिलाई नचिन्नु हो वा पहिचानको नाममा विनाशको चल्ला कोरल्नु मात्र हो । राज्यको स्रोतसाधनको न्यायोचित वितरण, समान अवसर, सेवा वितरणजस्ता पक्षले पहिचान निर्धारण गर्छ, न कि जाति, भाषा, धर्मले !

एकात्मक प्रणालीको विकल्पमा अगाडि सारिएको संघीयता कस्तो ? मुलुकको भौगोलिक अवस्था, जातीय एवं भाषिक विविधता, सामाजिक सद्भाव, विकास, आर्थिक, स्रोतसाधन, प्रशासनिक खर्चको आधार के ? कस्तो संघीयता चाहिने हो ? त्यसको अनुहार, रूपरङ, आकार-प्रकार कस्तो हुन्छ ? किन, कसरी, कसको लागि, उद्देश्य के ? जस्ता प्रश्न निवारणको लागि गहन, छलफल, अन्तक्रिया, बहस, सल्लाह, सुझाव, तालिम आदिले कहिल्यै ठाउँ पाएनन् ।

प्रदेशको स्वरूप र सिमांकनको विषय वैज्ञानिक वा वस्तुनिष्ठ विश्लेषणभित्र छिरेन । महेन्द्र राष्ट्रवादप्रति साफ गाली वा विषवमन गर्नु संघीयता आफैं हुर्किनु हो भनी इतिहास दुकार्दै वर्तमानमा कुण्ठा र आक्रोश रोपेपछि स्वभावतः समाधानभन्दा व्यवधान बलियो बन्न पुग्यो ।

कुनै पनि प्रणालीको गुनगान गाउनुपूर्व किन, कसरी, कहिले लगायतका बग्रेल्ती प्रश्नहरूको स्वतः उठान हुन्छन् । किन (? ) को जवाफपछि कसरी, कहिले, कसलेजस्ता सवालको जवाफ सहज हुन्छ तर किन (?) को गाँठो फुकाउन सकिएन र जबर्जस्ती वा लहडमा अगाडि बढियो भने अवस्था कुहिरोको काग बन्न पुग्छ । आज हामी संघीयताको कुहिरोभित्र हराइरहेका छौं । किन ? किनकि संघीयता किन भन्नेमा नछिरी त्यसलाई अवलम्बन गर्ने निष्कर्षमा पुग्यौं ।

मुलुक अहिलेसम्म पनि खालेखाले प्रयोगशाला र उपयोगवादको सिकार बनिरहेको छ । संघीयता भनेको भौगोलिक वा क्षेत्रीयता पनि हुन्छ भन्ने मान्यतालाई लत्याएर जाति र भाषिक मात्र हुन्छ भन्दैछौं । समस्या व्यवस्थापकीय पक्ष र स्रोत, साधन र सेवा वितरणसँग सम्बन्धित छ । प्रतिफल तलसम्म नपुग्नुमा शासकीय रोगी मानसिकता, व्यवस्थापकीय अक्षमता आदि पक्ष जिम्मेवार छन् । असल नियतका साथ पाँच विकास क्षेत्रलाई सार्वभौम अधिकारसहित अगाडि जाने हो भने समस्या छैन । समस्या छ पात्र र प्रवृत्तिमा, खोट लगाइरहेका छौं पद्धति वा प्रणालीलाई ! विविधतामा एकता, सबैको सम्मान र सहअस्तित्वमा नै सबैको कल्याण छ ।