सहिद सम्मान

सहिद सम्मान

हरेक वर्षजस्तै यसपटक पनि ‘सहिद दिवस’ आयो र गयो पनि । वर्षभरि उपहास र बेवास्ता गरिने ‘सहिद गेट’ मा ‘नेताजीहरू’ को प्रवेशलाई ‘सहिद’ को सम्मान मान्ने कि एउटा प्रतिबद्धताविहीन कर्मकाण्ड ?

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा त्रिभुवनको सालिकलाई उठाएर संग्रहालयमा लैजाने अपमानजनक निर्णय गरे पनि अदालतले त्यसमा रोक लगाएर ‘सहिद’ प्रतिको सम्मान राष्ट्रको दायित्व भएको सन्देश दिएको थियो । एउटा कृतघ्न मुलुक र नेताहरूले मात्र आफ्नो मुलुक स्वतन्त्र रहनुमा गर्व गर्दैन र त्यो स्वतन्त्रताको लागि उच्चतम उत्सर्ग गर्न लागिपरेकाहरूलाई सम्मान गर्दैन ।

माओवादी पृष्ठभूमिबाट आएका भट्टराई र उनको दल सरकारमा आएपछि सहिद उद्योग खोलेर हजारौंलाई सहिद घोषणा गरी एकातिर राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन गरे भने अर्कोतिर ज्यान र गद्दीको परवाह नगरी प्रजातन्त्रको लागि विद्रोहीहरूसँग सहकार्य गरेका राजा त्रिभुवनसँगै शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त, गंगालाल र दशरथ चन्दलाई अपमान गरे ।

नेपालीहरूका सहिदलाई अपमान गरेर समग्र नेपाल र नेपालीहरूलाई पनि अपमान गरे उनीहरूले । त्यसअघि पृथ्वीनारायण शाहको अपमान उनीहरूले गरेका थिए । फस्टाउँदो सहिद उद्योगलाई आफ्नो हिसाबले परिभाषित गरेर एकातिर माओवादीले आफ्ना समर्थकहरूलाई सहिद घोषणा गरी उनका परिवारलाई राज्य ढुकुटीबाट सहयोग पुर्‍यायो भने अर्कोतिर ‘सहिद’ को रगतको मोल तोक्यो ।

आफ्नो सेवा र जीवन राष्ट्रका नाममा अर्पण गरी निष्काम समर्पणको भावना बोक्नेलाई सहिद नभनी त्यसको परिभाषा नै बदलेर राजनीतिक दलीयताको सस्तो होडबाजीमा सहिदलाई लैजाने प्रवृत्तिले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वार्थ, राष्ट्रभक्ति जस्ता अवधारणासमेतको अवमूल्यन हुन पुगेको छ ।

त्यसैले सहिद दिवसकै अवसरमा भए पनि सम्भवतः सहिद को हो भन्नेबारे स्पष्ट परिभाषा र मान्यता सरकार र सबै दलले अगाडि सार्नु जरुरी छ । राजा त्रिभुवनसहित शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त, गंगालाल र दशरथ चन्दको योगदानको अवमूल्यन गर्ने र ‘दलीय सहिद’ लाई राष्ट्रको ढुकुटीबाट सम्मानित गर्ने अनि द्वन्द्वकै क्रममा माओवादीबाट मारिएकाहरू अहिले पनि ‘अपमानित’ हुने राजनीतिक अभियानले मान्यता पाउनु हुँदैन ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.