महानगरले टेरेन अख्तियार निर्देशन

काठमाडौः काठमाडौं महानगरपालिकाले विज्ञापन निकाल्दा ढंग नपुर्‍याएपछि अहिले आन्तरिक चालक व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे परेको छ । चालकका मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेको पाइएको छ । २०६८ मा श्रेणीविहीन हुने चालकलाई चौथो तह (खरिदार) सरहको पद दिएर महानगरपालिकाले भटाभट तलब वितरण गरेपछि चालकबीच द्वन्द्व उत्पन्न भएको हो ।

तत्कालीन समयमा महानगरपालिकका कार्यकारी प्रमुख दिनेश थपलियाले नियुक्ति दिएका चौथो तहका चालकलाई अर्का कार्यकारी प्रमुख केदारबहादुर कार्कीले पाँचौं तहमा बढुवा गरेर तलबभत्ता खुवाएका थिए । फेरि महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख आनन्द पोखरेल आएपछि अवैध रूपमा रकम बाँडिएको भन्दै नियुक्त गरिएका २९ जना चालकबाट १८ लाख रुपैयाँ असुल गर्ने निर्णय गरेर मासिक पैसा कटाएका थिए ।

तत्कालीन समयमा खरिदारसरह बनाइएका चालकभन्दा १८ वर्ष पुराना ६४ चालकले आफ्नो वृत्ति विकास नगरी मनपरी रूपमा चालकलाई बढुवा गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएपछि हालका कार्यकारी प्रमुख रुद्रसिंह तामाङ चेपुवामा परेका छन् । उनले पोखरेलको निर्णय उल्ट्याउँदै एकलौटी निर्णय गरी २९ जना चालकलाई एकमुष्ट रूपमा पुनः ६३ लाख रुपैयाँ निकासा गरे । ‘मैले निर्णय उल्ट्याएको होइन ।

सर्वोच्चमा मुद्दा पर्दा पुराना हाकिमले चढाएको प्रतिउत्तर जबाफअनुसार तलबभत्ता खुवाइरहेको जनाएपछि त्यसैलाई टेकेर बाँकी पैसा भुक्तान गरिदिएको हुँ', उनले भने । पुराना चालकले न्याय नपाएको भन्दै विरोध गरेपछि तामाङले महानगरपालिकाकै बद्रीबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय सुझाव कार्यदल बनाए । कार्यदलमा आर्थिक विभाग प्रमुख बुद्धरत्न मानन्धर, महेश काफ्ले कानुन महाशाखा प्रमुख वसन्त आचार्यलगायत थिए ।

कार्यदलले बुझाएका प्रतिवेदनको निष्कर्ष तामाङले उठाएका कदमविपरीत हुन पुग्यो । २९ जना चालकलाई दिएको पैसा र बढुवा गलत रहेकाले उनीहरूबाट असुलउपर हुनुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तामाङलाई कार्यदलले बुझायो । तर तामाङ आफैंले बनाएको कार्यदलको प्रतिवेदन पालना गरेनन् । पुराना चालकले आफूहरू कनिष्ठ भएर काम गर्न नसक्ने भन्दै खड्का कार्यदलको प्रतिवेदन लिएर अख्तियार गुहारे ।

अख्तियारले प्रतिवेदन हेरेपछि गत असार ३० मा निर्णयअनुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पत्र पठायो । पत्रमा ‘महानगरको सुझाव प्रतिवेदन कार्यदलले तयार परेको सुझाव प्रतिवेदनअनुकूल हुने गरी निर्णय गर्नू-गराउनू' भन्ने उल्लेख छ । मन्त्रालयले समेत अख्तियारबाट आएको पत्रअनुसार महानगरपालिकालाई पत्र लेख्यो । मन्त्रालयको सुशासन प्रवद्र्धन शाखाले गत साउन ११ गते ‘सम्मानित आयोगको निर्णय लेखी आएको हुँदा सुझाव प्रतिवेदनअनुसार कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गरिन्छ' भन्ने बेहोराको पत्र महानगरपालिकालाई पठाएको थियो ।

तर हालसम्म पनि कार्यकारी प्रमुख तामाङले कुनै कदम चालेका छैनन् । ‘अघिल्ला हाकिमले काम बिगारे, अहिले मैले कसरी सपार्न सक्छु ? पोखरेलको पालामा चालकबाट कटाउँदै आएको रकम अहिले पनि काटिरहेका छांैं', उनले भने, ‘म गलत छैन । यी सबै काम नगरी खाने कर्मचारीका बहाना मात्रै हुन् ।' अहिले चालकका मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन छन् ।