भूकम्पपीडितलाई अनुदान पुर्याउन ताकेता
काठमाडौः संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले अनुदान सम्झौता भइसकेर पनि पहिलो किस्ताको अनुदान नपाएका भूकम्पपीडितलाई यथाशीघ्र रकम वितरण गर्न सम्बन्धित जिल्लाका विकास समितिलाई निर्देशन दिएको छ । अनुदान सम्झौता भइसकेकामध्ये ३६ हजार ७० जना भूकम्पपीडितले पहिलो किस्ताकै रकम पाएका छैनन् ।
मन्त्रालयले गाविस तथा नगरपालिकालाई सम्झौता भइसकेका भूकम्पपीडितको अनुदान रकम जिविसमा पठाउन र जिविसले तुरुन्त बैंक खातामा रकमान्तरको व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता मदन कोइरालाका अनुसार अनुदान रकम तत्काल भूकम्पपीडितलाई हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिइएको छ । ‘राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र क, ख र ग वर्गका बैंकको सम्झौताअनुसार स्थानीय निकाय र बैंकबीच छलफलपछि स्थानीय स्तरका बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सूचीकृत भूकम्पपीडितलाई रकम वितरण गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ', उनले भने ।
सरकारले आइतबारसम्म ५ लाख ५२ हजार ८ सय १२ जनासँग भूकम्प पुनर्निर्माण अनुदान सम्झौता गरेको छ । यसमध्ये ५ लाख १६ हजार ७ सय ४२ जना भूकम्पपीडितले मात्रै पहिलो किस्ताको अनुदान ५० हजार रुपैयाँ पाएका छन् । अनुदानको पहिलो किस्ताबापत सरकारले २५ अर्ब ८३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ भूकम्पपीडितलाई वितरण गरिसकेको छ । सरकारले भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी सिन्धुपाल्चोकका भूकम्पपीडितसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न गरेको छ ।
५ लाख ५२ हजार ८ सय १२ जना भूकम्पपीडितसँग अनुदान सम्झाता । सम्झाता भइसकेकामध्ये ३६ हजार ७० जना भूकम्पपीडितले पहिलो किस्ताक रकम पाएका छनन् ।
सिन्धुपाल्चोकमा ७४ हजार ९ सय २४ भूकम्पपीडितसँग अनुदान सम्झौता गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले सिन्धुपाल्चोकपछि धादिङका ६३ हजार १ सय ९१ जना भूकम्पपीडितसँग अनुदान सम्झौता गरेको छ । पहिलो किस्ताको अनुदान पनि सिन्धुपाल्चोकका ७४ हजार ९ सय १२ जना भूकम्पपीडितले पाएका छन् । मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता कोइरालाले सिन्धुपाल्चोकपछि पहिलो किस्ताको रकम नुवाकोटका ६० हजार ४ सय ७४ जना भूकम्पपीडितले पाएका छन् ।
भूकम्पको केन्द्र रहेको जिल्ला गोरखामा भने ५२ हजार ६ सय ७५ जनाले पहिलो किस्ताबापत अनुदान रकम पाएका छन् । त्यहाँ सरकारले ५३ हजार ३ सय ४९ जनासँग अनुदान सम्झौता गरेको छ ।
मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका निर्देशक गणेश वस्तीका अनुसार भूकम्पपीडितसँग सरकारको निर्णयबमोजिम जनही ३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन अनुदान सम्झौता गरिएको छ ।