तीन बैंकले मात्र पुर्याए पुँजी
काठमाडौः नेपाल राष्ट्र बैंकको पुँजी वृद्धि योजनाअनुसार तीनवटा वाणिज्य बैंकले मात्रै निर्धारित पुँजी पुर्याहएका छन् । राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको समय सीमाभन्दा अगावै पुँजी पुर्यारउने बैंकमा दुईवटा सरकारी र एक निजी बैंक छन् । राष्ट्र बैंकले आउँदो असारमसन्तासम्म सबै वाणिज्य बैंकलाई आठ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउन निर्देशन दिएको छ ।
अहिलेसम्म कृषि विकास बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी आठ अर्बभन्दा माथि पुगेको छ । ती बैंकहरूको चुक्ता पुँजी क्रमशः १० अर्ब ३७ करोड, आठ अर्ब ७० करोड र आठ अर्ब ५८ करोड छ । राष्ट्र बैंकले २०७४ असार मसान्तसम्म सबै वाणिज्य बैंकलाई आठ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याछउनुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।
२८ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये १२ वटाको चुक्ता पुँजी पाँच अर्बभन्दा माथि छ भने सातवटा बैंकको चार अर्बभन्दा माथि छ । बाँकी ६ वटा बैंकको चुक्ता पुँजी चार अर्बभन्दा कम छ । गएको माघसम्म वाणिज्य बैंकहरूको वित्तीय प्रतिवेदन हेर्दा चुक्ता पुँजी वृद्धि योजनामा सबैभन्दा कमजोर जनता र कुमारी बैंक देखिएका छन् । गएको पुस मसन्तासम्म ती बैंकहरूको क्रमशः दुई अर्ब ३० करोड र दुई अर्ब ६९ करोड चुक्ता पुँजी छ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार चुक्ता पुँजी पुर्याउन बैंकहरूले बोनस सेयर, हकप्रद सेयर तथा फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) निष्कासन गर्न बैंकहरू कस्सिएका छन् । पछिल्लो समय पुँजी वृद्धि योजनामा सहभागी हुने निर्णय गरेको विदेशी लगानीमा सञ्चालित स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले एफपीओबाट चुक्ता पुँजी पुर्यानउने योजना बनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले गएको वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत २०७४ असारसम्ममा वाणिज्य बैंकले ८ अर्ब, विकास बैंकले २ अर्ब ५० करोड, ४ देखि १० जिल्लामा कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकको १ अर्ब २० करोड, १ देखि ३ जिल्ले विकास बैंकको ५० करोड पुग्नुपर्ने बताएको थियो । राष्ट्रियस्तरका र ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीको ८० करोड र १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४० करोड रुपैयाँ पुर्यादउनुपर्ने घोषणा गरेको थियो ।
चुक्ता पुँजी चारदेखि २५ गुणाले बढाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्णय उल्ट्याउन केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा व्यवस्थापक तीव्र लविङमा लागेका थिए । पुँजी पुर्या उने हैसियत भएका ठूला बैंकका प्रवद्र्धकसमेत रहेका केही औद्योगिक घराना पनि यो प्रावधानलाई खुकुलो बनाउनुपर्नेमा लागेका छन् । तर, राष्ट्र बैंकले व्यवस्था फेरबदल नगरेका कारण बैंकलाई आगामी असारसम्म आठ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याबउन दबाब परेको छ । डेढ वर्षमा खासै प्रगति गर्न नसकेका बैंकहरूले निर्धारित समय सीमाभित्र राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजी पुर्याछउन नसक्ने अवस्था देखिएको हो ।
यो घोषणा हुनुअघि वाणिज्य बैंकको २ अर्ब, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकको ६४ करोड, फाइनान्स कम्पनीको २० करोड र एक जिल्ले विकास बैंकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी १ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले निर्धारित समयसीमाभित्र पुँजी वृद्धि गर्न नसक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गरिने बताए । निर्धारित सयम सीमाभित्र मापदण्डअनुसार पुँजी वृद्धि गर्न नसक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाले व्यवस्था गरे बमोजिम लाभांश बाड्न रोक लगाइनेछ । यसैगरी, निक्षेप संकलन तथा कर्जा प्रवाहमा रोक लगाउने, शाखा विस्तार गर्न नपाउने जस्ता कारबाही प्रक्रियालाई अघि बढाइनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
