दोस्रो किस्ता बापतको रकम नपाउँदा सास्ती

 दोस्रो किस्ता बापतको रकम नपाउँदा सास्ती

बनेपा: काभ्रेपलाञ्चोकमा पुनःनिर्माणको काम गरिरहेका भूकम्पपीडितले दोस्रो किस्ता बापतको रकम नपाउँदा सास्ती खेप्नुपरेको छ।

'पुनःनिर्माणका लागि काम गरिरहेका छौं तर सरकारले दिने भनेको किस्ता समयमै नपाउँदा सास्ती खेपेका छौँ,' बल्थली-६ का सुकराम तामाङले भने। उनले पुनःनिर्माणका लागि अविलम्ब दोस्रो किस्ता बापतको रकम वितरण गर्न आग्रह गर्दै भने, 'जिल्लाका अधिकांश गाविसमा पुनः निर्माणको काम सुरु भए पनि पर्याप्त बजेट नहुँदा घर पूर्ण रुपले निर्माण भएको छैन।'

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण उपक्षेत्रीय कार्यालय, धुलिखेलका प्रमुख ध्रुव गैडाले पुनःनिर्माणका लागि दोस्रो किस्ता वितरणमा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै आगामी साताबाट दोस्रो किस्ताको रकम वितरण हुने बताउँछन्। उनले दोस्रो किस्ताको रकम वितरणका लागि आवेदन फाराम गाउँगाउँ गएको उल्लेख गर्दै फाराम गाउँ पुगेपछि गाविस सचिवले प्रमाणीकरण गरिदिने र त्यसपछि वितरण प्रक्रिया अघि बढाउने बताए।

सहरी विकास भवन डिभिजन कार्यालय, धुलिखेलका प्रमुख अष्टलाल सुवालले दोस्रो किस्ता बापतको रकम वितरण गर्न जिल्लाको दुर्गम क्षेत्र मानिने महाभारत शृङ्खला डाँडापारि, कोसीपारि र तिमाल क्षेत्रका गाविसका लागि प्राविधिक टोली गठन भएर परिचालन भएको बताए। उनले जिल्लाभरको सबै लाभग्राहीको फाराम सङ्कलन गरेपछि दोस्रो किस्ता बापतको रकम वितरण हुने जानकारी दिँदै प्रविधिज्ञलाई गाउँमा जान सवारीसाधनको समस्या भएको बताए।

भूकम्पबाट क्षति भएका घरमध्ये अहिलेसम्म दुई हजार चार सय ७९ घरको पुनःनिर्माणको काम सुरु भइसकेको छ। जिविस काभ्रेपलाञ्चोकका अनुसार भूकम्पपीडितलाई दोस्रो किस्ताको रकम वितरण गर्न रु ९९ करोड ५८ लाख ५० हजार विनियोजन भएको छ।

सो रकमबाट दोस्रो किस्ताबापत रु एक लाख ५० हजारका दरले ६ हजार ६ सय ३९ जनाले मात्र रकम पाउँछन्। जिल्लामा लाभग्राहीको सूचीमा रहेकाको सङ्ख्या ६७ हजार सात सय ११ रहेको छ। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.