राजा महेन्द्रको सपना

राजा महेन्द्र नेपाललाई सबल, समृद्ध, आत्मनिर्भर, विकसित, प्रभावशाली र संसारका सम्पूर्ण हिन्दु-बौद्धहरूको केन्द्र बनाउन चाहन्थे । विभिन्न विशेषज्ञ, इतिहासकार, संस्कृतिविद् तथा भूगोलविद्हरूको सल्लाहमा चौध अञ्चल र पचहत्तर जिल्ला बनाएर राष्ट्रका हरेक कुनामा प्रगति र राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउने चाहनाले उनले नेपालको प्रशासनिक संरचना बनाएका थिए । सबैतिर विकासको ज्योति पुगोस् भन्ने उनको अदम्य चाहना थियो ।

विदेशीले हेप्न नपाऊन् भनेर उनले युवा वर्गलाई शिक्षित तुल्याउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय खोले । झन्डै ६० वर्ष पुरानो सो विश्वविद्यालयले लाखौं शिक्षित जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ । भूमिसुधार, कृषि, विज्ञान-प्रविधि, सञ्चार, शिक्षा, यातायात, कूटनीति, साहित्य, संगीत, कला, उद्योग, व्यापार, स्वास्थ्य आदि अनेक क्षेत्रमा राजा महेन्द्रले हजारौं सम्भावनाको खोजी गरे । किनभने उनी स्वप्नद्रष्टा थिए ।

विदेशीहरूले नेपाली-नेपालीलाई आपसमा विभक्त गराउन आज अथाह सम्पत्ति खर्च गरिरहेका छन् । नेपालीहरू मिलेर अघि बढे भने विदेशीको स्वार्थ पूरा हुँदैन । उनीहरूको ‘धर्म' प्रचार हुँदैन र उनीहरूले पैदा गर्न खोजेको आज्ञाकारी वर्ग उत्पादन हुँदैन । यी सबै कारणले राष्ट्रिय एकता कमजोर बनाउने काम भइरहेको स्पष्ट देखिन्छ । त्यसैले देश गम्भीर संकटमा परिरहेको छ । महेन्द्रले देखाएको बाटो गलत थिएन भन्ने पुष्टि हुँदै गएको छ । किनभने हामी महासंकटतिर उन्मुख भइरहेका छौं ।

केही दिनअघि सैनिक मुख्यालयपरिसरमा सेवानिवृत्त बिग्रेडियर जनरल डा. प्रेमसिंह बस्न्यातका दुई पुस्तक लोकार्पण समारोहमा नेपालको वर्तमान अवस्थाका बारेमा चर्चा-परिचर्चा र चिन्ता व्यक्त गरियो । ‘नेपाल चीन ः वादविवाद र संवाद', तथा ‘एङ्लो-नेपाल वारः अ मिलिटरी रिभ्यु' नामक ती पुस्तक कूटनीति, राजनीति, इतिहास र युद्धका बारेमा अभिरुचि राख्नेहरूका लागि उपयोगी हुन सक्छन् । राजा महेन्द्रले चीन र भारत दुवैसँग कसरी सन्तुलन राखेका थिए भनेर लेखकले सूक्ष्म विश्लेषण गरेका छन् भने नेपाल अंग्रेज युद्धसम्बन्धी पुस्तकमा शासक प्रशासकहरू दूरदर्शी भएनन् भने सुगौली सन्धि जस्ता असमान सन्धि र पराजयको सिकार बन्नुपर्छ भनेर लेखकले सतर्क गराएका छन् ।

सचेतहरू जान्दछन्, नेपाल आज अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रको उर्वर भूमि बनेको छ । नैतिकता, सिद्धान्त, दर्शन, विचार, चिन्तन, आदर्श र धरातल त्यागेर पद, पैसा र प्रतिष्ठा (? ) खोज्दै अभक्षलाई पनि अमृत मान्न कतिपय दलहरू तँछाडमछाड गरिरहेका छन् । भारत र पश्चिमाहरू एकातिर छन् भने नेपालका विभिन्न भागमा आफ्नो हितविरुद्ध गतिविधि भइरहेकोमा चीन चिन्तित देखिन्छ । चीन र भारतको कार्ड खेलेर भाग्य र भविष्य सुरक्षित गर्न खोज्ने कतिपय व्यक्ति राष्ट्रको भविष्यप्रतिभन्दा आफ्नै निम्ति चिन्तित देखिएका छन् ।

भारतको हेपाहा शैली, थिचोमिचो तथा दक्षिण एसियाको लिडर स्टेट (नाइके) बन्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई चुनौती दिँदै राजा महेन्द्रले नेपाललाई राष्ट्रसंघको सदस्यता दिलाए । चीनसँग दौत्य सम्बन्ध बढाए । ५३ राष्ट्रसँग कूटनीतिक सम्बन्ध बनाए । २०१२ देखि २०२८ सालभित्र उनले विभिन्न क्षेत्रमा सुरु गरेका सत्कर्महरूले आजसम्म निरन्तरता पाएको भए नेपाल धेरै सुदृढ र समृद्ध भइसक्ने थियो, तर २०४६ सालको परिवर्तनपछि स्वतन्त्रता (? ) त फैलियो, विकास र मर्यादा मासिँदै गयो । कूटनीतिमा ह्रास आयो । केही क्षेत्रमा भौतिक प्रगति पनि नभएको होइन, तर सदाचार, अनुशासन, देशप्रेम, स्वाभिमान, स्वावलम्बन, सच्चरित्र, राजनीतिक स्थायित्व र प्रगति स्खलित हुँदै गयो । नेपालीहरू २०४६ सालपछि दलदलमा बाँडिए । राष्ट्र दलदलमा फस्यो ।

कतिपय ठाउँमा त एउटा दलको समर्थक मर्दा अर्को दलको मानिस मलामी नजाने पनि देखियो । माओवादीले विदेशीका एजेन्डा बोकेर हजारौंको हत्या गरे । जातजातका राज्य बनाइदिन्छौं भन्दै लालपुर्जा बाँड्ने उद्घोष गरे । गाउँगाउँमा गएर जनता भाँड्ने काममात्रै गरे । राज्य पुनर्संरचनाका नाममा नयाँ ‘खुवा बिर्ता' घोषणा गरियो । चौध अञ्चल र पचहत्तर जिल्ला बनाउने राजा महेन्द्रको परिकल्पना हचुवा, लहड, उन्माद, प्रतिशोध, आवेग र प्रलोभनको उपज थिएन । चीन र भारतलाई, हिमाल, पहाड र तराईलाई जोडेका छन् धेरै अञ्चलले ।

कर्णाली, बागमती, गण्डकी र धौलागिरिबाहेक मेची, कोसी, सगरमाथा, जनकपुर, राप्ती, भेरी, सेती र महाकालीले चीन-भारत दुवैलाई जोडेका छन् । संघीयता सक्रिय नभएकैले कोराला नाका (मुस्ताङ) बाट आज भैरहवा पुग्ने बाटो बनिरहेको छ । मेची अञ्चलमा चीन र भारतलाई स्पर्श गर्ने सुन्दर मेची राजमार्ग छ भने यस्ता सडक सञ्जालहरूले नेपाल एउटै घर हो भन्ने सन्देश दिइरहेका छन् । संघीयताका कारण प्रान्त (प्रदेश) सरकार बन्नासाथ ती भुरे, टाकुरे राज्यमा अवश्य विवाद चर्किन्छ र अशान्ति तथा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुरु हुन्छ । दक्षिण भारतको काबेरी नदीको विवाद संघीय राज्यबीचको विवादको निकृष्ट नमुना हो ।

राजा महेन्द्रको सपना सुन्दर थियो । त्यसैले जजसले चौध अञ्चल र पचहत्तर जिल्ला मास्ने षड्यन्त्र गरेका छन्, ती अविवेकी नै हुन् । २०४७ सालको संविधानले ‘पञ्चायत' शब्द हटाएर गाउँ पञ्चायतलाई गाउँ विकास समिति बनायो । भारतमा ग्राम पञ्चायत चलिरहेकै छ, जिल्ला पञ्चायत छँदैछन् । नेपालमा २५ वर्षमा (२०४७ पछि) पच्चीस वटा सरकार र गणतन्त्र घोषणापछि दस-एघारजना प्रधानमन्त्री फेरिए पनि शान्ति, प्रगति र स्थायित्व दिन नसक्दा उनीहरू आज लज्जित छन् । राजा महेन्द्रले बनाएको ७५ जिल्ला र चौध अञ्चल तथा राजा वीरेन्द्रले बनाएको पाँचवटा विकास क्षेत्र केकति कारणले गलत थियो ? यसको चित्तबुझ्दो जवाफ विघटनवादीसँग छैन । हिजो राजाहरूले जेजे बनाए, त्यसलाई भत्काउँदै जाने दुराशयले मात्र नयाँ प्रशासनिक संरचना बनाएको देखिन्छ ।

‘संघीयताको संरचना' भन्दै पुरानो इनार पुरिएको छ । तर नयाँ इनार बनाएर त्यसको पानी परीक्षणसमेत गरिएको छैन । जिल्ला-अञ्चल सबै असंवैधानिक र अवैध घोषणा गरिएको छ । जंगबहादुर तराईमा सिकार खेल्न जाँदा भारतको कुनै सहरबाट बीए पास गरेको तराईवासी युवकले प्रधानमन्त्री जंगबहादुरसमक्ष खर्चबर्च पाउने मनसायले आफू एमए हुन चाहेको बिन्ती गरेछ । उसको आशय नबुझेर जंगबहादुरले ‘ल तँ आजदेखि एमए भइस्' भन्ने हुकुम दिएछन् । अहिलेको संरचना पनि त्यसरी नै हुकुम प्रमांगीको भरमा बनाइएको देखिन्छ ।

सरकारले ७४४ नगर तथा गाउँपालिका बनेको र पुरानो नेपालका जिल्ला रद्द भएको फर्मान जारी गर्‍यो । निर्धारित अवधिमा निर्वाचन हुन सकेन भने विदेशी दूतहरूको सिफारिसमा संसद्को आयु केही वर्ष थपेर भए पनि गणतन्त्रलाई संस्थागत र संघीयता एवं धर्म निरपेक्ष जस्ता विषयलाई वैधानिक तुल्याउन सत्तालोलुप समूहबीचमा भित्रभित्रै म्याच फिक्सिङ भएको छनक पाइन्छ । ‘पाडो वा पाडी जे भए पनि गोठालालाई बिगौती' भने झैं चुनाव भए पनि नभए पनि सत्ताबाहेक अरू नदेख्ने कलर ब्लाइन्डनेसका रोगीहरूलाई फरक पर्दैन । सुँगुरको बोसोमा पाकेको तरकारीलाई चिनियाँहरूले शुद्ध शाकाहारी परिकार माने झैं गणतन्त्रको बोसोमा तयार पारिएको बाइबलपन्थी संविधानमा विदेशीको ठूलो लगानी भएकाले विदेशीको तलबभत्ता खानेहरू सबै वर्तमान संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट भनिरहेका छन् ।

गणतन्त्र असफल बन्ला, धर्म निरपेक्षता अलपत्र होला र संघीयता टुहुरो बन्ला भन्ने डरले माओवादी नेतृत्वको सरकारले दरबारका धाइहरूलाई समेत गणतन्त्ररूपी शिशुको लालनपालन गर्न सिंहदरबारमा भित्र्याएको छ । २०४७ सालभन्दा पहिले निर्दलीय पञ्चायतलाई सर्वोत्कृष्ट भन्ने, त्यसपछि बहुदलीय पद्धतिलाई सर्वोत्कृष्ट मान्ने र हाल गणतन्त्रात्मक संविधान नै सर्वोत्कृष्ट ठान्ने ‘अत्यन्त उदार, सकारात्मक र अग्रगामी' नेतृत्व पाएको रहेछ राप्रपाले । अफगान तालिवान, बोकोहराम वा आईएस लडाकुले कुनै दिन नेपाल कब्जा गरे भने सत्ताको लागि जुनसुकै रूप धारणा गर्ने बहुरूपीहरूले नाम, थर, धर्म र जात बदलेर अवश्य गोमांस भोजन गर्नेछन् । किनभने तालिवान र माओवादी नेतृत्वमा धेरै भिन्नता छैन । दुवैथरी रगतको होली खेल्न सिपालु छन् । माओवादीलाई शिरोपर गर्दै गणतन्त्रमा रमाउनेहरूले पद र पैसाको लागि भोलि जे पनि गर्छन् । यस्तो अनैतिक प्रवृत्तिलाई समर्थन र सहायता गर्नेहरूले आफ्नो दललाई ‘राजतन्त्रवादी' भन्दै ढाँट्नुको कुनै अर्थ छैन । यो चलाखी र धुत्र्याईं जनताले चाल पाइसकेका छन् ।

चीन र भारतको भन्दा पृथक् पद्धति स्थापित भएन भने नेपालमा राजनीतिक असन्तुलन भइरहन सक्छ भन्ने बुझेर राजा महेन्द्रले बहुदलीय (संसदीय) पद्धतिमै आधारित मौलिक प्रणाली सुरु गर्न नयाँ संविधान मस्यौदा गराएका थिए । २०१८ साल असोज ८ गते शम्भुप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा उदयप्रसाद उपाध्याय, मुक्तिकान्त मैनाली, महन्तलाल जोशी, हेरम्बप्रसाद प्याकुरेल र विश्वनाथ उपाध्याय सम्मिलित ‘ल कमिसन' बाट १३ महिनामै नयाँ मुलुकी ऐनको मस्यौदा गराए महेन्द्रले । २०१० सालमा अर्को कमिसन बन्यो र २०१४ सालमा त्यसलाई पुनर्गठन गरी कानुन सुधार आयोग बनाइयो ।

नेपाल अधिराज्यको संविधानसँग मेल खाने गरी कानुन सुधार गर्नुपर्ने भएकाले २०१७ साल असोज २७ गते अर्को आयोग बन्यो । निर्दलीय शासनका दस वर्ष (२०१७-२७) हेरेपछि राजा महेन्द्रले संसदीय पद्धतिअनुसारको बहुदलीय संविधान मस्यौदा गर्न शम्भुप्रसाद ज्ञवालीलाई २०१९ वैशाखमा आयोगको सदस्य बनाए । पछि उनैलाई गृह पञ्चायत तथा कानुनमन्त्री बनाएर जिम्मेवारी दिए । २०२८ साल फागुन ७ गते नयाँ संविधान घोषणा गर्न राजा महेन्द्र तयार थिए तर माघ १८ गते नै उनको देहान्त भयो । ५३ वर्ष नपुग्दै परलोक भएका महेन्द्रको त्यो सपना अधुरै रहेको वरिष्ठ राजनीतिज्ञ डा. तुलसी गिरी बताउँछन् ।

राष्ट्र निर्माणको प्रबल चेतना भएका साहसी, योग्य, लगनशील र कर्तव्यनिष्ठ शासक थिए महेन्द्र । उनले बनाएका र सुरु गरेका सबै कुरा छोपिदिने हो भने के-के देखाउन सकिएला ? त्यसैले राष्ट्रवादीहरू राजा महेन्द्रलाई सम्झिरहेका छन् ।

ज्ञवालीले एउटा लेखमा भनेका छन्, ‘नयाँ मुलुकी ऐनबारे जाहेर गर्दा श्री ५ महेन्द्रबाट हुकम भयो, ‘सबै कुरा ठीक लाग्यो तर अंशबन्डाको महलमा पैंतीस वर्ष उमेर पुगेकी विवाह नभएकी छोरीले छोरासरह पाउने अंशको आधी अंश पाउने कुरा ठीक लागेन । किन समान व्यवस्था नगरेको ? ' पुरुष र महिलाबीच कुनै भेदभाव गरिनु हुन्न भन्ने राजा महेन्द्रको उदार धारणा रहेको पाइन्छ भने जातीय भेदभावलाई गैरकानुनी घोषणा गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो शासक उनै हुन् भन्ने इतिहासकारहरूको भनाइ छ । यस्तै झापाको बुधबारे गाउँ पञायतमै पुगेर उनले पहिलोपल्ट भूमिहीन किसानलाई मोहियानी हकको प्रमाणपत्रसहित जग्गा दिलाएका थिए । अनुसन्धानका क्रममा पंक्तिकारले राजा महेन्द्रबाट पहिलोपल्ट मोहियानी हक प्राप्त गरेका ७० वर्षीय राधाप्रसाद धिमालसँग कुराकानी गर्दा उनले सरल भाषामा भनेका थिए, ‘गरिबको लागि त राजा महेन्द्र देउता नै हुन् ।'

धिमालसँगै मोहियानी हक पाउने दाताराम सुवेदी, बुधन धिमाल, प्रेमबहादुर सुनुवारलगायत नौजनाले मोहियानी हक पाएको बुधबारेका पूर्व प्रधानपञ्च दिनानाथ ढकालको कथन छ । मालिकको जमिनको पच्चीस प्रतिशत श्रमजीवी किसानलाई विधिपूर्वक उपलब्ध गराउने महेन्द्र संसारकै उदाहरण भएको महेन्द्रका बारेमा पुस्तक लेखेका जे. कृष्ण मूर्तिलगायत पश्चिमा लेखकहरूले समेत स्विकारेका छन् ।

राजा महेन्द्रले संसार देखेका र बुझेका थिए । ‘चीन-भारत मित्रमित्र, बाहिरै बस नपस भित्र' भन्ने उनको नीति थियो । पूर्वीपाकिस्तान टुक्र्याएर भारतले बंगलादेश नामको नयाँ राष्ट्र बनाउन गुप्तरूपमा आफ्ना सैनिक पठाएको र भारतमा बसेर काम गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले इन्दिरा गान्धीको आदेशमा आफ्ना हतियार बंगलादेश पठाएको कुरा महेन्द्रले राम्ररी बुझेका थिए । बीपीको आत्मवृत्तान्तमा समेत कांग्रेसले आफ्ना हतियार इन्दिरा गान्धीको आदेशमा बंगलादेश पठाएको र त्यसको लागि आफूले अगमसिंह राई, सुशील कोइराला र चक्र बाँस्तोलालाई खटाएको उल्लेख गरेका छन् ।

भारतबाट दिनहुँजसो बंगलादेशलाई मान्यता दिन राजालाई दबाब आउने गरेको र त्यसो नगरेमा नेपालले ठूलो दुर्भाग्य बेहोर्नुपर्ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको धम्की आउने गरेको दरबारका पुराना उच्च अधिकारीहरूको भनाइ छ । भारतले हजारौं पल्ट तनाव दिएकै कारण राजाको रक्तचाप बढिरहन्थ्यो र सोही कारणले हृदयाघात भएको पुराना प्रशासक तथा विद्वान्हरू बताउँछन् । राष्ट्रका निम्ति भोकप्यास बिर्सेर अहोरात्र काम गरिरहने राजा महेन्द्रले इजरायल झैं राष्ट्र बलियो बनाउने सपना सजाएका थिए, त्यो पनि अधुरै रह्यो ।

‘बडासँग लागे गुवापान, छोटासँग लागे नाककान' भन्ने उखानजस्तै राजा महेन्द्रले पनि राष्ट्रको संरक्षण, संवद्र्धन र सम्पोषण गर्न योग्य अनुभवी, इमानदार, स्पष्टवक्ता र राष्ट्रवादीहरूलाई गहन जिम्मेवारी दिएको पाइन्छ ।

राष्ट्र निर्माणको प्रबल चेतना भएका साहसी, योग्य, लगनशील र कर्तव्यनिष्ठ शासक थिए महेन्द्र । उनले बनाएका र सुरु गरेका सबै कुरा छोपिदिने हो भने के-के देखाउन सकिएला ? प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गरेर भाषा, साहित्य, कला, संस्कृतिलगायत विविध विषयमा उत्थान गराउन खोज्ने प्रतिष्ठानका संस्थापक राजा महेन्द्रको प्रतिमा छोपेर राखेका छन्, दलका कोटामा प्राज्ञ भएका विद्वान्हरूले । विभिन्न नेताको चरण स्पर्श गर्न लाज नलाग्ने तर महेन्द्रको मूर्ति देखाउन लाज मान्ने यो कस्तो ‘प्राज्ञिक' सोच हो ?

विदेशीको योजनाअनुसार १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला भत्काइयो । नयाँ नेपालका अभियन्ताहरूले धेरै कुरा भत्काइसकेका छन् । विदेशका धन र स्वदेशका डन भेला पारेर दलहरूको मादल बजाउनेहरूले राष्ट्रियता समाप्त पार्न र ‘संघीयताबाट कम क्षति हुने' उपाय खोज्दै घरघरमा गृहयुद्धको बीउ-विजन पुर्‍याइसकेका छन् । राष्ट्रलाई गृहयुद्धको अग्निकुण्डमा होम्ने तयारी गरिरहेका छन् । कोर्ट मार्सल गर्नुपर्नेहरू फिल्ड मार्सल भएका छन् । कुनै बेला संसारमै प्रसिद्ध राष्ट्र नेपाल आज दिनप्रतिदिन बद्नाम हुँदै गएको छ । त्यसैले राष्ट्रवादीहरू राजा महेन्द्रलाई सम्झिरहेका छन् । इतिहासका सुन्दर क्षण सम्झेर पीडाबोध गरिरहेका छन् ।