लगानीका प्रतिवद्धता र अवसर

नयाँ संविधानको निर्माणसँगै नेपालका प्रमुख राजनीतिक मुद्दाहरूले निकास पाएका छन् । स्थानीय चुनावको घोषणाले नयाँ संविधान कार्यान्वयन हुने वातावरण बन्दै गएको छ । झीना–मसिना राजनीतिक समस्या क्रमशः हल हुँदै जाने भएकाले देश आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित हुने तरखरमा रहेको छ । सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिन थालेको आभास भएको छ ।

सबै दलहरूले आर्थिक समृद्धिका कुरा उठाउँदै विकासको लागि कुनै अवरोध नगर्ने बलियो प्रतिबद्धतासमेत नेपाल लगानी सम्मेलनमार्फत हालै व्यक्त गरेका छन् । यो नेपालको आर्थिक विकासको लागि सकारात्मक संकेत हो । तसर्थ आर्थिक विकासलाई गति दिन नेपालमा भएका लगानीका अवसरहरूको बजारीकरण गर्दै स्वदेशी तथा विदेशी लगानी परिचालन गर्नु अपरिहार्य बन्दै गएको छ ।

नेपालमा ठूलो मात्रामा लगानी भित्र्याउन संगठित प्रयासको थालनी भएको छ । सन् २०१४ मा पहिलो पूर्वाधार सम्मेलन आयोजना गरेको नेपाल उद्योग परिसंघले हालै मात्र दोस्रो पूर्वाधार सम्मेलनसमेत सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ । ‘निजी क्षेत्र एक अपरिहार्य साझेदार' भन्ने प्रमुख नाराका साथ नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल सरकार र नेपाल युवा निर्माण व्यवसायी समाजको सहआयोजनामा यही फागुन ८ र ९ गते होटेल सोल्टीमा नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन सम्पन्न गर्‍यो । यस सम्मेलनले सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा नेपालका ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्नुपर्ने कुराको पहिचान गरेको छ ।

नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनमा नेपाल, भारत, चीन, इजरायल, फ्रान्स, बंगलादेश, चेक गणतन्त्र, ब्राजिल, भुटान, सिंगापुर, मलेसिया, दुबई, अमेरिकाजस्ता देशका लगानीकर्ता, विषयविज्ञ तथा उच्च सरकारी तवरमा समेत प्रतिनिधित्व भएको थियो । यसैगरी यस सम्मेलनमा एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग, बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग आदिले पनि भाग लिएका थिए ।

पूर्वाधारमा लगानी नगरी दिगो आर्थिक विकास सम्भव छैन भन्ने तथ्य उजागर गर्दै सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको लगानी परिचालनका लागि विभिन्न किसिमका स्वायत्त विकास कोष तथा रणनीतिक पूर्वाधार कोष जस्ता विशेष उद्देश्यका लगानी उपकरण स्थापना गर्न आवश्यक रहेको कुरा पहिचान गरिएको थियो । सम्मेलनमा विज्ञहरूले प्राकृतिक प्रकोप प्रतिरोधी र हरित पूर्वाधार विकासमा समेत जोड दिएका थिए ।

सरकारी तवरबाट पनि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट तथा कार्यक्रमको बुँदा नं १७४ मा नेपालमा यसै वर्षभित्र लगानीकर्ता शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो । ‘नेपालमा लगानीका अवसरहरूको सदुपयोग' भन्ने नाराका साथ यही फागुन १९ र २० गते उद्योग मन्त्रालय र नेपाल लगानी बोर्डको आयोजना तथा विभिन्न सरकारी निकायहरूको सहयोगमा होटेल सोल्टीमा यो सम्मेलन सफलतापूर्व सम्पन्न भएको छ ।

एसियाली पूर्वाधार लगानी बैकका अध्यक्ष, चिन लिछुन, भारतका अर्थमन्त्री अरुण जेट्ली तथा नेपालका पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतद्वारा किनोट स्पिच दिइएको यस सम्मेलनमा विभिन्न प्लेनरी र प्यारालल सेसनमा नेपालमा लगानीका अवसरको बारेमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई जानकारी गराउने, उनीहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने र अनुभव आदानप्रदान गरिएको थियो ।

ऊर्जा तथा औद्योगिक पूर्वाधार, सूचना सञ्चार तथा प्रविधि, पर्यटन, वित्तीय व्यवस्था, खानी तथा खनिज, कृषि तथा वन क्षेत्रको प्रशोधन तथा उत्पादनसम्बन्धी विज्ञहरूद्वारा आफ्ना धारणा राखिएको यस सम्मेलनमा नेपालमा लगानीका अवसरहरूका बारेमा जानकारी गराइएको थियो । सम्मेलनले करिब १४ खर्ब रूपैयाँबराबरको स्वदेशी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तथा संयुक्त लगानीलाई आकर्षित गर्न सफल भएको छ र यसको लागि सम्भावित लगानीकर्ताहरूबाट आशय पत्र प्राप्त भइसकेको छ । यस सम्मेलनमा भारत, चीन, बंगलादेश, श्रीलंका, सिंगापुर, हङकङ, मलेसिया, अस्ट्रेलिया, फ्रान्स, इटाली, जापान, अमेरिका, रूस, क्यानडा, बेलायत, दक्षिण कोरिया, फिनल्यान्ड, इरान, टर्की, भियतनामलगायत दुई दर्जन मुलुकका करिब २५० संस्थागत तथा व्यक्तिगत लगानीकर्ताको सहभागिता रहेको थियो ।

साथै यस सम्मेलनले वैदेशिक लगानीका लागि नेपालमा धेरै राम्रा अवसर रहेको तथा नेपाल लगानीको आकर्षक र भर्जिन गन्तव्य हो भन्ने सन्देश पनि विदेशी लगानीकर्तामाझ प्रवाह गर्न सफल भएको छ । नेपालमा लगानीको सम्बन्धमा रहेका भ्रम चिर्ने तथा लगानी ल्याउन देखा परेका नीतिगत तथा प्रक्रियागत अप्ठेराहरू सुल्झाएर लगानीका अवसरहरूको बजारीकरणको लागि सैद्धान्तिकरूपमा सम्मेलन सफल देखिए पनि यसमा गरिएका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन पक्षचाहिँ हेर्न बाँकी नै छ ।

नेपालमा धेरै वर्षसम्म राजनीतिले आर्थिक एजेन्डाहरूलाई छायामा पार्‍यो । एकपछि अर्को गर्दै राजनीतिक परिवर्तनको साक्षी भएका नेपाली जनताले जीवनस्तर उक्सेको अनुभव हुने गरी आर्थिक परिवर्तन भएको महसुस गर्न पाएका छैनन् । आर्थिक विकासको लागि प्रचुर स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउन नसक्दा नेपालीको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन सकिएको छैन । आर्थिक विकास हुन नसक्दा बेरोजगार बढ्नाले अवसरको खोजीमा नेपाली युवा विदेश पलायन हुन बाध्य हुनुपरेको छ । स्वदेशमा रोजगार सिर्जना गर्न सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट ठूलो लगानी गरी पुँजी निर्माण गर्न आवश्यक भएको छ । यसको लागि पूर्वाधार र लगानी सम्मेलन कोसेढुंगा बन्ने निश्चित भएको छ ।

नेपाल लगानीको लागि राम्रो गन्तव्य बन्दै गएको लगानीकर्ताहरूले आफैं व्यक्त गरेका छन् । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ र विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित भई लागू भइसकेका छन् भने वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनलाई अन्तिम रूप दिने कार्य भइरहेको छ । यी ऐनमा भएका नो वर्क नो पे, लगानीकर्तालाई विशेष सहुलियत र सुविधा तथा सरकारले लगानीको प्रत्याभूत गर्ने, विदेशीलाई पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्ट (सेयरमा लगानी) खुला गर्ने जस्ता व्यवस्थाहरूले नेपालमा लगानीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था राम्रो बनाउन खोजेको देखिन्छ ।

तर नेपालमा हालसम्म कुनै क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी नभएकाले यसको स्थापनामा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । यसैगरी प्रक्रियागत ढिलाइले कम्पनी दर्ता नुहुँदै लगानीकर्ता निराशा हुने अवस्था उत्पन्न हुन नदिन एक द्वार प्रणाली लागू गर्न अप्ठ्यारो पार्ने अवरोधहरूको अन्त्य गर्नु अत्यावश्यक छ । यसका साथै लगानीसम्बन्धी जोखिम लगानीकर्ताले र नीतिगत परिवर्तनको जोखिमको क्षतिपूर्ति सरकारले व्यहोर्ने गरी प्रस्ट कानुनी व्यवस्था गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

पूर्वाधार सम्मेलन र लगानी सम्मेलनमा प्राप्त सुझावहरूका आधारमा नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न अप्ठ्यारो पार्ने प्रक्रिया र कानुन सुधार गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा लैजान ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

नेपालमा हाल लोडसेडिङ घटेको छ र सुक्खायाममा पनि लगभग लोडसेडिङको अन्त्य हुने स्थितिमा पुगेको छ । यो नेपालको औद्योगिक वातावरणको लागि सुखद पक्ष हो र सम्भावित लगानी आकर्षित गर्न सकारात्मक संकेत पनि हो । यसका साथै नेपाल इज अफ डुइङ बिजनेस सूचकांकमा सन् २०१६ मा दक्षिण एसियामा भुटानपछि दोस्रो श्रेणीमा पर्नु, ग्लोबल कम्पिटेटिभ सूचकांकमा सन् २०१६/१७ मा सुधार हुँदै ९८ औं स्थानका साथ भुटानकै हाराहारीमा रहनु र वल्र्ड टुरिजम कम्पिटेटिभ सूचकांकमा पनि उल्लेख्य सुधार हुँदै १०२ स्थानमा पर्नुले नेपालका सूचकांकहरूमा क्रमशः सुधार आई लगानीको वातावरण बन्दै गएको कुरा उजागर भएको छ भने करप्सन पर्सेप्सन सूचकांकमा अझै १३१ औं स्थानमा परी सुधार हुन सकेको छैन । यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।

नेपालमा हाल बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले गरिरहेको लगानीले उच्च प्रतिफल दिएको छ । यसैगरी संयुक्त लगानीमा सञ्चालित कम्पनीहरूले पनि ठूलो नाफा कमाएका छन् । बन्द, हडताल, ट्रेड युनियन अवरोध तथा लोडसेडिङ हुँदाहुँदै युनिलिभर नेपाल लिमिटेडको एक सयबराबरका सेयरको हालको बजार मूल्य करिब ३० हजारको हाराहारीमा रहनु, डाबर नेपाल र बोटलर्स नेपालले ठूलो नाफा कमाउनु, एनसेल, नेपाल एसबीआई बैंक, नेपाल एभरेस्ट बैंक तथा सानीमा बैंकहरूको नाफा ठूलो भएबाट नेपालमा विदेशी लगानीको प्रतिफल राम्रो रहेको तथ्यांकले पुष्टि गर्दछ ।

प्रतिकुल अवस्थामा समेत वैदेशिक लगानीको प्रतिफल उच्च हुनुको कारण प्रतिस्पर्धा कम भएको बजारमा ठूला र अनुभवी कम्पनीहरूले खेल्न पाउनु र सस्तो श्रम शक्तिको उपयोग गर्नु नै हो । नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरूमा कुनै पनि लगानी नभएको भर्जिन अवस्था अझै पनि कायम रहेको र नेपालका छिमेकमा विश्वकै ठूला बजारहरू (भारत र चीन) रहनुले नेपालमा गरेको लगानीले राम्रो प्रतिफल दिने निश्चित छ । अझ भारत र चीनका लगानीकर्ताहरूलाई छिमेकीको नाताले धेरै कुरामा सजिलो पर्नेसमेत देखिन्छ ।

प्रचुर सम्भावना बोकेको पर्यटन क्षेत्र, न्युक्लियर शक्तिको दरिलो विकल्पको रूपमा रहेको जलविद्युत् र विविध खालको हावापानीमा हुने कृषि उत्पादन एकै देशमा गर्न सकिने सम्भावनाको धनी नेपालको कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी खेर नजाने पक्का छ । यसका अलावा सूचना तथा सञ्चारमा भएको लगानीले ठूलो प्रतिफल दिइरहेको छ । उत्पादनमूलक र सेवाका क्षेत्र पनि राम्रा छन् । यातायात र हवाई सेवाको राम्रो सम्भावना छ र यी सबैका लागि चाहिने सडक, खानेपानी, ऊर्जा, प्रसारण लाइन, हवाई मैदानजस्ता पूर्वाधार निर्माण नगरिनहुने अवस्था छ ।

तसर्थ, पूर्वाधार सम्मेलन र लगानी सम्मेलनमा प्राप्त सुझावहरूका आधारमा नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न अप्ठ्यारो पार्ने प्रक्रिया र कानुन सुधार गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा लैजान ढिलाइ गर्नु हुँदैन । यसबाट लगानीको वातावरणमा अझ सुधार आउने र लगानीकर्ताले नेपालमा बिनाहिच्किचाहट लगानी भित्र्याउन सजिलो पर्नेछ । ठूलो मात्रामा लगानी आकर्षित गर्न सकिए आर्थिक विकासले फड्को मारी नेपालीको जीवनस्तर उकास्न धेरै समय कुर्नु पर्दैन।