सद्भाव पर्खिंदै टीकापुर

१५ फागुनको मध्याह्न, असैना, छेगरखैलाकी विन्दु चौधरी असिनपसिन हुँदै बोरामा सामान लोड गरेर साइकल कुदाउँदै थिइन् । टीकापुर बजारसँगै घर भए पनि उनी बजारभन्दा करिब २० किलोमिटर दक्षिण तिकुनियाँबाट आलुलगायत घरायसी सरसामान किनेर साथीहरूसँग फर्किंदै थिइन् । भन्दै थिइन्, ‘टीकापुर घटनापछि त्यो बजारमा पाइला टेक्न मनै लाग्दैन ।

हामी त साइकल दौडाएर खुर्र तिकुनियाँ पुग्छाैँ।’ ७–८ भदौ ०७२ मा भएको घटनापछि स्थानीय बासिन्दा टीकापुरको विकल्पमा सीमावर्ती बजार तिकुनियाँ जाने गरेका छन् । डेढ वर्षयता टीकापुरको व्यापार चौपट भएको छ । एन्जिला सपिङ सेन्टरका प्रोपाइटर किरण चौधरी टीकापुर बजार सुकेकाले आफू अर्कै जिल्लामा व्यापारका लागि जाने मनस्थितिमा रहेको बताउँछन् ।

टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र गिरी भन्छन्, ‘टीकापुरको बजार स्वात्तै घटिसक्यो । टीकापुर घटना र नाकाबन्दीलगायत कारण यहाँको व्यापार ६० प्रतिशतले ओरालो लागिसक्यो । यहाँ त टिक्नै मुस्किल छ ।’ टीकापुरको व्यापार सुक्नुको अर्थ हो, यहाँ अझै सद्भाव संग्लिएको छैन । हालै भएको टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघको चुनावमा कुनै थारू व्यापारीले भाग नलिनु पनि संयोग थिएन । कहीँ न कहीँ मनभित्र असन्तुष्टि र मनमुटाव कायमै छ । बाहिरी रूपमा मिलन देखिए पनि भित्री तुस अझै बाँकी छ । तर, यी तुस मेटाउन कहीँ कतैबाट पहल भएको छैन ।

फलाक्दैमा सद्भाव हुँदैन

७ भदौ ०७२ मा आठ प्रहरी र एक नाबालकको ज्यान जानेगरी दुःखद् घटना भएपछि सोही साँझ र अर्को दिन कर्फ्युका बीचमा थारू समुदायका व्यक्तिहरूको घरमा आगजानी गरियो । घटनामा करिब दुई करोडभन्दा बढी क्षति भएको निरु ट्रेडर्सका सञ्चालक शिवनारायण चौधरी बताउँछन् । भन्छन्, ‘फलाक्दैमा सद्भाव हुन्न, त्यस किसिमको वातावरण त बनाइनु पर्‍यो नि ।’ उनलाई आफ्नै व्यापारी साथीहरूसँग चित्त दुखाइ छ । भन्छन्, ‘अघिपछि व्यापारीलाई दुःख पर्दा मेरै संयोजकत्वमा धेरैपल्ट सहयोग राशी जुटाइएको छ ।

टीकापुर घटना र नाकाबन्दीलगायत कारण यहाँको व्यापार ६० प्रतिशतले ओरालो लागिसक्यो। यहाँ त टिक्नै मुस्किल छ। -सुरेन्द्र गिरी उपाध्यक्ष, टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघ

तर, हामीउपर विपत्ति पर्दा पाँच पैसा पनि सहयोग पाइएन ।’७ भदौको टीकापुर घटना हुनु पहिले एक गैरथारू व्यापारीको पसल जलेर नष्ट हुँदा चौधरीकै पहलमा चार लाख चन्दा उठाई सहयोग गरिएको थियो । उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष गिरी भन्छन्, ‘संघ आफैँ घाटामा छ । फेरि उहाँहरूको क्षति नै यति धेरै भएको छ कि हामीले २/४ सय रुपैया“ उठाएर दिँदा अपमान गरेझैँ होला भन्ने डरले सहयोग गर्न सकिएन ।’

क्षतिपूर्तिका लागि सरकारले नै यथाशीघ्र कदम चाल्नुपर्ने गिरीको भनाइ छ । टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघमा आवद्ध हुनुको के फाइदा भनेर टीकापुरका थारू व्यापारीहरूको छुट्टै उद्योग व्यापार संघ बनाइएको छ । तर, त्यसबाट समेत सहयोग उठ्न सकेको छैन । गत १३ माघमा उद्योग वाणिज्य संघ टीकापुरले कृषि प्रदर्शनीको आयोजना गर्‍यो तर थारू व्यापारीहरूको सहभागिता रहेन ।

सक्रिय छन् बडघर

टीकापुर बजारमा सम्बन्ध उकुसमुकुस भए पनि त्यस वरपरको गाउँमा हार्दिकता देखिएको छ । घटनापछि केही महिना थारू गाउँका अगुवा बडघरको पनि भागाभाग भएको थियो । तर, अहिले उनीहरू गाउँ विकासमा पुनः सक्रिय भएका छन् । टीकापुर बजारसँगै जोडिएको वनगाउँ उत्तरपुरवाका बडघर जितबहादुर चौधरी भन्छन्, ‘घटना भएको वर्ष दशैँमा सख्या नाँच्न पाइएन । तर, यस वर्षबाट पुनः शुरुवात गरिएको छ । गाउँमा पहाडीका पनि घर छन् । हामीले कसैलाई काखापाखा गरेका छैनौँ ।’

आठ वर्षदेखि गाउँको अगुवाइ गर्दै आएका चौधरीका अनुसार कैलालीका कुनै संघसंस्थाले उनीहरूको विचलित मन बाँध्न सहयोग गरेनन् । बरु दाङस्थित संवाद समिति र बडघर महटाँवा महासंघले प्रशासनसँग सम्बन्ध सुधारमा सहयोग गर्‍यो । ‘थारू र पहाडीको घर आवतजावत हुन थालको छ । तर, यसले आधा शान्ति मात्रै स्थापित भएको छ,’ बडघर चौधरी भन्छन्, ‘पूर्ण शान्ति तब मात्र हुन्छ, जब निर्दोष बन्दीहरू रिहा गरिनेछन् र घर जलाइएकाले पूर्ण क्षति पाउने छन् ।’

‘सप्तरी घटनामा राजनीतिक षडयन्त्र देख्ने विश्लेषकहरूले टीकापुर घटनामा राजनीतिक षडयन्त्र किन देख्न सकेनन् ? जसका कारण थारूहरू आज पनि बदनाम छन्।’

१४ वर्षदेखि टीकापुर बस्दै आएका जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अधिकृत गौरीशंकर गुप्ताको दृष्टिमा थारू, मधेशीले आपसमा हात मिलाए पनि भित्री मन अझै पनि मिल्न सकेको छैन । गुप्ता भन्छन्, ‘एक हातले ताली बज्दैन । हत्याका दोषी भन्दै कारवाही भएको छ । तर, घर जलाउनेहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको छ । यसले भित्री मन मिल्न गाह्रो भएको छ ।’

टीकापुर घटनाका बेला बडघर रहेका बिच्काबन गाउँका तेजबहादुर चौधरी भन्छन्, ‘गाउँमा पहाडी, थारू सबैको बसोबास छ । बडघर थारू समुदायको मात्रै हकहितका लागि बोल्दैन । तर, त्यो दिन आन्दोलनमा नगए एक हजार जरिवाना तिराउने निर्णय बडघरले गरेको हौवा फैलाइयो । यसले प्रशासनको वक्रदृष्टिमा हामीमाथि पर्‍यो ।’ उनी प्रशासनले बडघरलाई दोषी देख्नुभन्दा उनीहरूको नेतृत्वमै गाउँमा शान्ति कायम हुने देख्छन् ।

दुःख बिर्सन भजन/कीर्तन

१४ फागुनको बेलुकी मुनुवा कञ्चनपुर गाउँ पुग्दा ठाउँ–ठाउँमा भजन/कीर्तिनले गुञ्जायमान थियो । यो ६ सय परिवारको बसोबास भएको ठूलो गाउँ हो । वारेन्ट जारी भएपछि सीताराम महतो कार्यवाहक बडघर भए । गएको माघमा गाउँसभाले पूर्ण बडघरका रूपमा उनलाई मान्यता दिएको छ । महतो भन्छन्, ‘घर जलाए, सहेका छौँ । निर्दोष मान्छे समातिए, सहेका छौँ । दुःख भुल्न यही भजन/कीर्तन सहारा भएको छ ।’

मुनुवा कञ्चनपुरका सुन्दरलाल कठरिया घटनामा घाइते भएपछि उनलाई उपचारार्थ टीकापुर अस्पतालमा लगिएको थियो । उनी र कुरुवा बसेका अन्य तीन जना राजकुमार, रामकुमार र दिलबहादुर कठरियालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । सुन्दरकी पत्नी सीता भन्छिन् ‘दोषी भए किन प्रशासनको आँखामा पर्न अस्पताल पठाउँदा हाैँ र । मरे मरुन् त भनेर, घरमै लुकाउँदा हौँ । घटनाको जाल बुन्ने कहाँ छन् कहाँ । निर्दोष मान्छे समातिए ।’ लोग्ने जेल र १८ वर्षकी छोरी शर्मिलाको यसै वर्ष जन्‍डिसले मृत्यु भएपछि सीताउपर शोकमाथि शोक थपिएको छ ।

पीडित उर्मिला चाैधरी

गाउँमै माइती भएकाले चित्त बुझाउने ठाउँ भएको छ । निर्दोषलाई फसाए भनेर अहिले मुनुवा कञ्चनपुर गाउँका धेरै पहाडी जमिनदारको जग्गामा थारू किसानले बाली लगाउन छाडेका छन् । स्थानीय व्यापारी परशुराम महतो भन्छन्, ‘पहाडी थारूको पसलमा नजाने, थारू पहाडीको पसलमा जान हिच्किचाउने अवस्था अझै पनि छ । अन्तरआत्माबाट सद्भाव छैन ।’

फोरम लोकतान्त्रिकका जिल्ला सदस्य पनि रहेका महतोका अनुसार प्रहरीले उनकै गाउँले नाबालक करण चौधरीको बयानमा धेरैलाई गिरफ्तार गरेको छ । तर, आमा अर्कैसँग गएर सौतेनी आमासँग बस्दै आएका करणको मानसिक अवस्था ठीक थिएन । प्रहरीले जे बोल्न लगायो, त्यही बोले । आदिवासी जनजातिको वकिल समूह (लाहुर्निप) ले पछिल्लो पटक समातिएका दुईबाहेक २५ जनाको पक्षबाट सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हेरिरहेको छ ।

लाहुर्निपसँग सम्बद्ध अधिवक्ता शंकर लिम्बूका अनुसार दुई नाबालकलाई प्रहरीमा बयान गराइएको छ र उनीहरूले १५ जनाको नाम उल्लेख गरेका छन् । एक जनाले त ७८ जनालाई पोलेका छन् । कसरी सम्भव हुन्छ, भिन्दाभिन्दै गाउँमा बस्ने ७८ जनाको नाम, ठेगाना, उमेर थाहा पाउन ?

कारोबारमा आँखा

टीकापुर घटनामा फोरम लोकतान्त्रिकका कार्यकर्ता सबैभन्दा बढी समातिएका छन् । चैत ०७२ को अन्तिम साता उक्त दलका केन्द्रीय अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार टीकापुरका बन्दीहरूलाई भेट्न धनगढी कारागार पुगेका थिए । उनले यो राजनीतिक घटना भएकाले राजबन्दीहरू चाँडै रिहा हुने आश्वासन मात्रै दिएनन्, घर छाडेर भागाभाग गर्नेहरूलाई आ–आफ्नो काममा निर्धक्कसाथ फर्किन आग्रह पनि गरे । तर, उनको आश्वासनको दुई दिनलगत्तै २३ चैत ०७२ मा नारायणपुर ६ बेलुवाका सिद्धबाबा एग्रोभेटका सञ्चालक विश्राम चौधरी र जोशीपुरका चुनीलाल चौधरी पक्राउ परे ।

विश्रामकी पत्नी उर्मिला भन्छिन्, ‘हाम्रो क्षेत्रका सांसद जनकराज चौधरीले फोन गरेर पसलमा बसेर कारोबार गर्दा कोही हुन्न भनेर खबर पठाउनुभयो । तर, पसलमा बसेकै दिन श्रीमान्लाई पक्राउ गरियो ।’ उर्मिलाका अनुसार घटनाको दिन विश्राम नर्सरीको काममा घरमै व्यस्त थिए । आफ्नो कारोबार चम्काउन थारू व्यापारीहरूको उठीबास लगाउन गैरथारू व्यापारीहरूले चाल चलेको उनको आरोप छ । बैंकको ३० लाख ऋण ब्याजसहित ३६ लाख पुगेकामा कसरी तिर्ने भनेर उर्मिलाको टाउको दुःखाइको विषय भएको छ ।

ढिलो न्याय दिनु अन्याय

टीकापुर घटनामा कति जनाको नाममा पक्राउ पुर्जी छ, सार्वजनिक गरिएको छैन । उत्तरपुरुवा वनगाउँका बरघर जितबहादुर चौधरी भन्छन्, ‘मैले रेडियोमा इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख सुमन धितालको अन्तर्वार्ता सुन्दा ५६ जनामाथि मुद्दा र एक सय १४ जना लिस्टेड रहेको जानकारी पाएँ । तर, सरकारसँग टीकापुरका बन्दीलाई छुटाइनुपर्ने सवालमा वार्ता टोलीमा बस्ने एक सदस्यका अनुसार प्रहरीको गोजीमा अझै पनि अढाई सय थारूको नाम छ । जति बेला चाह्यो, मनलागि समात्न सक्छ । तर, आगजनी घटनामा निवदेन परे पनि एक जनालाई पनि समात्ने चासो देखाउँदैन ।’

मजदुर युनियन टीकापुरका अध्यक्ष टीकाराम श्रेष्ठ भन्छन् ‘पीडितले न्याय छिटो पाउनुपर्छ । क्षति भएअनुसार क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ । नभए न्याय जति ढिलो भए उति सम्बन्धको खाडल पुरिनुको सट्टा गहिरिन सक्छ ।’ गत असारबाट टीकापुर घटनाका अभियुक्तहरूको मुद्दा सुनुवाइ हुन थालेकामा यसबीचमा मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश वैजनाथ उपाध्याय अवकाश भइसकेका छन् ।

माघबाट पुनः सुनुवाइ शुरु भएको छ । लाहुर्निपका अधिवक्ता शंकर लिम्बूका अनुसार टीकापुर मुद्दाको सुनुवाइ तीन पटक स्थगित भएको छ । दुई दर्जन पटक पेसी सरेको छ । यसले टीकापुरको मुद्दा प्राथमिकतामा नपरेको स्पष्ट हुन्छ । लिम्बू भन्छन्, ‘ढिलो न्याय दिनु पनि अन्याय नै हो ।’

फलाक्दैमा सद्भाव हुँदैन, त्यस किसिमको वातावरण त बनाइनुपर्‍यो नि।-शिवनारायण चौधरी प्रोप्राइटर, निरु ट्रेडर्स

पछिल्लो पटक पेसी २७ फागुनमा सारिएको छ । तर, त्यो दिन मधेसी मोर्चाको बन्दले पुनः पेसी सर्ने सम्भावना देखिन्छ । लिम्बूका अनुसार गिरफ्तार गरिएकाहरूको मिसिल प्रमाण हेर्दा कोही दोषी देखिन्नन् । उनीहरू टीकापुर नगरपालिकामा थरूहट स्वायत्त राज्य लेख्न हिँडेका थिए, न कि लुटपाट गर्न । गोली लागि मरेका भनिएका बालकको पोस्टमार्टम रिपोर्ट नै देखिँदैन ।

८ भदौमा घटनास्थलको मुचुल्कामा जति सरसामान देखिएको छ, २५ भदौमा त्यसको तीन गुणा बढी लठ्ठी, रडलगायत सरसामान बरामद गरिएको छ, त्यही ठाउँमा । थारूहरूलाई फसाउन सुनियोजित षडयन्त्र भएको देखिन्छ । घटनामा मिना फर्निचर उद्योग जलाइएपछि करिब सवा करोडको क्षति भएको थियो  ।

उद्योगका मालिक भगतराम चौधरीले करिब १६ लाख खर्च गरेर घर मर्मत गरी फागुन दोस्रो साता सरेका छन् । फोरम लोकतान्त्रिकसम्बद्ध शिक्षक युनियनका जिल्ला अध्यक्षसमेत रहेका चौधरी भन्छन्, ‘पार्टीले सहयोग गर्‍यो भनेर धेरैले हल्ला गरेका छन् । तर, कहीँ कतैबाट एक रुपैयाँ सहयोग पाइएको छैन । बरु ढिलो न्यायले हाम्रो धैर्यको बाँध फुट्दैछ ।’ पेसी सारेको सार्‍यै गर्नुले न्यायालयमाथि आशा घटाएको टिप्पणी हुन थालेको छ । निरु टे«डर्सका शिवनारायण चौधरी भन्छन्, ‘थारूउपर जातीय विभेद शुरुदेखि थियो ।

थारूहरूको घरमा छानी–छानी आगजनी गरी यसलाई उत्कर्षमा पुर्‍याउने काम गरियो । घरको ध्वाँसो त चुनाले पोतेर मेटौँला तर मनभित्रको ध्वाँसो कसले र केले मेटाउने हो ?’ उनको विचारमा थारूहरूका लागि प्रजातन्त्र आएकै छैन । अझ पनि राणा शासनझैँ बाँचिरहेका छन् उनीहरू । टीकापुर क्षेत्रमा अछामीको मात्रै शासन छ ।टीकापुर क्षेत्रका निर्वाचित सांसद जनकराज चौधरीका अनुसार द्वन्द्वमा क्षति भएका परिवारलाई १० लाखभन्दा माथि क्षतिपूर्ति दिइने प्रावधान नरहेकाले टीकापुर घटनाको क्षतिपूर्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्ले छुट्टै निर्णय गर्नुपर्छ ।

टीकापुरको घटनाको क्षतिपूर्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्ले छुट्टै निर्णय गर्नुपर्छ। यसबारे छुट्टै परिपत्र अर्थ र गृह मन्त्रालयमा पुगेको छ। -सांसद जनकराज चौधरी

यसबारे छुट्टै परिपत्र अर्थ र गृह मन्त्रालयमा पुगेको छ । गृहले भवनको क्षतिको मूल्यांकनसमेत गरिसकेको छ । तर, कहिले निर्णय हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । समयमा क्षतिपूर्ति नपाउँदा पनि टीकापुरको पीडामा मलम लाग्न सकेको छैन ।

तराई मधेश र थरूहटलगायत क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलले गरेको आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोडलगायतको सत्यतथ्य छानबिनसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग पनि बनेको छ । आयोगले असारबाट काम पनि थालेको छ ।

आयोगमा टीकापुर घटनाको क्षतिपूर्तिका लागि एक सय ८९ जनाले उजुरी दर्ता गराएका छन् । अपवादबाहेक सबै उजुरी थारू समुदायको छ । आयोगको टोलीले २५–२६ माघमा टीकापुर गई घटनाको अवलोकन र अन्तरक्रिया गरेको थियो । आयोगका अध्यक्ष गिरिशचन्द्र लाल भन्छन्, ‘घटना पुरानो हुँदै गएकाले होला, हामीले टीकापुरमा वैमनस्यता देखेनौँ । तर, कर्फ्युमा पनि लुटपाट गर्ने, घर जलाउनेउपर कारवाही नगरिँदा थारू समुदाय बढी असन्तुष्ट देखियो ।’

आयोगका अध्यक्ष लालले इंगित गरेझैँ घटनामा गिरफ्तार गरिएका टीकापुर क्षेत्रका थारूहरूको एउटै मत छ । थारू पत्रकार संघका महासचिव मदन चौधरी भन्छन्, ‘मर्नु वा मारिनु किमार्थ राम्रो होइन । तर, सप्तरी घटनामा राजनीतिक षडयन्त्र देख्ने विश्लेषकहरूले टीकापुर घटनामा राजनीतिक षडयन्त्र किन देख्न सकेनन् ? जसका कारण थारूहरू आज पनि बदनाम छन् ।’

कारवाही गर्न सिफारिस

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले टीकापुर घटनामा क्षति रोक्न प्रयास नगरेको बताउ“दै सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी खडानन्द चौधरी र एसपी लक्ष्मणबहादुर सिंहलाई विभागीय कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ । २४ फागुनमा गरिएको यो सिफारिस घटनाको डेढ वर्षपछि आएको छ । सुरक्षा निकायको असावधानी, गुप्तचरको कमजोरी र प्रहरी संगठनबीच आपसी समन्वय अभावका साथै फितलो सुरक्षा योजना र लापरवाहीका कारण टीकापुर घटना भएको आयोगको ठहर छ ।

साथै, घटनामा सुरक्षाकर्मीतर्फ ठूलो क्षति रोक्न समुचित प्रयास नगरेको बताउ“दै डीआईजी चौधरी र एसपी सिंहलाई विभागीय कारवाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको हो । तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार श्रेष्ठ र इलाका प्रशासन कार्यालय टीकापुरका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत सुमन धिताल मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न भएको बताउँदै उनीहरूलाई सचेत गराउन आयोगले भनेको छ ।

आयोगले आफ्नो सिफारिसमा राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव, अमरेशकुमार सिंह र देव गुरुङले उत्तेजक भाषण गर्दा स्थिति तनावपूर्ण भई मानवअधिकार उल्लंघन हुने पृष्ठभूमि तयार भएको ठहर गरेको छ । ‘जिम्मेवारी राजनीतिक दलको तर्फबाट मर्यादित व्यवहारको अपेक्षा राख्दै सम्बन्धित राजनीतिक दलको ध्यानाकृष्ट गराउने’ सिफारिसमा उल्लेख छ । टीकापुर घटनामा घरबाट बाहिर निकालेर तथा पेट्रोल छर्किएर निशृंस हत्या भएको पाइएको आयोगले बताएको छ । तर, यसबारे अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएको बताउँदै थप केही उल्लेख गरेको छैन । घटनामा ज्यान गुमाएका प्रहरीको परिवारको हेरविचार, शिक्षादीक्षा र रोजगारीको हरसम्भव प्रयास गर्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

साथै, घटनाको साँझ र भोलिपल्ट भएका तोडफोड र आगजनीको मूल्यांकन गरी मुआब्जा दिन र यसबारे जाहेरी नलिनेमाथि कारवाही गर्न भनेको छ । आयोगको यो विज्ञप्तिले हालैको सप्तरी घटनामा एमालेका नेताहरूको उत्तेजक भाषणले गर्दा स्थिति तनावपूर्ण भई मानवअधिकार उल्लंघन हुने पृष्ठभूमि तयार भएको भन्नेखालको अभिव्यक्ति अबको डेढ वर्षपछि आउने देखिन्छ ।