पुँजीगत खर्चका चुनौती

विगत वर्षहरूमा झैं यो वर्ष पनि पुँजीगत बजेट लक्षको तुलानामा न्यून रहेकोमा स्वयं सरकारका जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारीहरू चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । तर यसमा कुनै सुधार हुन नसकेकाले यो केवल चिन्ता व्यक्त गर्ने विषयको रूपमा मात्र सीमित छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षाले यस विषयमा पर्याप्त प्रकाश पारेको छ ।

यस विषयलाई सञ्चारमाध्यमले पनि गम्भीरतापूर्वक स्थान दिएको छ । यस वर्ष संविधानको नयाँ व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष सकिनुभन्दा डेढ महिनाअघि बजेट प्रस्तुत भई वर्षान्तमा बजेट लगभग पारित पनि भइसकेको थियो । अर्थात् बजेट आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्थामा पुगेको थियो । तर त्यति हुँदा पनि कार्यान्वयनमा पटक्कै सुधार आउन सकेन । फेरि पनि त्यही स्थितिले निरन्तरता पाएको छ । यसबाट हामी विकासको लागि कति गम्भीर रहेछौं भन्ने छर्लंग हुन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बजेटको मध्यावधि समीक्षाअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा कुल विनियोजित बजेट १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोडमध्ये जम्मा दुई खर्ब ७४ अर्ब ६९ करोड अर्थात् कुलको २६.२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यसमा चालू खर्च विनियोजित बजेटको ३५.४ प्रतिशत भएको छ भने पुँजीगत बजेट केवल ११.३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । गत वर्षको यसै अवधिको जम्मा ७.२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको तुलनामा यो वर्षको पुँजीगत खर्चमा केही सुधार भएको देखिए पनि आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसक्दा विनियोजित बजेटको केवल ११.३ प्रतिशत मात्र खर्च हुनु शिर झुकाउनुपर्ने स्थिति हो ।

यो वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्च बढाउन उच्चस्तरीय अनुगमनको व्यवस्था गरिएको र अर्थ मन्त्रालयले पनि विकासको प्रमुख जिम्मेवारी भएका मन्त्रालयहरूलाई यो खर्च बढाउन पटकपटक निर्देशन दिइएको भने पनि व्यवहारमा त्यसले नतिजा दिएको देखिएन । फलस्वरूप मध्यावधि समीक्षा गर्दा नै सुरुको बजेट अनुमानमा ११३ अर्ब ४ करोड (१०.८ प्रतिशत) ले घटाएर यस वर्ष ९ खर्ब ३५ अर्ब ८८ करोड (८९.२ प्रतिशत) मात्र खर्च हुन सक्ने भनी संशोधन गरिएको छ ।

यसमा चालू खर्च ५५ अर्ब ५४ करोड (९ प्रतिशत) ले र पुँजीगत खर्च ४८ अर्ब ६४ करोड (१६ प्रतिशत) ले घटाइएको छ । यो स्थितिको पृष्ठभूमिमा पछिल्ला दिनहरूमा अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा उपलब्ध बजेटको ८० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने भनिरहे पनि त्यो लक्ष हासिल हुन सक्ने आधार एकातिर देखिँदैन भने अर्कोतिर कदाचित त्यो लक्ष हासिल भइहाल्यो भने पनि त्यसरी दबाबमा हुने खर्चको गुणस्तरीयता निकै कमजोर हुने र त्यसबाट अन्त्यमा सरकारी बेरुजू मात्र बढ्ने हुन्छ ।

पुँजीगत खर्च न्यून भएको सम्बन्धमा विगत वर्षहरूदेखि नै चिन्ता व्यक्त गर्ने गरिएको भए पनि अहिलेसम्म पनि आधिकारिक र जिम्मेवारीपूर्ण रूपमा त्यसको वास्तविक कारण पहिल्याउने र निदान निकाल्ने काम गम्भीर ढंगले भएको देखिँदैन, यो दुःखद् हो । आर्थिक वर्ष ०६९/७० भन्दा अगाडिदेखि नै पुँजीगत खर्च बजेट विनियोजनको तुलनामा न्यून भई सरकारी खातामा बचत रहन थालेको हो ।

त्यसपछिका वर्षहरूमा यो स्थिति हरेक वर्ष कायम रहँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को अन्त्यमा यस्तो बचत १२७ अर्ब ३८ करोड पुगेको थियो भने चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनासम्म आइपुग्दा यस्तो बचत २१७ अर्ब ६१ करोड पुगेको छ । यस अवधिमा राजस्व परिचालन लक्षभन्दा ७.९ प्रतिशतले बढी हुने तर पुँजीगत खर्च लक्षको केवल ११.३ प्रतिशत मात्र भएपछि सरकारी खातामा रकम थुप्रिनु स्वाभाविक हो । यो पृष्ठभूमिमा हामी देशको विकासमा लागेका छौं भन्नु दुनियाँलाई उल्लु बनाउनुसिवाय केही होइन ।

पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुका अनेक साना-ठूला कारणमध्ये प्रमुख कारण हामीले अपनाउँदै आएको बजेट निर्माण प्रक्रिया हो । बजेट तर्जुमा गर्दा हरेक अर्थमन्त्रीले विकासको जिम्मेवारी लिएका मन्त्रालयहरूबाट बजेटको लागि प्रस्तावित भइआएका कार्यक्रम र आयोजनाहरूका अतिरिक्त जनतालाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले आफू र आफ्नो दलका नेता र विज्ञहरूले सुझाएका नयाँ-नयाँ कार्यक्रम र आयोजनाहरू बजेट तर्जुमाको अन्तिम चरणमा बजेटमा समावेश गरी घोषणा गर्ने गर्दछन् । यस्ता कार्यक्रम र आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयहरूले पहिलोपटक अर्थमन्त्रीको बजेट बक्तव्यबाट सुन्दछन् । यसो हुँदा ती मन्त्रालयहरूलाई त्यस्ता कार्यक्रम र आयोजनाहरूको स्वामित्व लिई तिनलाई उत्साहका साथ कार्यान्वयनमा लैजान ठूलो द्विविधा र असामन्जस्य हुन्छ ।

हरेक अर्थमन्त्रीले नयाँनयाँ कार्यक्रम र आयोजना थप्दै जाने र अघिल्ला मन्त्रीहरूले ल्याएका कार्यक्रम र अयोजना रातो किताबबाट नहटाउने गर्दा पुँजीगत बजेट खर्च नहुने गरेको अवस्था छ ।

अर्को कुरा बजेट तर्जुमा गर्ने बेलामा अर्थमन्त्रीको दिमागमा फुरेका नयाँ-नयाँ कार्यक्रम र आयोजनाहरू बजेटमा समावेश गर्दा तिनको कार्यान्वयनको लागि कुनै पूर्वतयारी भएको हुँदैन । यस्ता कार्यक्रम र आयोजनाहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले आत्मसात गरी कार्यान्वयनको लागि कार्यविधि तयार गर्दागर्दै वर्ष बित्छ । अझ कतिपय पटक त बजेट एउटा मन्त्रीले पेस गर्दछ र कार्यान्वयन सुरु गर्ने बेलामा सरकार परिवर्तन हुन्छ र नयाँ मन्त्रीहरू आउँछन् ।

अर्कै पार्टीको अर्थमन्त्रीले पेस गरेको बजेट कार्यान्वयन गर्न नयाँ मन्त्रीहरूलाई भित्रैदेखि जाँगर नचल्नु अस्वाभाविक हुँदैन । अनि मन्त्रीहरू मन्त्रालयका कर्मचारी सरुवा गरेर बस्दछन् । यही आर्थिक वर्ष त्यस्तो भइरहेको छ । यसरी हरेक अर्थमन्त्रीले नयाँनयाँ कार्यक्रम र आयोजना थप्दै जाने र अघिल्ला मन्त्रीहरूले ल्याएका कार्यक्रम र अयोजना रातो किताबबाट नहटाउने गर्दा एकातिर बजेटको आकार बढ्दै जाने र अर्कोतिर कार्यान्वयनको सक्रिय पहल कसैले नगर्ने भएकाले पुँजीगत बजेट खर्च नहुने गरेको हो ।

यो वर्ष घोषणा गरिएको सघन सहरी विकास कार्यक्रम त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । यसअघि पनि यस्ता बग्रेल्ती कार्यक्रमहरू यसरी नै घोषणा गरिएका थिए । यो वर्षको बजेटले तराई-मधेसका १८ जिल्ला सदरमुकामहरूको आधुनिकीकरणको निमित्त प्रत्येक सदरमुकामको लागि ५० करोडका दरले नौ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर बजेट समीक्षा प्रतिवेदनमा यति ठूलो कार्यक्रमको कार्यान्वयनबारे गोलमटोल कुरा गरिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयको लागि यस वर्ष विनियोजन गरिएको १९ अर्ब पुँजीगत बजेटमध्ये पुस मसान्तसम्ममा जम्मा ८.६ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको उल्लेख गरिएको छ । यसमा पनि क्रमागत कार्यक्रम भनिएकाले यो जिल्ला सदरमुकाम आधुनिकीकरणको नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस मसान्तसम्ममा सुरु नै नभएको देखिन्छ । यो स्थितिमा पुँजीगत खर्च कसरी बढ्न सक्छ ?

अर्को कारण कार्यान्वयनको प्रत्याभूति नहुँदानहुँदै पनि राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाहरू बजेटमा समावेश गरी तिनमा ठूलो रकम विनियोजन गर्नु हो । यो वर्ष बजेटमा समावेश गरिएका १८ वटा यस्ता आयोजनाको निमित्त ५४ अर्ब १८ करोडको बजेट विनियोजन गरिएकोमा पुस मसान्तसम्ममा दक्षिण एसिया पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजनाको लागि विनियोजन गरिएको सात अर्ब २२ करोड, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि विनियोजन गरिएको पाँच अर्ब र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना, निजगढको लागि विनियोजन गरिएको एक अर्ब ५० करोड गरी जम्मा १३ अर्ब ७२ करोडमध्ये पुस मसान्तसम्म एक पैसा पनि खर्च नभएको बजेट समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी काठमाडौं-तराई मधेस फास्ट ट्र्याक सडक निर्माणको लागि यस वर्ष विनियोजित १० अर्बमध्ये यस अवधिमा जम्मा ५२ लाख (०.०५ प्रतिशत मात्र र बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निमित्त विनियोजित पाँच अर्ब ३३ करोडमध्ये केवल ०.४७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यसो भएपछि पुँजीगत बजेट लक्षको नगन्य अंश मात्र खर्च हुनु स्वाभाविक हुन्छ । अतः पुँजीगत खर्च बढाउन बजेटमा आयोजना समावेश गर्ने हालको परम्परालाई ‘ओभरहलिङ' नै गर्नुपर्छ । यसो नगरी पुँजीगत खर्च बढाउने अरू उपायबाट अपेक्षित नतिजा निस्कने सम्भावना देखिँदैन ।