हैसियतको भोक

हैसियतको भोक

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चीनको औपचारिक भ्रमणमा छन्, एक साताको लागि । उनको मन्त्रिपरिषद्मा अहिले तीनजना उपप्रधानमन्त्री छन्, तर आफू मुलुक बाहिर हुँदा एकजनालाई पनि कामु प्रधानमन्त्री तोकेनन् । संकट या अपर्झट यो बीचमा केही आइलागेमा 'क्याबिनेट' को बैठक हुन सक्तैन ।अविश्वास, स्वेच्छाचारिता र परम्पराको अवमूल्यनको योभन्दा अर्को उदाहरण पाउन कठिन हुनेछ ।


प्रधानमन्त्रीको विवशता बुझ्न सकिन्छ उनी माओवादीका नेता पनि हुन् र गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्छन् । कांग्रेसका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री रहेका विमलेन्द्र निधिले यदि बढी अनुभव बटुलेका र मन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री पद पहिले सम्हालेका कमल थापा कामु बनाइए भने पद त्याग गर्ने धम्की दिएपछि यसबारे निर्णय लिने साहस दाहालले गरेनन् ।

विगत १० वर्षको राजनीतिले अनेक कुपरम्परा त स्थापित गरेकै छ, राजनीतिमा त्यसले प्रधानमन्त्रीको हैसियतसँगै मन्त्री पदको गरिमालाई पनि धराशायी बनाएको छ । 'कोटा' सिस्टममा अनुभव नै नभएकाहरू मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री बनेका मात्रै छैनन्, सबैलाई रिझाउनु राजनीतिक बाध्यता बन्दै गएकाले प्रधानमन्त्री पदकै गरिमा र हैसियत पनि कमजोर बनेको छ । प्रधानमन्त्री एउटा पार्टी या मन्त्रीले चेतावनी दिएपछि परम्पराअनुसार आफ्नो अनुपस्थितिमा कामु तोक्न असमर्थ हुनुले त्यो विवशता प्रदर्शन गर्दछ ।

सामान्यतया दुई किसिमका मान्यता प्रचलित छन् यस सम्बन्धमा । पहिलो ज्येष्ठताका आधारमा त्यो जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले 'वरिष्ठतम' लाई सुम्पिने गर्छन्, आफ्नो अनुपस्थितिमा मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गर्न । दोस्रो, उनले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गरी कामु तोक्ने गर्छन् । तर विशेषाधिकार या तजविजी अधिकारले बेथिति उत्पन्न गर्ने हुनाले सामान्यतया वरिष्ठतमलाई दिइने गर्छ । नेपालका मन्त्रीहरू विदेश जाँदा कुनै 'प्रोटोकल' आफ्नो हैसियतबिना कसैलाई पनि भेट्ने गर्छन्, तर नेपालमा अव्यावहारिक र असंवैधानिक 'इगो' प्रदर्शन गरी बेथिति उत्पन्न गर्छन् । यो निर्लज्जता र द्वैध मान्यताको पराकाष्ठा हो ।

हालै भारतको बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयमा आयोजित एउटा समारोहमा नेपालमा 'नश्लवाद' को राजनीति अभ्यासमा रहेको र 'मधेसी' त्यसको सिकार भएको अडान लिँदै आएका पूर्व उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव र नेपालको राजनीतिमा भारतको खुला हस्तक्षेपको आग्रह गरेका अर्का एकजना नाम चलेका 'स्तम्भकार' लाई नेपाल मामिलाका जानकार एक भारतीय सहभागीले यादवसहित मधेसी नेताहरू 'भारत' को 'दलाल' भएको अडान लिँदा उनीहरू चुप लागे । राजनीतिक या बौद्धिक दासत्व कहीं सम्मानित हुँदैन ।

उनीहरूको मौनताले ती स्तम्भकार र नेता उपेन्द्रको चरित्र र हैसियत प्रदर्शित गर्छ । मुलुकमा जायजभन्दा बढी नाजायज राजनीतिक अभिव्यक्ति र स्वेच्छाचारिता प्रदर्शन गर्ने र बाहिर लम्पसार पर्ने प्रवृत्तिले नै नेपाली राजनीति र नेताहरूको अवमूल्यन गरेको छ । त्यो द्वैध मानसिकता र हैसियतबारेको खोक्रो भोकले मन्त्रिपरिषद्को सामान्य प्रक्रियासमेत दुषित या प्रभावित हुनु शुभलक्षण होइन ।

प्रधानमन्त्रीसमेत त्यस्ता घुर्कीबाट प्रभावित भई निर्णय लिन नसक्नु बढी प्रत्युत्पादक हुनेछ । तर वनारसको त्यो घटना, नेपाली नेताहरूको लाचार मौनता जस्ता विषयहरू अबको राजनीतिक छलफल र विश्लेषण अनि सुधारका विषय बनेमा 'घुर्की' र खोक्रो हैसियतको भोक राजनीतिमा असान्दर्भिक बन्नेछन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.