चीन भ्रमण

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको साता लामो चीन भ्रमण सम्पन्न भएको छ । सामान्यतया नेपालका प्रधानमन्त्रीले पद सम्हालेपछि छिमेकी भारत र चीनको औपचारिक भ्रमणमा जाने गर्छन् । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता भइरहँदा त्यसले मित्रराष्ट्रहरूतर्फको यात्रा क्रमलाई केही हदसम्म प्रभावित गरेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले सत्तामा जानेबित्तिकै भारतको भ्रमण गरे पनि चीन भ्रमण विभिन्न कारणले जुर्न सकेको थिएन । त्यो ढिलाइले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको आधिकारिक धारणाको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा सञ्चारमाध्यमले उनलाई घुमाउरो पारामा 'भारतपरस्त' भएको आरोपसमेत लगाएको थियो ।

अस्थिर र परचालित राजनीति अपवादभन्दा बढी नियमित अभ्यास नै बनेपछि कुनै पनि मुलुकका राजनीतिज्ञहरू विवादमा आउँछन् र प्रतिस्पर्धी बाह्य शक्तिहरू आआफ्ना हिसाबले त्यस्ता नेताहरूलाई विभिन्न विशेषण भिराउने गर्छन् । भूमिगत राजनीतिक कालमा दाहालले भारतबाट धेरै समर्थन लिएका र नेपालको राजनीतिमा भारतीय मध्यस्थता भित्र्रयाएकाले उनलाई त्यस्ता आक्षेपहरू या आशंकाहरू चीनबाट आउनु अस्वाभाविक हैन । जनादेश प्राप्त गरी प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि दाहाल या कुनै पनि प्रधानमन्त्री नेपालकै नेता बन्न सक्नुपर्छ । कुनै पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्री या राजनीतिज्ञहरूको मुलुकप्रतिको बफादारी प्रश्नको घेरामा आउनु नै दुःखद् विषय हो । त्यसको लागि अरूलाई दोष दिनुभन्दा नेता आफैं राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वार्थको वाहक भएको सन्देश दिन सक्नुपर्छ । त्यस अर्थमा दाहालका चुनौती धेरै छन् ।

चीन भ्रमण र खासगरी त्यहाँका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको भेटमा उनले दाहालसँग दुई मुलुकको राजनीतिक तहमा विश्वासको बढोत्तरी र सहमति कार्यान्वयन प्रमुख प्राथमिकता बन्नुपर्ने अत्यन्त व्यावहारिक तथा उपयोगी सन्देश दिएका छन् । एक अर्थमा नेपालका राजनीतिक दलहरूको र नेतृत्वको घट्दो विश्वसनीयताबारे राष्ट्रपति सी जानकार छन् । त्यससँगै अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक क्षेत्रमा कुनै पनि नेतृत्व या मुलुकले विश्वसनीयता हासिल गर्न आफ्ना प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन एउटा प्रमुख कसी हुनेछ ।

राष्ट्रपति सीको संकेत पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारले चीनसँग गरेको सहमति कार्यान्वयनमा दाहालको उदासीनताप्रति थियो । यस्ता कमीकमजोरीले दाहाललाई नेपालभित्र पनि शंकाको घेरामा ल्याएका संकेतहरू नदेखिएका हैनन् । जे होस्, दाहालले चीनले अघि सारेको वान बेल्ट वान रोड अवधारणामा सहभागी हुने, सिगात्सेसम्मको रेल सेवालाई रसुवा, काठमाडौं हुँदै लुम्बिनी पुर्याउने चिनियाँ चाहना अनुमोदन गर्ने, भूकम्पका कारण ध्वस्त भई अवरुद्ध हुन पुगेको कोदारी राजमार्ग सुचारु गर्ने विषयहरूमा एक खालको सहमति बनेको छ ।

विकासका लागि आवश्यक यी परियोजना कार्यान्वयनलाई भारतले उसप्रति लक्षित नेपालका गतिविधिहरूका रूपमा लिनु हुँदैन । नेपालले त्यसबारे भारतलाई आश्वस्त तुल्याउन सक्नुपर्छ । यता आएर नेपाल गरिब, कमजोर अनि महत्र्रवाकांक्षी नेताहरूद्वारा शासित हुन पुग्दा शक्तिशाली विदेशी शक्तिहरूको आशीर्वाद खोज्ने परम्परा बसेको हो । तर विकास र समृद्धिको लागि विदेशीसँगको सहकार्य र सहयात्रा हुन सकेमा राजनीतिक नेतृत्व र राजनीतिले मुलुकभित्र विश्वसनीयता र सम्मान आर्जित गर्न सक्नेछ ।