'देखाउने' घोषणापत्र

राजनीतिक दलहरू नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमबाट निर्देशित हुने अपेक्षा गरिन्छ । नीति र सिद्धान्तविहीन दलहरू व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाका मञ्चहरूमा सीमित हुन पुग्छन् । ती नीति र सिद्धान्तकै आधारमा दलहरूले चुनावी कार्यक्रम तय गर्छन् । अहिले स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी भइरहँदा राजनीतिक दलहरू चुनावी कार्यक्रम लेख्न या तयार गर्नमा व्यस्त छन् । सामान्यतया ती कार्यक्रमकै आधारमा मत दिने गर्छन् जनताले, यद्यपि त्यसमा नकारात्मक प्रवृत्ति या प्रतिक्रियाले पनि जनमतलाई प्रभावित गर्ने गर्छ।

बहस चल्नु आवश्यक छ, चुनावी कार्यक्रम या घोषणापत्रको कार्यान्वयन नहुँदा त्यसका लागि सम्बन्धित दल र नेतृत्वलाई कुन रूपमा र कसरी जवाफदेही बनाउने ? या ती चुनाव घोषणापत्र कर्मकाण्ड मात्र हुन् ? दलहरूले बुझ्न नचाहेको कुरा के हो भने उनीहरूका घोषणा र कार्यान्वयनमा देखा परेको ठूला अन्तरले दलहरू तथा त्यसका नेतृत्वको विश्वसनीयता धराशायी भएको छ । भविष्यमा त्यो उनीहरूको पतनको मुख्य कारण नै बन्न सक्छ । त्यो नहोस् भनी सुनिश्चित गर्न दलहरूको कार्यक्रमसम्बन्धी घोषणा र कार्यान्वनयबीचको अन्तर न्यूनतम हुनु आवश्यक छ ।

माओवादी केन्द्र अहिले सत्ताको नेतृत्व गरेको छ । चुनाव घोषणापत्रको प्रारम्भिक चरणमा सार्वजनिक भएका केही अंशमा उसले अधिकांश विदेशी दातृनिकायहरू र गैरसरकारी संस्थाहरूलाई 'डलरवादी' भएको र नेपालको विकासका नाममा त्यसको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीले खालि अरूविरुद्ध आरोप लगाउने छुट पाउँदैन । यदि नेपालमा अधिकांश गैरसरकारी संस्थाहरू 'डलरवादी' हुन् र उनीहरूका गतिविधि अपारदर्शी छन् भने दाता र प्राप्तकर्ता दुवैलाई कानुनको घेरामा ल्याउने जिम्मा सरकारको हो । यसको उदाहरण छिमेकी भारतमा देखा परेको छ ।

गैरसरकारी संस्था र दलहरूबीचको विभाजन रेखा मेटिँदैन । दल र सरकार मात्र हैन, सर्वोच्च अदालत र संसद्समेत दाताहरूको प्रभावबाट मुक्त छैनन् । न्यायाधीशहरूले नेपाली जनतालाई न्याय देलान् या नदेलान्, तर दाताहरूप्रति न्याय गर्नेछन् भन्ने प्रवल मान्यता छ नेपालमा ।ठूलो रकम हासिल गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरू अधिकांश कुनै न कुनै दलसँग जोडिएका छन् ।

कतिपय मामिलामा दल र गैरसरकारी संस्थाहरूबीच सहकार्यको, संस्थागत र लेनदेनको सम्बन्धसमेत छ । न्यायाधीश र सांसदहरूलाई दाताहरूबाट आर्थिक फाइदा र विदेशी आतिथ्य पटकपटक प्राप्त भएको अवस्थामा के माओवादी नीति र कार्यक्रमले त्यस्ता संस्थाहरूलाई निषेध गर्ने अडान लिन सक्ला ? बेथिति अनियमितता र भ्रष्टाचारबारे तथ्य बाहिर ल्याउने तर कारबाही हुनुपर्छ या गर्छौं भन्न नसक्ने चुनाव घोषणापत्रले अर्थहीन दस्ताबेजबाहेक के अर्थ राख्ला र ?