फेरि अर्को संशोधन

स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी भइरहेको र मधेसी मोर्चाबाहेक प्रायः सबै दलले निर्वाचनमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता जनाइरहँदा सरकारले संसद्मा नयाँ संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस गरेको छ । मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी बनाउन सबै दलले सिद्धान्ततः एकमत देखाए पनि यो नयाँ संशोधन प्रस्तावले उसलाई निर्वाचन प्रक्रियामा भित्वयाउने सम्भावना बढेको देखिँदैन । प्रस्तावित संशोधनले प्रान्तीय सीमा निर्धारण र हेरफेरमा फरक मत राख्न सक्ने प्रान्तहरूलाई सहमत बनाउनुपर्ने आवश्यकताको साटो त्यो अधिकार संघीय संसद्लाई दिने र सम्बन्धित प्रान्तीय सभाको मात्र त्यसमा अनुमोदन आवश्यक बनाएको छ ।

तर अतीतमा जस्तै पटकपटक मोर्चालाई सामेल गराउने नाममा उसको औपचारिक सहमति नलिई नै संशोधन ल्याइने र त्यो मोर्चाबाट अस्वीकृत हुने सिलसिलाले अहिले पनि निरन्तरता पाएको छ । मोर्चाको ठूलो हिस्साले यो संशोधनलाई पनि अस्वीकार गर्ने स्पष्ट चेतावनी दिएको छ । त्यति मात्र हैन, संविधानलाई यो रूपमा जारी गर्नुलाई महत्ववपूर्ण उपलब्धि मान्दै आएको एमालेले समेत यो संशोधन उसलाई मान्य नहुने बनाएर राष्ट्रिय समस्या समाधानमा ठूला दलमा सहकार्य र सहमति हुन नसक्ने देखाएको छ ।

यससँगै संविधान संशोधन संशोधन प्रक्रिया लम्बिएमा, पारित हुन नसकेमा या पारित भई एमालेको विरोध त्यसप्रति लक्षित हुन गएमा के निर्वाचन हुन सक्ला वैशाख ३१ मा ? हुन नसकेमा त्यसको दूरगामी असर के होला संविधानको हैसियत र समग्र राजनीतिक परिस्थितिबारे ? अनि निर्वाचन बिथोलिने सम्भावना बढ्नु र संविधानपक्षीय शक्तिहरूबीच देखा परेको यो मतभेद र तनावलाई प्रतिगामी चलखेल मान्ने कि ‘अग्रगामी' हरूको प्रतिबद्धताविहीनता ?

नेपाली कांग्रेसका वारिस नेता रामचन्द्र पौडेलले नेकपा माओवादीका नेता नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव', सीके राउत र मधेसी मार्चालाई एकै कित्तामा राखी उनीहरूमाथि प्रतिगमन फर्काउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । तर वस्तुनिष्ठ विश्लेषण र समीक्षाको खाँचो छ– के चुनाव र ०६३ यता जनतासमक्ष पटकपटक गरिएका प्रतिबद्धता उल्लंघन हुनु अनि लागू हुन नसक्ने र अधुरो संविधान आउनुमा यी शक्तिभन्दा बढी कांग्रेस, एमाले र माओवादी बढी दोषी छैनन् ? पौडेल र उनको पार्टीले अँगालेको राजनीतिक एजेन्डा विप्लवसहितको एकीकृत नेकपा माओवादीमार्फत आएको हैन र ०६३ मा ?

वर्तमान परिस्थितिको समग्र विश्लेषण र यथोचित निष्कर्षबिना अनि सत्तामा रहेका दलहरूले जवाफदेही नलिई अरूलाई चुनावी थिति बिगारेको आरोप लगाउनु अर्थहीन अभ्यास मात्र हो । यो निर्वाचन वैशाख ३१ मा हुन नसकेमा त्यो मुख्यतया अहिलेको सत्ता र त्यससँग जोडिएका ठूला दल असफल मानिनेछन् ।