कृषिमा ५७ अर्ब ८१ करोड

काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष कृषि, पशुपंछी र सिँचाइका लागि ५७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये कृषि विकासतर्फ २४ अर्ब २६ करोड १८ लाख र पशुपंछीतर्फ ६ अर्ब १३ करोड ४७ लाख विनियोजन गरेको छ भने सिँचाइका लागि २७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष कृषिमा 'आधुनिक कृषि आन्तरिक उत्पादन र आर्थिक वृद्धिको दिगो आधार’ को नारा दिएर ३० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छुट्टयाएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट वक्तव्यमार्फत कृषि तथा पशुपंछीतर्फ प्रस्तावित बजेटभन्दा सानो आकारमा बजेट विनियोजन गरेको हो । चालू आर्थिक वर्ष अनुदानको आधारमा सानो आकारको बजेट आएको हो ।

कृषि विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ३० अर्ब ५८ करोड र पशुपंछी मन्त्रालयले नौ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कृषिलाई २७ अर्ब ४३ करोड र पशुपंछीलाई आठ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो । सरकारले कृषि क्षेत्रको एकीकृत विकास गर्न कृषि विकास रणनीति (एडीएस) ले पहिचान गरेको कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर परिस्कृत गरी कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरेको हो । बजेटले अत्यन्तै थोरै परिमाणमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सफल भएको छ ।

सम्पूर्ण अनुदान किसानको खातामा
कृषि सहकारीमार्फत बिमा सुविधा
एक वडा एक कृषि तथा पशु विकास प्राविधिक
प्रादेशिक क्षेत्रअनुसार ठूलो क्षमताको भण्डारगृह
किसान सहकारीको संलग्नतामा दुग्ध उद्योग
प्राथमिकताको आधारमा सिँचाइ सुविधा

सरकारले आगामी वर्ष बजेटमार्फत प्राविधिक, वित्तीय र अन्य सुविधा सुलभ रूपमा किसानसमक्ष पुर्‍याउने व्यवस्था गरेको छ । कृषि उपजको उचित मूल्यका लागि बजारमा सोझै पहुँचको वातावरण मिलाएर बिचौलिया प्रथालाई अन्त्य गर्ने र प्रादेशिक सन्तुलन कायम हुने गरी सरकारी, निजी तथा सहकारी क्षेत्रबाट ठूला शीतघर तथा भण्डारण गृह निर्माण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग र उत्तर दक्षिण लोकमार्गको नजिक कृषि उपज बजारको पूर्वाधार निर्माण गर्ने उल्लेख छ । खेतदेखि बजारसम्म कृषि सडकको विस्तार गरी किसानको बजार पहुँच लागत र कारोबार लागत घटाउने नीति आगामी आर्थिक वर्षमा लिइने उल्लेख छ । आवश्यकताको आधारमा केही उपजको समर्थन मूल्य पनि तोकिनेछ । प्रांगारिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै विश्व बजारसम्म निर्यात गर्ने गरी ब्रान्डिङ गर्ने कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ ।

बजेटमार्फत सामुहिक खेती र करार खेतीको अवधारणालाई नीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, सामुहिक खेती गर्ने किसानलाई एकीकृत रूपमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, प्रादेशिक सन्तुलन कायम हुने गरी सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रबाट शीतघर तथा भण्डारणगृह निर्माण गर्ने कामलाई आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिइनेछ । सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत गत वर्ष नै घोषणा गरेको किसान पेन्सन कार्यक्रमलाई आगामी वर्षमा पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेन । बजेट वक्तव्यमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा पनि जग्गाको क्षेत्रफल र स्वामित्वको आधारमा किसानको वर्गीकरण गरी योगदानको आधारमा निवृत्तिभरण उपलब्ध गराउन पुनः अध्ययन गरिने घोषणा गरेको छ ।

युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रलाई थप विकास गर्ने भन्दै सरकारले कृषि तथा पशु बिमामा उपलब्ध गराउँदै आएको प्रिमियम अनुदानलाई निरन्तरता दिएको छ । सरकारले आगामी वर्षदेखि यस्तो बिमा सुविधालाई एकीकृत गरी कृषि सहकारीमार्फत देशभर उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । कृषि तथा पशुपंछी कर्जाको ब्याजमा पाँच प्रतिशत अनुदानको व्यवस्थालाई पनि सरकारले निरन्तरता दिएको छ । कृषि तथा पशुपंछीसम्बन्धी अनुदान व्यापक रूपमा दुरुपयोग भएको सन्दर्भमा सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत नौलो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ । जसअन्तर्गत कृषि र पशुपंछीमा उपलब्ध गराइँदै आएको सम्पूर्ण अनुदान किसानको बैंक खाता खोली उक्त खातामार्फत उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ । मल, उन्नत बिउसहित अन्य प्रकारका अनुदान सुविधालाई कायमै राखिएको छ ।

सरकारले दुग्ध पदार्थमा आत्मनिर्भर हुन किसान सहकारीसमेतको संलग्नतामा दुग्ध उद्योग स्थापना र गाईको नश्ल सुधारका लागि उत्पादन वृद्धि गर्न सम्भाव्य स्थलमा उन्नत प्रजनन केन्द्र स्थापना गर्ने बजेटमार्फत व्यवस्था गरेको छ । मासु आयातमा बिदेसिने अर्बौं रुपैयाँ रोक्न भने सरकारले मासुको आयात दर प्रतिस्थापन र तरकारीको आयात दर प्रतिस्थापन गर्ने खालको कार्यक्रम ल्याउन सकेन । कृषि तथा पशुपंछीतर्फ पुरानो कार्यक्रमलाई सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत निरन्तरता दिएको छ ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले बिमा तथा कृषि र पशु प्राविधिकको व्यवस्थाबाहेक नौलो कार्यक्रम नआएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले चर्चित कार्यक्रम जस्तै किसानलाई परिचयपत्र वितरण र पेन्सन सुविधालगायत नआउँदा बजेट निराशाजनक देखिएको जानकारी दिनुभयो ।

सिँचाइ : पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता

सरकारले सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका प्रायः सबै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । सरकारले सिँचाइमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सकेन । ठूला तथा निर्माणाधीन आयोजनाको निर्माणलाई गति दिनुका साथै नदीमाथिको सुख्खा टारको सिँचाइका लागि नदीमाथिका गह्रा हराभरा सिँचाइ योजना विस्तार गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । किसानको मागको आधारमा साना सिँचाइ कार्यक्रम र कृषिको सुपरजोन, जोन, पकेट र ब्लक क्षेत्रमा उपयुक्त प्रविधिबाट सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनेछ ।

यस्तै सञ्चालनमा रहेका सुनसरी,मोरङ, वागमती, कमलालगायत सिँचाइ आयोजनालाई उच्च क्षमतामा चलाउने गरी मर्मत गरिने र वृहत सिँचाइ आयोजनाको पुनस्र्थापना कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । यस्तै गत आर्थिक वर्षदेखि २२ जिल्लामा सञ्चालनमा आएको समृद्ध तराई मधेश सिँचाइ आयोजना र मझौला सिँचाइ कार्यक्रमले पनि निरन्तरता पाएको छ ।

स्थानीय तहमा हस्तानान्तरण गरिएका कार्यक्रम

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि केन्द्रबाट सञ्चालन भइरहेको कृषि, पशुपंछी र सिँचाइसम्बन्धी केही महत्वपूर्ण कार्यक्रम स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाएको छ । जसअनुसार कृषितर्फको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र, पकेट तथा ब्लक विकास कार्यक्रम, बाली तथा उत्पादन विशेष कार्यक्रम, कृषि बजारको पूर्वाधार निर्माण सुधार सहयोग कार्यक्रम र मत्स्य विकास कार्यक्रम, एक वडा एक कृषि तथा पशु विकास प्राविधिक कार्यक्रम स्थानीय निकायलाई जिम्मा लगाइएको छ ।

यस्तै साना सिँचाइ, कृषि प्रसार सेवा कार्यक्रम, कृषि आय आर्जन लक्षित कार्यक्रम, पशु विकास सेवाअन्तर्गतको अधिकांश कार्यक्रम, बंगुर तथा कुखुरापालन सहकारी कार्यक्रम, पशुपंछी बजार प्रवद्र्धन कार्यक्रम, पशु आहारा विकास कार्यक्रम, पशु स्वास्थ्य नियमन कार्यक्रम, पशु सेवा प्रसार कार्यक्रम र कर्णाली अञ्चल पशु विकास कार्यक्रम स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी भूमिगत स्यालो ट्युबवेल, सिँचाइ मर्मतसम्भार आयोजना, नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ आयोजना र समृद्ध तराई मधेश सिँचाइ विकास विशेष कार्यक्रम, स्थल विशेष नदी नियन्त्रण कार्यक्रम र टार बजार संरक्षण कार्यक्रम पनि स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाइएको छ ।