संसदमा तमासा

एकपछि अर्को असामान्य राजनीतिक गतिविधि मुलुकमा भइरहँदा राजनीतिक व्यवहार र चरित्र पनि त्यत्तिकै दुर्भाग्यपूर्ण देखिएका छन् । मुलुकमा झन्डै दुई दशकको पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सामान्यतया शान्तिपूर्ण र उत्साहजनक रूपमा सम्पन्न भए पनि भरतपुर महानगरपालिका मतगणना घटनाले त्यसमा चिसोपानी खन्याएको छ । एउटा वडा (२० नं) को मतगणना पूरै र अर्को (१९) को आंशिक बाँकी छँदा स्थानीय दुई माओवादी कार्यकर्ताले करिब ९० मतपत्र च्यातेपछि उत्पन्न तनावको स्थितिलाई नजिर र कानुनसम्मत तरिकाबाट सम्बोधन गर्ने निर्णय निर्वाचन आयोगले गरेको छ । अर्थात् बुथ नं १९ मा पुनः मतदान हुनेछ र तत्पश्चात् स्थगित मतगणनालाई निरन्तरता दिइनेछ ।

मतगणना जसरी अवरोध भयो, त्यो दुःखद् र गैरकानुनी कार्य हो र त्यसका कारक दण्डको भागी बन्नैपर्छ, कानुनअनुसार । मतगणना स्थगित हुँदासम्म केही झीनो मतले अगाडि रहेको एमालेले आयोगको यो निर्णयविरुद्ध नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रियासहित संसद्को कारबाहीमा अवरोध पुर्‍याउने निर्णय लियो र विगत दुई सातायता उसले प्रदर्शन गर्दै आएको मुढेबल प्रदर्शनलाई निरन्तरता दियो भने त्यो एमालेको राजनीतिक विचलन मानिनेछ र प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा रहेको उक्त दलको गैरराजनीतिक चरित्र पनि । निर्वाचन आयोगले यो कठिन र सबैको चित्त बुझाउन गाह्रो निर्णय लिँदा यसअघिका त्यस्ता घटना र आयोगका निर्णयसँगै संविधानको प्रावधानबाट निर्देशित भएको छ । यसबाट दलहरूले एउटा सकारात्मक सार अथवा मतदान अवरोध नगर्ने र मतपत्र नष्ट नगर्ने निर्णय लिए भने भविष्यमा यस्ता प्रजातन्त्रविरोधी घटना दोहेरिने छैनन् ।

तर यो घटनालाई बनाएर एमालेले सदन अवरोध गर्ने दुष्कर्मलाई निरन्तरता दिने निर्णय गर्‍यो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण त हुने नै छ, त्योसँगै प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा एउटा असभ्य र जंगली भनिन सक्ने अध्याय जोडिनेछ । विगत केही सातामा एमालेले आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझिने गरी सदन आफ्नो सर्त र हितमा मात्र चल्न दिएको छ । सदनको कारबाही संविधान, प्रक्रिया विधि र परम्पराबाट निर्देशित हुन्छ, कुनै दलको 'मस्सल' मुढेबल प्रदर्शनबाट हैन । अतीतमा पनि एमालेले यस्ता अभ्यासबाट राजनीतिक छवि गुमाएको छ र त्यसबाट सिकेन भने उसले यसपटक धेरै बढी गुमाउनेछ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिन 'अवरोध' स्थगित गर्‍यो एमालेले केही मिनेटको लागि, जुन सराहनीय काम थियो । तर लगत्तै उसले त्यहीं गैरसंसदीय चरित्र प्रदर्शन गर्‍यो । राष्ट्रपतिको राजनीतिक या दलीय पृष्ठभूमिका कारण मात्र एमाले त्यसबेला पछि हटेको संकेतका रूपमा हेरिएको छ यसलाई । त्यसलगत्तै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता महाभियोग फिर्ता हुनैपर्ने बहाना राखी उसले सदन रोक्यो र प्रस्तावका पक्षधर माओवादी र नेपाली कांग्रेसको आश्वासनपछि पूर्व घोषणाविपरीत राष्ट्रपतिको सम्बोधनको लागि धन्यवाद प्रस्तावको मतदानमा सहभागी बन्न पुग्यो दल ।

महाभियोगको राजनीतिक दुरुपयोग एमाले, माओवादी र कांग्रेस तीन दलले गरेका छन्, पहिला लोकमानसिंह कार्की प्रकरण र अहिले सुशीला कार्की प्रकरणमा । तर त्यसबारेको आत्मसमीक्षा, प्रायश्चित्त या त्यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने जिम्मा संस्थागत रूपमा र विधिवत् हिसाबले संसद्को बन्न जान्छ । एउटा दलले मुड्की बटारेर त्यससम्बन्धी प्रक्रिया रोक्नु गैरसंसदीय चरित्र हो । दुर्भाग्य सदनमा तीन-तीनवटा पूर्व प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको एमालेले त्यो पटके अपराध प्रवृत्ति प्रदर्शन गरेको छ । यसलाई निरन्तरता दिनु संसद्को अपमान र मतदाताको अपमान मानिनेछ । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन मात्र हैन, त्यसपछिका दिनमा पनि बिनाव्यवधान सदनका निर्धारित कारबाही त्यसैअनुसार चल्न सक्नुपर्छ । जनता आफ्नो सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था कुनै दलको 'ब्ल्याकमेल' को सिकार भएको हेर्न चाहँदैन ।