मर्करी प्रदूषणले मानव स्वास्थ्य जोखिममा

काठमाडौं : मर्करी (पारो) प्रदूषणबाट मानव स्वास्थ्यमा क्षति, वातावरणीय असरसँगै बर्सेनि अर्बैाँ रुपैयाँ बराबर क्षति हुँदा पनि सरकार यसको रोकथाममा गम्भीर भएको छैन ।मर्करीको सम्पर्कले मानिसमा मिर्गौला, श्वासप्रश्वास, स्नायुप्रणाली र प्रजनन प्रणालीमा खराब असर पार्छ भने गर्भमा रहेको शिशुको विकासमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्छ । साढे तीन वर्षअघि मिनामाता मर्करी महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको नेपालले अझै संसद्बाट महासन्धि अनुमोदन नगर्दा मानव स्वास्थ्य, वातावरणका साथै आर्थिक क्षति व्यहोरिरहनुपरेको हो ।

मर्करीको सम्पर्कमा आउने मानिसको मानसिक विकास अवरुद्ध हुने र जीवनभर आर्थिक आर्जन क्षमतामा ह्रास हुने तथ्य विश्वव्यापी रूपमै पुष्टि भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसबाट स्वास्थ्य र वातावरणीय असर न्यूनीकरण गर्न सन् २०१३ अक्टोबरमा महासन्धि गरिएको थियो । महासन्धिमा हालसम्म नेपाललगायत १ सय २८ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् भने ५४ देशले अनुमोदन गरेर साउन ३२ गतेदेखि विश्वव्यापी कानुन लागू गर्दै छन्।

पोखराको फेवातालमा डुंगा चलाउने १५ जना माझीमा गरिएको मर्करीसम्बन्धी एउटा अध्ययनले १३ जनामा ०.५८ पीपीएमभन्दा बढी मर्करी पाइएको देखाएको छ । अध्ययनले फेवाताल वरिपरिका माझीलगायत अन्य समुदायमा पारेको आर्थिक क्षतिको समेत विश्लेषण गरेको थियो । विश्लेषणबाट त्यस क्षेत्रका बासिन्दाको वार्षिक ५ करोड ८३ लाख ४४ हजार रुपैयाँ क्षति भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल इन्भाइरन्मेटल मेनेजमेन्टमा प्रकाशित भएको थियो । थर्मामिटर र रक्तचाप नाप्ने यन्त्रजस्ता मर्करीयुक्त उपकरणहरू, दाँतमा भर्ने मर्करी अमल्गम, मूर्तिमा जलप लगाउने व्यवसाय, नक्कली गरगहना बनाउने, सीएफएल र ट्युबलाइटजस्ता मर्करीयुक्त बल्बबाट मानिसको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको छ ।

वातावरण वैज्ञानिक रामचरित्र साहले मर्करी प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा मानव स्वास्थ्य ठूलो जोखिममा परेको बताउनुभयो । जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका उहाँले विश्व वातावरण दिवसमा आइतबार भन्नुभयो, 'थर्मामिटर, अमल्गम, जलप, बल्ब आदिको नियन्त्रण गर्न एकदमै ढिला भइसकेको छ यसले मानव स्वास्थ्य मात्र होइन, वातावरणीय र आर्थिक क्षति भइरहेको छ ।'

पोखराको अध्ययन नमुना मात्र भएको र देशभर अध्ययन गर्ने हो भने अर्बैां होइन खर्बौं आर्थिक क्षति भइरहेको उहाँको भनाइ छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा विश्वभर जुन ५ मा विश्व वातावरण दिवस मनाइन्छ । यस वर्ष 'प्रकृतिसँग हाम्रो सम्बन्ध : रहिरहोस् अनन्त' नारा तय गरिएको छ । संविधानले पनि सर्वसाधारणको 'स्वच्छ वातावरणको हक' ग्यारेन्टी गरेको छ । तर, व्यवहारमा लागू नहुँदा मानव स्वास्थ्य, वातावरण र आर्थिक पाटो जोखिममा छन् । शाहले दिवसका दिन आइतबार राजधानीमा सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिँदै भन्नुभयो, 'स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट मर्करीयुक्त स्वास्थ्य सेवा र मर्करीयुक्त दन्त चिकित्सा सेवाका लागि आवश्यक ऐन, कानुन, नीति, नियम र मन्त्रालयले आव ०७०/७१ देखि लागू हुने गरी लिएको मर्करीयुक्त उपकरण आयात, खरिद र उपयोगमा बन्देज लगाएको छ ।

तर, यसको कार्यान्वयन नहुँदा स्वास्थ्य, वातावरण र आर्थिक पाटो जोखिममा परेका छन् ।' शाहले हस्ताक्षर गरेर पनि साढे तीन वर्षसम्म महासन्धि अनुमोदन गर्न नसक्नु देशका लागि दुर्भाग्य भएको बताउनुभयो । मर्करीले बालबालिका र महिलालाई बढी असर पार्ने पाइएको छ ।

जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको मापदण्ड निर्धारण तथा वातावरणीय शाखाका प्रमुख विपिन राजभण्डारीले हस्ताक्षर गरे पनि महासन्धि संसद्बाट अनुमोदन नगराउँदा फाइल यताउता घुमिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले फाइलको फलोअप गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भन्नुभयो, 'मर्करी प्रयोग देशभर कहाँ-कहाँ, के र कति मात्रामा प्रयोग भइरहेको छ र यसले के कति असर पुगिरहेको छ कुनै तथ्यांक छैन ।' यसबारे इन्भेन्ट्री सुरु गर्ने भनिए पनि अझै सुरु नभएको जानकारी दिँदै तत्काल अघि बढाउने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत निर्भयकुमार शर्माले मर्करी प्रदूषण संवेदनशील विषय भए पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको बताउनुभयो ।