जातीय भेदभावविरुद्धको दिवस उत्सव नभई प्रतिबद्धता बन्नुपर्छ : आङ्देम्बे

जातीय भेदभावविरुद्धको दिवस उत्सव नभई प्रतिबद्धता बन्नुपर्छ : आङ्देम्बे
सुन्नुहोस्

काठमाडौं :  नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस औपचारिक उत्सवका रूपमा सीमित नभई विभेद अन्त्यको सामूहिक प्रतिबद्धताको दिन बन्नुपर्ने बताएका छन्।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस-२०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै आङ्देम्बेले समाजमा विद्यमान जातीय विभेद र छुवाछूतका घटनाले कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्थामात्र पर्याप्त नरहेको सन्देश दिएको उल्लेख गरेका छन्।

उनले नेपाललाई वि.सं. २०६३ साल जेठ २१ गते ‘जातीय छुवाछूत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरिएको र त्यसलाई थप संस्थागत गर्न वि.सं. २०६८ साल जेठ १० गते ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८’ जारी गरिएको स्मरण गराएका छन्। यी ऐतिहासिक कदमले समानता, मानव अधिकार र सामाजिक न्यायप्रतिको राज्यको प्रतिबद्धता स्पष्ट गरेको उनको भनाइ छ।

आङ्देम्बेले संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार सुनिश्चित गरेको भए पनि समाजका विभिन्न तहमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटना अझै देखिनु दुःखद रहेको बताएका छन्। यस्ता अमानवीय व्यवहारले मानव मर्यादा, सामाजिक सद्भाव र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामाथि आघात पुर्‍याउने उनको भनाइ छ।

विभेदको अन्त्य कानुन बनाएर वा दण्ड सजायको व्यवस्था गरेर मात्र सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै उनले समाजमा समानता, सम्मान, सहिष्णुता र मानवीय व्यवहारको संस्कृतिको विकास आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले जातीय भेदभावविरुद्ध दृढतापूर्वक उभिँदै सामाजिक न्याय र समान अवसर सुनिश्चित गर्न सबै राजनीतिक दल, राज्यका निकाय, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम तथा नागरिक एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

शुभकामना सन्देशको अन्त्यमा आङ्देम्बेले विविधताबीचको एकतालाई थप सुदृढ गर्दै विभेदरहित, समावेशी र समतामूलक नेपाल निर्माणको अभियानमा सबै पक्ष प्रतिबद्ध हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। उनले जातीय भेदभावविरुद्धको दिवसलाई केवल उत्सवका रूपमा नभई समानता र सामाजिक न्यायप्रतिको सामूहिक प्रतिबद्धताको अवसरका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.