दुःखद रहस्य

संसद्मा नेपालका प्रधानन्यायाधीश अर्थात् न्यायपालिका प्रमुखसँग सम्बन्धित एउटा दुःखद प्रसंग उठेको छ । उमेर हदको कारण बिहीबारबाट अवकाशमा जानुपूर्व सुशीला कार्कीलाई पेन्सनपट्टा दिन सम्बन्धित निकाय वा विभागले अस्वीकार गरेको सनसनीपूर्ण र दुःखद रहस्योद्घाटन पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले संसद्मा गर्नुभएको हो । त्यसअघि प्रधानन्यायाधीश कार्की औपचारिक र परम्परागत बिदाइबिना सर्वोच्च अदालतबाट बाहिरिनुभएको थियो मंगलबार । औपचारिक बिदाइ ग्रहण नगर्नुको पछाडि कार्कीका आफ्नै कारण होलान्, तर त्यो संस्थागत मर्यादा र परम्पराविपरीतको आचरण हो, जसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिँदैन ।

तर ओलीको 'रहस्योद्घाटन' अत्यन्त गम्भीर विषय हो, जसबारे संसद्मा सरकारले स्पष्टीकरणसँगै त्यसो भएको हो भने त्यसको जिम्मेवारी पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता भइसकेको अवस्थामा या अझ त्यो पारित नभएको अवस्थामा कार्कीलाई पूर्वका कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशसरहका सम्मान, सुविधा र पेन्सन बेरोकटोक उपलब्ध हुनुपर्छ । त्यसको प्रक्रिया र व्याख्या शुद्धरूपमा कानुनमा वर्णित छ ।

तर, यति गम्भीर विषय प्रधानन्यायाधीश कार्की स्वयंले किन सर्वोच्च न्यायालयमार्फत उठाउनुभएन अथवा किन सरकारलाई यसबारे जानकारी दिनुभएन, त्यो त्यत्तिकै रहस्यमय विषय हो । अझ महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ– यो मुद्दा किन ओलीले संसद्मा उठाउनुभयो ? निश्चय पनि संसद्का कुनै पनि सदस्य यस्ता कुनै पनि गम्भीर विषय सदनमा उठाउन स्वतन्त्र छन् र उनीहरूले उठाउनैपर्छ । यस्ता विषय उठाउने मात्र हैन, त्यसप्रति सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ । तर प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि राज्यले गरेको भनेको अपमानजनक व्यवहारको जानकारी किन प्रतिपक्षी एमालेलाई दिइयो र सरकारलाई दिइएन ? यो त्यत्तिकै महत्वपूर्ण विषय बन्नेछ, आगामी दिनमा ।

सर्वोच्च अदालतमा दलीय राजनीतिले प्रवेश पाएको छ र केही राजनीतिक महत्वका मामिलामा सर्वोच्चको नेतृत्व नियोजितरूपमा सरकारविरुद्ध देखिएको छ । इजलास गठनमा एमालेसँग नजिक मानिएका न्यायाधीशहरूले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ । त्यतिमात्र हैन, एमालेसँग नजिक मानिने केही अधिवक्ताहरूले लिएका मुद्दाहरूले विशेष ग्राह्यतासमेत पाएका छन्, केही इजलासमा । के एमाले र सर्वोच्च नेतृत्वबीच साँठगाँठ बढेको त हैन ?
सम्भवतः आगामी दिनमा नयाँ सर्वोच्च नेतृत्व यसबारे सचेत हुने मात्र हैन, बाहिर गएको आम सन्देश र न्यायपालिकाको तटस्थताबारे आम जनतालाई आश्वस्त पार्नु जरुरी छ । एउटा नेता र सांसदको रूपमा ओलीको चासोलाई सकारात्मक रूपमा लिनु आवश्यक छ, तर त्यसले सर्वोच्चको 'वर्तमान' छविको समग्र वस्तुस्थिति प्रस्तुत गर्दैन ।