शेरबहादुर देउवाले मुलुकका चालीसौं, ०४६ को परिवर्तनपछिका पच्चीसौं र २०६३ को ‘आमूल परिवर्तन' पछिका दसौं प्रधानमन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ । विगत २३ वर्षमा उहाँले चौथोपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बन्ने दुर्लभ अवसर पनि पाउनुभएको छ । कुनै पनि जिम्मेवारी जवाफदेहिता र चुनौतीबिना आउँदैन । त्यसैले भविष्यमा देउवाको यसपटकको नेतृत्वको सफलता र असफलता केही महत्ववपूर्ण मुद्दालाई यो सरकारले कुन रूपमा सम्बोधन गर्यो या त्यसको लागि प्रयास गर्यो, त्यसबाट जाँचिनेछ । त्यसको गणना विश्लेषणको प्रक्रिया आजैबाट सुरु भएको छ, शीतलनिवासमा शपथ लिएलगत्तै ।
यो गठबन्धन सरकार हो, त्यसैले एकल दलको सरकारले जसरी सहजरूपमा निर्णय लिन कठिन हुनेछ, प्रधानमन्त्रीको लागि । तर सरकार र संसदभित्र र बाहिर रहेका सबै दलहरू नेपालको संविधानसँगै मुलुकको सार्वभौमसत्ता तथा स्वतन्त्रताप्रति बफादार हुनैपर्ने हुन्छ । त्यसैले यो सरकारको पहिलो दायित्व मुलुकको आन्तरिक राजनीतिबाट बाह्य शक्तिलाई बाहिर राखी त्यसको स्वतन्त्र सञ्चालन देउवा नेतृत्वको सरकारको पहिलो दायित्व हो । आन्तरिक रूपमा स्थायी, स्वतन्त्र र स्वाभिमानी सरकार र जनताले मात्र विदेशसँगको नीति र सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्न सक्छन् ।
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जाँदाजाँदै नेपाल सरकारले दुई विशाल छिमेकीसँग सन्तुलित र समदूरीको सम्बन्ध स्थापित गरेको स्वागतयोग्य दाबी गरे पनि भावी दिनमा सरकारका व्यवहार र कारबाहीबाट त्यसको पुष्टि हुन आवश्यक छ । सरकार गठन र संविधान कार्यान्वयनको लागि विदेशी दूतावास धाउने परम्परामा ब्रेक लाग्नु त्यो दाबीको सफलताको पहिलो प्रयास हुनेछ ।
सरकारको नेतृत्व राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रका वाहक शक्तिहरूबीचको सहकार्यमा विश्वास राख्ने नेपाली कांग्रेसले गरेको छ । त्यसले अर्को चुनौती थप गरेको छ देउवामाथि । संविधानको स्वरूप सुनिश्चित गर्न र त्यसको स्वीकार्यता स्थापित गर्न राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रका शक्तिहरूलाई फराकिलो पार्नु र मुलुकमा सबै क्षेत्र, वर्ग, लिंग, जातजाति र भाषाभाषीलाई सम्मानित र समान नागरिक भएको अनुभूति गराउनु हो ।
राजनीतिक परिवर्तन र शान्ति प्रक्रियाबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । तर राजनीति तथा सत्ता केही नेताहरूको एकाधिकारमा रहेको अनि शान्ति प्रक्रिया अगाडि नबढेको अवस्थामा दुई प्रक्रियाबीच असन्तुलन बढेको छ । राजनीति सत्तासँग जोडिएको छ र सत्ता दुई दलको नियन्त्रणमा आएको छ । त्यससँगै राज्यका संवैधानिक निकायहरू नेपाली जनताभन्दा केही नेता, दल र दाताहरूको नियन्त्रणमा पुगेको अवस्था छ । ती संस्थाहरूलाई नेपाली जनताको बृहत् हितमा नल्याएसम्म राज्य र राज्यका संस्थाहरूको विश्वसनीयता स्थापित हुन सक्दैन ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, विकास परियोजनाको समयमै कार्यान्वयन, भ्रष्टाचारमाथि देखिने नियन्त्रण शैक्षिक तथा सामाजिक हिसाबले पछाडि परेकाहरूका लागि सकारात्मक कार्यक्रम र राजनीतिमा कोही निषेधित नभएको सन्देश पठाउनु देउवाको चुनौती र अवसर पनि हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
