पहिलो चुनौती
सरकारको नेतृत्व लिएलगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केही संकल्प र प्रतिबद्धता दोहोर्याउनुभएको छ । दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन निर्धारित समयमै संविधानले निर्देशित गरेको माघ ७ को म्यादभित्र प्रान्तीय र संघीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, मधसी समूह खासगरी राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई चुनावमा संलग्न गराउने र आर्थिक समृद्धि र निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता उहाँको व्यक्तिगत बाध्यता मात्र होइन, यो संविधानलाई अपनाएका सबै शक्तिको बाध्यता र दायित्व हो ।
देउवाको उम्मेदवारीलाई संसद्मा समर्थन जनाएर राजपाले समेत संविधानको बहिष्कार फिर्ता लिएको र लगत्तै हुन लागेको स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा भाग लिने संकेत पनि दिएको थियो । यसकै सेरोफेरोमा कांग्रेस-माओवादीका शीर्ष नेतृत्वसँगको वार्तामा राजपाले चुनावमा जाने संकेत दिएपछि पार्टी दर्ता र चुनावी प्रक्रियाको पूर्वनिधारित मितिहरू हेरफेर गर्न निर्वाचन आयोग सहमत भएपछि सरकारले निर्वाचन ऐनलाई समेत संशोधन गरेको हो । तर यता आएर राजपाले ऐन हैन, संविधान नै तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने अडान लिएपछि सरकारको लागि टाउको दुखाइको विषय भएको छ यो ।
पूर्वका गल्ती र असावधानी फेरि दोहोर्याएका छन् सरकार र सत्ताधारी ठूला दलहरूले । असन्तुष्ट पक्ष या मधेस समूहसँग लिखित प्रतिबद्धता नगराई एकतर्फी रूपमा उनीहरूका केही माग सम्बोधन गरिरहने, यसलाई संसद्मा समेत अगाडि बढाउने र त्यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णायक अधिकार असन्तुष्ट पक्षलाई नै दिइरहने प्रवृत्तिले सरकारको क्षमता र विश्वसनीयता दुवै प्रश्नचिन्हको घेरामा आइरहनेछन् । अहिले त्यही दोहोरिने खतरा बढेको छ । किनकि राजपाले संविधान संशोधन नभएर स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागी नहुने अडान लिएको छ, संविधान संशोधन नभएको खण्डमा । देउवाले पटक-पटक निर्वाचनपूर्व संविधान संशोधन हुन नसक्ने बताएका छन् ।
सरकारको बुझाइ र राजपाको अडानमा किन अन्तर देखा पर्यो ? भारतीय राजदूत राजपालाई चुनावमा जान सुझाव दिएका छन्, तर सामान्यतया राजपाले त्यसको अवज्ञा गरेको पाइएको छैन । तर यसपटकको राजपा अडानले के राजदूत र दूतावासको अडान एउटै छ त, राजपाको निर्वाचनमा सहभागिताबारे ? राजपाले बहिष्कार गरेमा चुनाव गराउँछ कि गराउँदैन सरकारले ? उसको सहभागिताबिनाको चुनावले के अर्थ राख्छ, यसबारे समेत प्रधानमन्त्री, सत्ता गठबन्धन र अन्य दलहरू उचित विश्लेषण र वस्तुनिष्ठ निष्कर्षमा पुग्नु आवश्यक छ, ढिलो हुनुभन्दा पहिला नै ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
