‘बाआमाको शेषपछि हामीलाई कसले हेर्छ ?’

पोखरा : बोल्न खोज्दा बोली फुट्दैन । त्यसै त्यसै शरीर काम्छ । सूर्यबहादुर तामाङलाई आफ्नो भावना पनि राम्ररी अभिव्यक्त गर्न कठिन हुन्छ । तै पनि जसोतसो गरी निकै बेर लगाएर उहाँले भन्नुभयो, ‘बाआमाको शेषपछि हामीलाई कसले हेर्छ ?’
तामाङलाई सेरेब्रल पाल्सीको समस्या छ । त्यही कारण उहाँलाई आफ्नै शरीर धान्न पनि मुस्किल हुन्छ । हातले कुनै वस्तु समात्न सक्दैन । आफ्नो शरीरमाथि आफ्नै नियन्त्रण हुँदैन । बिहीबार एउटा कार्यक्रममा पोखराका मेयर मानबहादुर जिसीको उपस्थितको मौका छोपेर तामाङले आफ्नो भविष्यबारे सोचिदिन आग्रह गर्नुभयो ।
सुन्न र देख्न कठिनाइ झेलिरहेका शक्तिप्रकाश लामिछानेले आफ्ना गुनासा र दबाब कसैले पनि नसुन्ने गुनासो राख्नुभयो । बहिरा जुमानसिंह गुरुङले सार्वजनिक बाटोघाटोमा हिँड्न पनि आफूहरुलाई मुस्किल रहेको सुनाउनुभयो । स्वाबलम्बन जीवन पद्धति समाजले महानगरपालिकामा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई अपांगता भएका व्यक्तिका समस्या सुनाउने चाँजो मिलाएको थियो । त्यही मौकामा उहाँहरुले आफ्ना समस्या मेयरसामु राख्नुभयो ।
हितमान गुरुङले गरिखान सक्नेलाई अर्थाेपार्जनको बाटो दिन माग गर्नुभयो । ‘केही गर्न नसक्नेका अभिभावकलाई रोजगारीको व्यवस्था हुनुप¥यो’, उहाँले भन्नुभयो । घरबाहिर पनि निस्कन नसक्ने अपांगता भएकाहरुको सामाजिक सुरक्षा राज्यले गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । ‘अपांगता भएकाहरुको अधिकार सम्बन्धी विधेयक संसदमा छ तर अहिलेसम्म पारित भएको छैन’, उहाँले भन्नुभयो । अपांगता भएका व्यक्तिलाई रोगीका रुपमा नहेर्न उहाँको आग्रह थियो ।
अञ्जना केसीले अपांगता भएकाहरुको समस्या अरुले राख्न नसक्ने हुँदा राजनीतिक पदहरुमा आफूहरुलाई स्थान चाहिने माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘तर कास्कीमा कुनै पनि पार्टीले अपांगता भएकाहरुलाई उम्मेदवारसम्म बनाएनन् ।’ पोखराको मेयर निर्वाचित हुनासाथै ज्येष्ठ नागरिक भत्ता वृद्धिको निर्णय गर्नुभएका मेयर जिसीलाई अपांगता भएकाहरुले आफूहरुको सामाजिक सुरक्षाबारे सम्बोधन नगरेको गुनासो गरे ।
पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले अपांगता भएकाहरुलाई शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्न विशेष विद्यालय खोल्न र सके सामूहिक बसोबासका लागि ठाउँ बनाउन सुझाउनुभयो ।
मेयर मानबहादुर जिसीले सबै माग पूरा गर्न नसके पनि सके जति गर्ने आश्वासन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सम्मानित वातावरणमा बाँच्न पाउने तपाईंहरुको अधिकार दिलाउने दायित्व राज्यको हो, स्थानीय सरकारका तर्फबाट हामी पनि सकेको दायित्व पूरा गर्छाैं ।’ विपन्न, उत्पीडित र अपांगता भएकाहरुलाई महानगरपालिकाबाट आवश्यक सिफारिस बनाउँदा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी पनि जिसीले दिनुभयो । सार्वजनिक यातायात, सार्वजनिक कार्यालयहरुसँगै जनप्रतिनिधिका निवास अपांगता मैत्री बनाउन पहल गर्ने आश्वासन पनि उहाँले दिनुभयो ।