संविधान संशोधन संसद्को चुनावपछि मात्रै

संविधान संशोधन संसद्को चुनावपछि मात्रै

काठमाडौ : सत्तापक्षको पूर्वप्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रमुख विपक्षी एमालेले अडान लिएपछि संविधान संशोधन विधेयक संसद्को चुनावपछि मात्र अघि बढाउन सत्तापक्ष 'लचक' देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा मंगलबार बिहान बसेको तीन दलको बैठकमा प्रमुख विपक्षी एमालेले चुनावपछि मात्र संशोधन विधेयक अघि बढाउने भन्ने सत्तापक्षका नेताहरूको पूर्वप्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान राखेको थियो ।

संविधान संशोधन र २ नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तह निर्वाचनबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको बैठक बोलाउनुभएको थियो ।बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सत्तापक्षले चुनावपछि मात्र संशोधन विधेयक अघि बढाउने भनेर संसद् र सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रतिबद्धता जनाइसकेको भन्दै हाल आएर असारभित्रै संशोधन विधेयक अघि बढाउने भन्ने प्रचारको वास्तविकता के हो भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

जवाफमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूले प्रधानमन्त्री पद छाड्दा र त्यसपछिको अवस्थामा संशोधन विधेयक चुनावपछि गर्ने भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको कुरा स्वीकार गर्नुभएको बैठकमा सहभागी एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले जानकारी दिनुभयो ।

'अहिले २ नम्बर प्रदेशको चुनावको कुरा भएकाले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लाई चुनावमा कसरी सहभागी गराउन सकिन्छ भनेर छलफल गर्न खोजिएको हो', दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै नेम्वाङले भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले संशोधन विधेयक अघि बढाउनेबारे अहिले नै कुनै निर्णय भइनसकेको भन्दै राजपालाई चुनावमा ल्याउने विकल्पबारे छलफल अघि बढाइएको स्पष्ट पार्नुभएको थियो ।देउवाले पनि चुनावपछि मात्र संशोधन विधेयक अघि बढाउने भन्दै दोस्रो चरणको चुनावमा लाग्न सबै दललाई संसद्मा भाषणमार्फत आग्रह गर्नुभएको थियो ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले संशोधनबारे सहमतिका लागि बैठकमा तीनवटा विकल्प प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । दाहालको प्रस्तावमा सत्तापक्ष, विपक्षी र राजपासमेत बसेर संशोधन प्रस्ताव तयार पार्ने र प्याकेज बनाई पारित गर्ने, संसद्मा विचाराधीन संशोधन प्रस्ताव अघि बढाई पास÷फेल जे भए पनि परिणाम स्वीकार गरी अघि बढ्ने तथा संशोधन विधेयक प्रदेश र केन्द्रको चुनाव मात्र अघि बढाउने र संशोधनबाहेक राजपाका अन्य माग भए पूरा गर्ने विकल्प दिनुभएको थियो ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले पहिलो र दोस्रो विकल्पमा जाँदा समस्या समाधानभन्दा झन् बल्झिने भन्दै चुनावपछि मात्र संशोधन अघि बढाउने विकल्पमा जानुपर्ने धारणा राख्नुभएको एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले बताउनुभयो।ओलीको धारणापछि प्रधानमन्त्री देउवाले राजपासँग पनि छलफल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो।

राजपासँग चुनावको प्रतिबद्धता माग

सत्तापक्षले स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने प्रतिबद्धता जनाउन गरेको आग्रहलाई राजपाले अस्वीकार गरेको छ । तीन दलको बैठकपछि साँझ भएको छलफलमा सत्तापक्षले राजपासँग चुनावमा भाग लिने प्रतिबद्धता माग गरेको थियो । 'सत्तापक्षले त्यो त भनिरहन्छ नि,' राजपाका नेता राजेन्द्र महतोले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो, 'संविधान संशोधन र मधेस आन्दोलनसँग जोडिएका अन्य विषयमा सरकार कसरी जान्छ भन्ने हेरेर मात्र चुनावबारे कुरा गर्छौ।'

संविधान संशोधनपछि मात्र २ नम्बर प्रदेशमा चुनाव गर्नुपर्ने राजपाको अडान कायम रहेको उल्लेख गर्दै महतोले भन्नुभयो, 'संशोधनका लागि सरकार र राजपाले अन्य दलसँग पनि छलफल र वार्ता जारी राख्ने समझदारी बनेको छ । सरकारले पनि प्रयास गर्छ, हामी पनि गर्छांै ।' बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले एमालेको सहयोगविना संशोधन पारित गर्न दुईतिहाइ नपुग्ने र एमालेले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि मात्र संशोधन विधेयक अघि बढाउनुपर्ने अडान राखेकोबारे राजपाका नेतालाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।
'एमालेविनाको प्रक्रियामा भाग लिन्नैां

संसद्को चौथो ठूलो दल राप्रपाले संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा आफू रहे पनि प्रमुख विपक्षी एमालेको असहमतिविना सरकारले संशोधन अघि बढाउन खोजे त्यसलाई समर्थन नगर्ने वचन एमालेलाई दिएको छ । एमाले संसदीय दलका कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले राजपालाई चुनावमा ल्याउन संविधान संशोधन विधेयकका पक्षमा आफ्नो दल रहे पनि एमालेको सहमतिविना अघि नबढ्ने वचन दिनुभएको हो ।

'प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्ने कुरा संशोधन विधेयकबाट हटाइएकाले राप्रपा संशोधनको पक्षमा छ,' एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको छलफलमा राप्रपा अध्यक्ष थापाले भन्नुभएको थियो, 'स्थानीय तहको निर्वाचनबाट एमाले हिजोभन्दा पनि महत्वपूर्ण ठाउँमा आइपुगेको छ । एमालेलाई साथमा नलिई सत्तापक्ष अघि बढ्नु हुँदैन भन्नेमा हामी दृढ छौं ।'

दाहालका तीन विकल्प

-सत्तापक्ष, विपक्ष र राजपा बसेर संशोधन प्रस्ताव तयार पार्ने र प्याकेज बनाई पारित गर्ने
- संसद्मा रहेको संशोधन प्रस्ताव अघि बढाई पास/फेल जे भए पनि परिणाम स्वीकार गरी अघि बढ्ने
- संशोधन प्रदेश र केन्द्रको चुनावपछि मात्र अघि बढाउने, राजपाका अन्य माग पूरा गर्ने


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.