डुबानको समस्या

सप्तरीको तिलाठी फेरि जलमग्न बनेको छ । करिब पाँच सय नागरिक विस्थापित हुन पुगेका छन् । सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी रूपमा निर्माण कार्य गरेपछि खाँडो नदीको पानीले निकास नपाई ती क्षेत्र जलमग्न हुन पुगेका हुन् । गत वर्ष त्यस्तै परिस्थिति उत्पन्न हुँदा सीमापारिका भारतीयहरूसँग झडप हुन गएको र आफूलाई बचाउन तिलाठीवासीले भारतद्वारा गरिएको निर्माण कार्यमा तोडफोड गरी जल निकासको बाटो कोरेका थिए ।

तराई क्षेत्रमा वर्षायामको डुबान नयाँ समस्या हैन । तर खासगरी विगत दुई दसकयता यस्ता भोगाइमा भारतद्वारा सीमावर्ती क्षेत्रमा हुन थालेका एकतर्फी निर्माण निकै हदसम्म जिम्मेवार छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका करिब १८८० किमि सीमावर्ती क्षेत्रमा करिब १९ ठाउँमा भारतले तटबन्ध, बाँध र अरू निर्माणकार्य एकतर्फी रूपमा सम्पन्न गर्दा नेपाली भूभाग जलमग्न भई नागरिकहरू विस्थापित हुनुका साथै लाखौंको बाली तथा धनमाल र चौपाया तहसनहस हुने गरेका छन् । त्यसले सीमावर्ती क्षेत्रमै भारतलाई अमानवीय र मिचाहा भएको आरोप लाग्ने गरेको छ भने अर्कोतिर भारतले सीमाका नदीको उपल्लो र तल्लो बहाबका आठ-आठ किलोमिटर क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा निर्माण गर्न नपाउने हेल्सिन्की अभिसन्धिको उल्लंघन गरेको र त्यसविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जानुपर्ने बाध्यता पनि नेपाल सरकारमाथि पर्न थालेको छ ।

खासगरी कपिलवस्तु क्षेत्रमा २२ किमि लामो रस्सिया खुर्दलोटन बाँध एकतर्फी रूपमा भारतले निर्माण गरिसकेको र त्यसको विभिन्न खण्ड जोडिई त्यो सञ्चालनमा आएमा बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी र त्यहाँ अवस्थित अशोक चक्र समेत डुबानमा पर्ने परिस्थित बन्यो । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको समेत दबाब पर्न गई त्यसको सञ्चालन हुनबाट रोकिएको तथ्यलाई आधार बनाई भारतद्वारा भएका एकतर्फी बाँध निर्माण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउन दबाब बढेको हो नेपालभित्र । स्वाभाविक रूपमा सीमावर्ती क्षेत्रका भुक्तभोगीहरूको समर्थन रहनेछ यस्तो कदममा, यद्यपि दुई निकटतम छिमेकी राष्ट्रहरूले यस्ता संवेदनशील समस्या व्यवहार, नियम, कानुन, विवेक तथा मानवीय सम्बन्धका आधारमा गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

भारत स्वयंले राप्ती नदीअन्तर्गतको सिकटा परियोजना सीमा क्षेत्रको आठ किलोमिटरभित्र एकतर्फी बाँध बनाएको र त्यसले हेल्सिन्की अभिसन्धि उल्लंघन गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न आग्रह गरेको दृष्टान्त छ । त्यसैले ऊ स्वयंले सीमावर्ती क्षेत्रमा एकतर्फी निर्माण गरी नेपाल क्षेत्रमा डुबानको वातावरण सिर्जना गर्नु अमानवीय र अन्याय दुवै मानिनेछ ।

हो, आआफ्ना मुलुकका नागरिकको सुरक्षा सम्बन्धित मुलुकका सरकारको दायित्व हो । तर, अर्कोतिरको लागि डुबानमा पारेर आफ्नोलाई बचाउने कार्यलाई न्यायसंगत भन्न सकिन्न । तिलौटामा तत्काल भारतले अनधिकृत निर्माण भत्काएर नेपाललाई सुरक्षा दिनु उसको कर्तव्य हो भने दीर्घकालीन सद्भाव र सुरक्षाको लागि दुई पक्षले उचित र अधिकारसम्पन्न निर्माण गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । सम्भवतः प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणमा यो एउटा महत्वपूर्ण मुद्दा बन्नेछ । तर त्यसअघि नै डुबानबाट असुरक्षित बनेका नेपालका भूभागमा आफ्ना कारणबाट सिर्जित समस्यालाई भारतले सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ ।