'भारतीय सेना फिर्ता बोलाउ नत्र लाजमर्दो होला'

'भारतीय सेना फिर्ता बोलाउ नत्र लाजमर्दो होला'

बेइजिङ : चीनका सरकारी सञ्चारमाध्यमले भारतलाई हिमालयमा विवादित सीमा क्षेत्र डोक्लामको आफ्नो भूभागमा गैरकानुनी रुपमा बसिरहेका आफ्ना सैनिक फिर्ता नबोलाए लज्जास्पद स्थितिको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन् ।चीनको सरकारी समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाका अनुसार चीन-भारत र भुटानको सीमावर्ती क्षेत्र डोक्लामबाट जबसम्म भारतले आफ्नो सेना फिर्ता गर्दैन तबसम्म दुई देशबीच यो मामिलामा वार्ता हुने कुनै सम्भावना छैन । भारतले भने गत महिना त्यस क्षेत्रमा चीनको निर्माणाधीन नयाँ सडक रोक्न आफूले सेना पठाएको बताएको छ । भारतका अनुसार त्यस क्षेत्रमा चीन र भुटान दुवै आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्छन् ।

सिन्ह्वाका अनुसार चीनले डोक्लाम क्षेत्रबाट भारतीय फौज फिर्ता गर्न बारम्बार गरेको आग्रह भारतले अस्विकार गरिरहेको छ । एक महिनाअघि सुरु विवाद समाधान गर्न बेबास्ता गरिरहेको आरोप लगाउँदै सिन्ह्वाले सेना फिर्ता नगरे भारतले लज्जास्पद स्थितिको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ ।

सिन्ह्वाले भारतीय सेना सिक्किमसँग सीमा जोडिएको चिनियाँ भूमिमा पहिलोपल्ट पसेको भन्दै डोक्लाममा अहिलेको स्थितिलाई पाकिस्तान, भारत र चीन तीन देशले आफ्नो भनेर दाबी गर्दै आएको दक्षिणपूर्वी कास्मिरमा सन् २०१३ र २०१४ मा भएका भिडन्तजस्तै सामान्य रुपमा नलिन पनि चेतावनी दिएको छ ।

डोक्लाम क्षेत्र भारतको पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम र छिमेकी भुटानको सीमासँग जोडिन्छ । यस क्षेत्रमा चीन-भुटानबीच सीमा विवाद छ, जसमा भारतले भुटानको पक्ष लिएको छ र भुटानको अनुरोधमा भारतले आफ्ना सैनिक चिनियाँ भूभागमा पठाएको छ ।

भारत पनि चीनले त्यस भूभागमा सडक निर्माण गरे सामरिक महत्वको 'चिकन नेक' (कुखुराको घाँटीजस्तो) भारतीय भूभागमा चीनलाई सामरिक फाइदा हुनसक्ने भन्दै आशंकित छ ।यो क्षेत्रमा सन् १९६७ मा भारत-चीन झडप भइसकेको छ । विशेषज्ञका अनुसार दुवै देशबीच यसपल्ट डोक्लाम क्षेत्रमा उत्पन्न तनाव यसअघिभन्दा निकै चर्को र जटिल हुँदै गएको छ ।

यसबीच भारतीय दैनिक 'द इन्डियन एक्सप्रेस'का अनुसार भारतको केन्द्र सरकारले डोक्लाम विवादबारे विपक्षी दलहरूसँग छलफल गरेको छ । छलफलमा विपक्षी दलका नेताले चीनसँग उत्पन्न तनाव घटाउन र कूटनीतिक स्तरबाट समस्या समाधान गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको एक्सप्रेसले उल्लेख गरेको छ । छलफलमा गृहमन्त्री राजनाथ सिंह, विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज, अर्थमन्त्री अरुण जेटलीसहित वरिष्ठ भारतीय अधिकारीहरू सहभागी थिए । भारत-चीनबीच ४ हजार किलोमिटरभन्दा लामो स्थलसीमा जोडिएको छ । सीमा विवादका कारण नैसन् १९६२ मा दुवैबीच युद्ध भएको थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.