पानी उत्पादकको कार्टेलिङ बन्द

पानी उत्पादकको कार्टेलिङ बन्द

इटहरी : प्रशोधित पिउने पानी उत्पादक व्यवसायी संघ सुनसरीले थालेको पानीको कार्टेलिङ बन्द भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी र क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयको संयुक्त पहलमा कार्टेलिङ बन्द भएको हो। सो विषयमा अन्नपूर्ण पोस्ट्मा समाचार प्रकाशित भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले चासो दिएको थियो।

सो विषयमा समाचार प्रकाशित भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उक्त विषयमा विराटनगरस्थित क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। लगत्तै कार्यालयबाट पुष्पलाल राईको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले इटहरीको तरहरास्थित सीता सप्लायर्सको गोदाममा छापा मारेको थियो।

इटहरी र आसपासका प्रशोधित पानी उत्पादक मिलेर सीता सप्लायर्स नामक फर्म खडा गरेर गोदाम सञ्चालन गर्दै आएको थियो। संघले सबै उत्पादकलाई कोटा तोकेर उत्पादन गर्न बाध्य पारेको थियो। सबै उत्पादकले उत्पादन गरेको पानी सप्लायर्सको गोदाममा जम्मा गरिन्थ्यो र त्यही पानी मात्र बजारमा पठाइन्थ्यो।

संघले कोटा तोकेपछि पहिले धेरै पानी बेच्दै आएका उत्पादक निराश बनेका थिए। संघको कोटा निर्धारणपछि दैनिक एक हजार पाँच सय कार्टुनसम्म पानी उत्पादन गर्ने उत्पादकले उत्पादनलाई दुई सय कार्टुनमा झार्नुपरेको थियो।

गोदाममा छापा मार्दा १८ वटा ब्रान्डको एक हजार कार्टुन बरामद भएको राईले जानकारी दिए। उनले सबै ब्रान्डको पानीको नमुना परीक्षणका लागि संकलन गरेर प्रयोगशाला पठाएको बताए।

यस्तै बजारमा पानी बेच्ने क्रममा संघले नियन्त्रणमा लिएको उपहार पानीको गाडीसमेत मुचुल्का गरेर फिर्ता गराएको राईले जानकारी दिए। ‘आइन्दा कोटा तोकेर कार्टेलिङ नगर्नु भनेर हामीले सचेत गरायौं', राईले भने, ‘त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि संघलाई भनेपछि अहिले समस्या समाधान भएको छ।'

कार्टेलिङ अन्त्य भएसँगै उत्पादकले आफ्नो बिक्री क्षमताअनुसार पानी उत्पादन गर्न थालेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.