एक वर्षमा ६ खर्ब ९५ अर्ब रेमिटेन्स

एक वर्षमा ६ खर्ब ९५ अर्ब रेमिटेन्स

काठमाडौं : आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा विभिन्न मुलुकमा कार्यरत नेपालीले ६ खर्ब ९५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स नेपाल पठाएका छन् । यो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४.६ प्रतिशत बढी हो। आव २०७२/७३ मा ६ खर्ब ६५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स नेपाल भित्रिएको थियो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा गत आवमा रेमिटेन्स आप्रवाह ३० अर्ब ४० करोड रुपैयाँले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा रेमिटेन्स आप्रवाह रकम बढेको देखिए पनि वृद्धिदर भने घटेको छ। अघिल्लो वर्ष २०७२/७३ मा रेमिटेन्स आप्रवाह ७.७ प्रतिशतले बढेको थियो। त्यस वर्ष पनि रेमिटेन्स वृद्धिदर घट्न पुगेको थियो। राष्ट्र बैंकका अनुसार आव २०७१/७२ मा रेमिटेन्स आप्रवाह १३.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो।

पछिल्ला वर्ष रेमिटेन्स आप्रवाह घट्न थालेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ। नेपालको अर्थतन्त्र रेमिटेन्समा निर्भर छ। यसले अर्थतन्त्रमा संकट निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ। खस्किँदो निर्यात व्यापार र उछालिँदो आयात नेपाली अर्थतन्त्रका चुनौती हुन्। गतवर्ष मात्र नेपालको कुल वस्तु व्यापार घाटा नौ खर्ब १७ अर्ब पुगेको छ। पछिल्ला वर्षमा निर्यात व्यापार कमजोर भएपछि व्यापार घाटा चुलिँदै गएको देखिन्छ।

गत वर्ष रेमिटेन्स आप्रवाह कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) अनुपात २६.८ प्रतिशतमा झरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अघिल्लो वर्ष यो अनुपात २९.६ प्रतिशत थियो। गत वर्षमा खुद ट्रान्सफर आय ९.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ८ खर्ब ५१ अर्ब ८० करोड पुगेको छ।

गत वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीका संख्या (पुनः श्रम स्वीकृतिबाहेक) मा कमी आएको छ। अन्तिम श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या आव २०७३/७४ मा ४.७ प्रतिशतले घटेको छ। समीक्षा वर्षमा मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेतलगायत देशमा जाने कामदारको संख्यामा वृद्धि भएको छ। साउदी अरेबिया, कतारलगायत देशमा जाने कामदारको संख्यामा गिरावट आएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.