ठेकेदारकै मनोमानी

ठेकेदारकै मनोमानी

 

सरकारी उदासीनता र निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीका कारण सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत देशका ३१ जिल्लामा सञ्चालित एक सय ३३ वटा स्वास्थ्य भवनसम्बद्ध आयोजना अलपत्र परेका छन् । त्यस्ता आयोजनामा जिल्ला अस्पताल, प्रसूति गृह, अञ्चल अस्पताल, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी र चिकित्सक आवासगृह छन् । भवन निर्माणको लागि ठेक्का लिने, न्यूनतम मूल्य कबोल गर्ने, पेस्की लिएर सम्पर्कविहीन हुने ठेकेदारका कारण यस्ता आयोजना वर्षौंदेखि सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । कतिपय ठेकेदारले एउटा आयोजनाको लागि रकम लिएर अर्को आयोजनामा लगानी गर्ने परम्परा पनि रहेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बुटवल-बेलहिया सडक निर्माणमा समेत ढिलाइ हुँदा डेड अर्ब लागत बढेको छ । लागत बढ्दा कमिसनसमेत बढ्ने भएकाले आयोजनाका इन्जिनियरले नै ढिलासुस्ती गर्ने गरेको पाइएको छ । त्यसो त अहिले सिँचाइ राज्यमन्त्री रहेका अमरसिंह पुनले ७० सालमा ठेक्का लिएको रोल्पामा निर्माणाधीन स्वास्थ्यचौकीसमेत अझै पूरा हुन सकेको छैन ।

आवश्यक भौतिक पूर्वाधारका अभावमा आमनागरिकले संविधानले प्रत्याभूत गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवासमेत पाउन सकेका छैनन् । झन् न्यूनतम सेवा र अधिकारबाट समेत वञ्चित रहेका कठिन भूगोलका वासिन्दाको अवस्था के होला ? स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालको सक्रिय सञ्चालन र दरबन्दीअनुरूप स्वास्थ्यकर्मीको कुरा निर्णयमा मात्र सीमित हुँदा सरकारको उपस्थितिबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । भौतिक संरचनाको अभाव, समयमा औषधि नपुग्ने समस्याका कारण आमनागरिक सामान्य बिरामी हुँदासमेत उपचारको लागि खर्चिलो सहरी क्षेत्रमा धाउन बाध्य छन् ।

त्यसो त अनुदान वितरणमा सरकारी ढिलासुस्तीका कारण भूकम्पपीडितले बनाएका भौतिक संरचनासमेत भत्कने क्रममा छन् । पहिलो किस्ता लिएर घर बनाउन थालेका पीडितले दोस्रो किस्ताबापतको रकम नपाउँदा यस्ता समस्या उत्पन्न भएका छन् ।

आधा काम गरेर छोडिएका त्यस्ता भवन निर्माणको ठेक्का लिएका ठेकेदारलाई आवश्यक क्षतिपूर्ति भराई काम गराउन नसक्ने कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐनअनुसार विभागीय कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । अधुरा आयोजनाका समस्या पहिचान गरी आवश्यक कारबाहीको लागि सिफारिस गर्न सरकारी संयन्त्र चुक्दै आएका छन् । एउटा ठेकेदारले कामको जिम्मा लिने र अर्कैलाई दिने प्रचलनका कारण लेनदेन पारदर्शी नहुँदा आयोजनाले गति लिन सकेका छैनन् ।

यस्ता आयोजना सम्पन्न भए पनि गुणस्तरीय हुनेमा आशंका छ । सरकार काम नगर्ने ठेकेदारको प्रवृत्तिप्रति मूकदर्शक बसिदिँदा आयोजना पूरा हुन सकेका छैनन् । राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र बढ्दो दण्डहीनताले प्र श्रय पाउँदासमेत समस्या उत्पन्न भएका छन् । भवन निर्माणको ठेक्कामा समेत राजनीतिक नेतृत्वको मिलेमतो हावी हुने गरेकाले धेरै ठाउँमा विवाद आउने गरेका छन् । दलीय आडमा हुने गरेका यस्ता गतिविधि रोक्न सकिएन भने दण्डहीनताले झन् प्र श्रय पाउनेछ ।

आयोजनालाई समस्याग्रस्त बनाउन सरकारी निकायकै लापरबाही देखिन्छ । सर्वप्रथम प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन नै यो बेथितिको मुख्य जड हो । सबैभन्दा कम रकम कबोल्नेलाई उसको विश्वसनीयता नभए पनि ठेक्का दिनैपर्ने 'कानुनी बाध्यता' को फाइदा मुलुकको पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न ठेकेदारहरूले उठाउँदै आएका छन् । ऐन लागू भएको एक दशक बितिसक्दा पनि त्यसबाट पाठ सिकेर संशोधन गर्नुपर्नेमा सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ ।

ठेकेदारलाई निर्माणको जिम्मा दिनुअघि ध्यान नपुर्‍याउनुको कारण कमिसनसँग पनि जोडिएर हेरिन्छ । झन् अन्तरमन्त्रालयका कार्यालयबीचको समन्वय अभाव पनि अर्को समस्याको रूपमा रहेको छ । भवन निर्माण प्रक्रिया थाल्नुअघि नै स्पष्ट नीति र दृष्टिकोण बनाउन सक्नुपर्छ । सरकारी संयन्त्र र ठेकेदार कम्पनीमा दण्डहीनता र जवाफदेहीपनको विकास भएन भने समस्या झन् जटिल हुनेछन् । सरकारी संयन्त्रले यस्ता समस्याग्रस्त अधुरा आयोजना पूरा गर्न गतिशीलता देखाउनुपर्छ । यो रोग सडकमा मात्र नभई मुलुकका सबैजसो पूर्वाधारमा व्याप्त छ । यसलाई जरैदेखि उखेल्न ऐन संशोधन पहिलो आवश्यकता हो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.