सरकारी उदासीनता र निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीका कारण सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत देशका ३१ जिल्लामा सञ्चालित एक सय ३३ वटा स्वास्थ्य भवनसम्बद्ध आयोजना अलपत्र परेका छन् । त्यस्ता आयोजनामा जिल्ला अस्पताल, प्रसूति गृह, अञ्चल अस्पताल, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी र चिकित्सक आवासगृह छन् । भवन निर्माणको लागि ठेक्का लिने, न्यूनतम मूल्य कबोल गर्ने, पेस्की लिएर सम्पर्कविहीन हुने ठेकेदारका कारण यस्ता आयोजना वर्षौंदेखि सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । कतिपय ठेकेदारले एउटा आयोजनाको लागि रकम लिएर अर्को आयोजनामा लगानी गर्ने परम्परा पनि रहेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बुटवल-बेलहिया सडक निर्माणमा समेत ढिलाइ हुँदा डेड अर्ब लागत बढेको छ । लागत बढ्दा कमिसनसमेत बढ्ने भएकाले आयोजनाका इन्जिनियरले नै ढिलासुस्ती गर्ने गरेको पाइएको छ । त्यसो त अहिले सिँचाइ राज्यमन्त्री रहेका अमरसिंह पुनले ७० सालमा ठेक्का लिएको रोल्पामा निर्माणाधीन स्वास्थ्यचौकीसमेत अझै पूरा हुन सकेको छैन ।
आवश्यक भौतिक पूर्वाधारका अभावमा आमनागरिकले संविधानले प्रत्याभूत गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवासमेत पाउन सकेका छैनन् । झन् न्यूनतम सेवा र अधिकारबाट समेत वञ्चित रहेका कठिन भूगोलका वासिन्दाको अवस्था के होला ? स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालको सक्रिय सञ्चालन र दरबन्दीअनुरूप स्वास्थ्यकर्मीको कुरा निर्णयमा मात्र सीमित हुँदा सरकारको उपस्थितिबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । भौतिक संरचनाको अभाव, समयमा औषधि नपुग्ने समस्याका कारण आमनागरिक सामान्य बिरामी हुँदासमेत उपचारको लागि खर्चिलो सहरी क्षेत्रमा धाउन बाध्य छन् ।
त्यसो त अनुदान वितरणमा सरकारी ढिलासुस्तीका कारण भूकम्पपीडितले बनाएका भौतिक संरचनासमेत भत्कने क्रममा छन् । पहिलो किस्ता लिएर घर बनाउन थालेका पीडितले दोस्रो किस्ताबापतको रकम नपाउँदा यस्ता समस्या उत्पन्न भएका छन् ।
आधा काम गरेर छोडिएका त्यस्ता भवन निर्माणको ठेक्का लिएका ठेकेदारलाई आवश्यक क्षतिपूर्ति भराई काम गराउन नसक्ने कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐनअनुसार विभागीय कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । अधुरा आयोजनाका समस्या पहिचान गरी आवश्यक कारबाहीको लागि सिफारिस गर्न सरकारी संयन्त्र चुक्दै आएका छन् । एउटा ठेकेदारले कामको जिम्मा लिने र अर्कैलाई दिने प्रचलनका कारण लेनदेन पारदर्शी नहुँदा आयोजनाले गति लिन सकेका छैनन् ।
यस्ता आयोजना सम्पन्न भए पनि गुणस्तरीय हुनेमा आशंका छ । सरकार काम नगर्ने ठेकेदारको प्रवृत्तिप्रति मूकदर्शक बसिदिँदा आयोजना पूरा हुन सकेका छैनन् । राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र बढ्दो दण्डहीनताले प्र श्रय पाउँदासमेत समस्या उत्पन्न भएका छन् । भवन निर्माणको ठेक्कामा समेत राजनीतिक नेतृत्वको मिलेमतो हावी हुने गरेकाले धेरै ठाउँमा विवाद आउने गरेका छन् । दलीय आडमा हुने गरेका यस्ता गतिविधि रोक्न सकिएन भने दण्डहीनताले झन् प्र श्रय पाउनेछ ।
आयोजनालाई समस्याग्रस्त बनाउन सरकारी निकायकै लापरबाही देखिन्छ । सर्वप्रथम प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन नै यो बेथितिको मुख्य जड हो । सबैभन्दा कम रकम कबोल्नेलाई उसको विश्वसनीयता नभए पनि ठेक्का दिनैपर्ने 'कानुनी बाध्यता' को फाइदा मुलुकको पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न ठेकेदारहरूले उठाउँदै आएका छन् । ऐन लागू भएको एक दशक बितिसक्दा पनि त्यसबाट पाठ सिकेर संशोधन गर्नुपर्नेमा सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ ।
ठेकेदारलाई निर्माणको जिम्मा दिनुअघि ध्यान नपुर्याउनुको कारण कमिसनसँग पनि जोडिएर हेरिन्छ । झन् अन्तरमन्त्रालयका कार्यालयबीचको समन्वय अभाव पनि अर्को समस्याको रूपमा रहेको छ । भवन निर्माण प्रक्रिया थाल्नुअघि नै स्पष्ट नीति र दृष्टिकोण बनाउन सक्नुपर्छ । सरकारी संयन्त्र र ठेकेदार कम्पनीमा दण्डहीनता र जवाफदेहीपनको विकास भएन भने समस्या झन् जटिल हुनेछन् । सरकारी संयन्त्रले यस्ता समस्याग्रस्त अधुरा आयोजना पूरा गर्न गतिशीलता देखाउनुपर्छ । यो रोग सडकमा मात्र नभई मुलुकका सबैजसो पूर्वाधारमा व्याप्त छ । यसलाई जरैदेखि उखेल्न ऐन संशोधन पहिलो आवश्यकता हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
